पोखरा, ९ जेठ । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, फरार रहेका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गरी सहकारी ठगीको अभियोग मात्र कायम राख्ने आदेश दिएको हो।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले दिएको स्वीकृतिका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यो निर्णय गरेको हो। अदालतले पीडितहरूको बचत रकम शीघ्र फिर्ता गर्न मिलापत्रको बाटो खोल्नु मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको माग मनासिब देखिँदा सहकारी ठगीको अभियोग कायम राखी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग नरहने गरी संशोधन गरिदिएको छ।’ अदालतले यो निर्णय गर्दा पीडितहरूको रकम फिर्ता मुख्य प्राथमिकता रहेको, सुरुमा सरकारले यी दुई अभियोग नलगाएको, जाहेरीमा पनि यस्तो दाबी नभएको, मिलापत्र गर्दा जटिलता नआउने तथा अभियोजनकर्ताको मनसायमा दुराशय नदेखिएको जस्ता आधारहरू उल्लेख गरेको छ।

यो आदेशसँगै रवि लामिछानेमाथि लागेको सार्वजनिक पदबाट निलम्बन स्वतः फुकुवा भएको छ। अब उनी संसदीय गतिविधिमा पूर्ण रूपमा संलग्न हुन सक्नेछन्।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले अदालतको आदेशले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग ‘इरेजरले मेटेसरह’ भएको बताइन्। उनले कतिपय प्रतिवादीहरूले पहिले नै मिलापत्रका लागि निवेदन दिएको जानकारी दिँदै अब त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइन्।
‘मिलापत्र भएमा रकम फिर्ता गरेर मुद्दा टुङ्ग्याउन सकिन्छ। तर मिलापत्र नभए सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत् रहन्छ र प्रमाणका आधारमा सजाय हुन सक्छ,’ उनले भनेकी छन्।

कास्कीमा अभियोग संशोधन भए पनि काठमाडौँ, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा भने संगठित अपराधको अभियोग कायमै छ। चितवनमा यो अभियोग लागेको थिएन। अन्य जिल्लामा पनि समान आधारमा अभियोग संशोधनका लागि सरकारी वकिल कार्यालयले निवेदन दिन सक्ने देखिन्छ।

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासहित जीबी राई समूहसँग जोडिएका विभिन्न सहकारीबाट ठगी भएको आरोप छ। रवि लामिछाने ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनसँगको आबद्धताका कारण यो प्रकरणमा मुछिएका थिए। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पुसमा नै यी दुई अभियोग हटाउने निर्णय गरेकी थिइन्, जसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। कास्की अदालतको यो फैसलाले पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।