श्रमजीवी पत्रकारको मुद्दा बल्ल उठ्न थालेको छ । त्यो पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन हेर्न नै बाँकी छ । नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारका विषयमा आवाज उठाउने निर्णय नयाँ कार्य समिति गठन गर्दा नै गरेको हो । सोही अनुरुप जिल्ला—जिल्लाहरुमा सर्कुलर पनि गरिएको थियो । तर सो अनुरुप काम हुन सकेन । श्रमजीवीका चर्का आवाज उठाउनेहरुले सही ढंगले काम अघि बढाउन सकेनन् । जटिल यो मुद्दामा सामूहिक प्रतिवद्धता नभएसम्म जिल्लाहरुले चाहेर मात्र हुनेवाला केही थिएन । तर यतिबेला केन्द्रीय कार्य समितिले ठुला—ठुला मिडिया हाउसहरुमा धर्ना दिने र निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिने काम गर्नुले केही मात्रामा श्रमजीवी पत्रकारको आवाज महासंघले सुन्छ कि भन्ने झिनो आशा पलाएको छ । राजधानीमा चलेका ठुला मिडिया हाउसले मात्र होइन, सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुमा काम गर्ने पत्रकारहरुले समेत श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न सकिरहेका छैनन् । सुरुवात सरकारी सञ्चारगृहहरुबाट नै गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक फेरबदलसँगै फेरिने सञ्चार प्रतिष्ठानका कर्मचारी र पत्रकारहरुका विषयमा कसरी काम गर्ने भन्ने सोचनीय पक्ष रहँदै आएको छ । राजनीतिक नियुक्ति कै आधारमा सञ्चारमाध्यमहरुमा गरिने कामलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? सरकार परिवर्तनसँगै नैतिकताका हिसाबले एउटा कार्यकर्ताको रुपमा काम छाड्ने कि पत्रकारको हिसाबले गर्ने भन्ने विषय विरोधाभास छ । एकातर्फ पत्रकार र अर्कोतर्फ कार्यकर्ता ? यस्तो अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ र सम्बन्धित निकायले ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।

पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमहरुको आयोजना गर्ने भनिए पनि आजसम्म आईपुग्दा सोचे जस्तो काम हुन सकिरहेको छैन । विभिन्न निहित स्वार्थ र झालजेल अनि काम गर्ने तौरतरिका नमिल्दा महासंघले सञ्चालन गर्ने भनिएका कार्यक्रमहरु केबल कागजमा नै सीमित हुन पुगेका छन् । श्रमजीवी पत्रकारलाई दक्ष, सक्षम र स्वाभिमानी बनाउन सकेमात्र पत्रकारिताको विकास सम्भव छ । रहरले छिर्ने यो पेशामा रहेका धेरै पत्रकारहरुलाई तालिमको आवश्यकता छ । उनीहरुलाई भाषादेखि रिर्पोटिङसम्मको तालिम दिनुपर्दछ । विटगत रुपमा पत्रकारहरुलाई दक्ष बनाउन आवश्यक छ । हरेक जिल्लामा स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरु जस्तै एफएम, पत्रपत्रिका र टेलिभिजनहरु थपिदैं छन् । एउटा पत्रकारले आठ १० ठाउँमा जागिर राख्नु पर्ने अहिलेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यमको उल्लेखनीय वृद्धि भए पनि गुणस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन ।

अन्त्यमा, श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहितमा नेपाल पत्रकार महासंघले उठाएको आवाज नरोकियोस् । स्थानीयस्तरमा खुलेका साना मिडिया अझ पत्रकारहरुले सञ्चालन गरेका यस्ता सञ्चारगृहहरुलाई कसरी दिगो र व्यवस्थित बनाउने भन्ने बारेमा राज्यले सोचोस् ? मोफसलका पत्रपत्रिकाहरुलाई राज्यले दिने विज्ञापनमा समान होस् । सबैले लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउन सकुन् । ठुला मिडिया हाउसलाई पोस्ने काम बन्द होस् । पत्रकार महासंघका नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरु मालिकसँग भन्दा पनि श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र अधिकारका लागि लड्न सकुन् । मिडिया हाउसहरु नाफामा जान सक्ने र श्रमजीवी पत्रकार ढुक्कले बाँच्न सक्ने वातावरण बनोस् । अब अभियान बोलीमा होइन व्यवहारमा लागू भएर सारा श्रमजीवी पत्रकारले अनुभव गर्न पाऊन् । सुन उपहार, घर उपहार, कार उपहार होइन एउटा श्रमजीवीको भोको पेट कसरी भर्ने भन्ने विषयमा ठुला सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकहरुले अब सोच्न जरुरी छ । मालिक करोडौं पर्ने बुलेट प्रुफ गाडीमा सरर हिड्ने, एउटा पत्रकार भोको पेट कतिदिनसम्म मरेर काम गर्ने ? यो प्रथाको अन्त्य गरौं । जति सकिन्छ, त्यति पत्रकारलाई रोजगारी दिऔं तर उनीहरुको पेट पाल्न सकिने गरी काममा लगाऔं । पत्रकारले पनि आफ्नो दक्षता अभिवृद्धिमा मेहनत गर्नैपर्दछ । तबमात्र पत्रकार र पत्रकाारिताको विकास सम्भव छ ।