
१पूर्ववडाध्यक्ष धनबहादुर नेपालीले कुटे निर्दोष युवालाई
२‘डुलुवा’ टोलीको यात्रा सुरु पोखराबाट हुम्लाको लिमी उपत्यका हुँदै लाप्चा ला पाससम्म
३पोखरा सहकारीको ८८ करोड रुपैयाँ ठगी गर्नेहरु पक्राउ
४देउसी खेलेर बैदाम प्रहरीले किन्यो मोटरसाइकल
५जेन-जी आन्दोलनका ४५ जनालाई सहिद घोषणा
६फेवातालमा डुंगा पल्टिँदा डुबेका तीनै जना सकुशल उद्धार
७माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहित ८ दलबिच १८ बुँदे सहमति, १९ गते एकता घोषणा
८जेन–जीमाथि भएको दमनको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै पोखरामा मशाल जुलुश प्रदर्शन
९उद्धारपछि १५ जनाको टोली जोमसोममा सकुशल
१०मुस्ताङको सरिबुङ पासमा १४ पदयात्री सम्पर्कविहीन
११सुरक्षाकर्मीको पेस्तोल लुटेर बेच्ने पाँच जना पक्राउ
१२कारागारबाट भागेर प्रहरी चौकी लुट्ने जलारी पक्राउ
१चक्कु प्रहार गरी अनिल पराजुलीको हत्या
२‘तिमीलाई खतरा छ भने तिम्रै गलत धन्दाबाट छ, मसँग नडराऊ’
३पोखरा सहकारीको ८८ करोड रुपैयाँ ठगी गर्नेहरु पक्राउ
४पत्रिका सेटिङ गरेर वार्गेनिङ, मध्यरातमा यौनशोषणको समाचार नैं गायव !
५पूर्ववडाध्यक्ष धनबहादुर नेपालीले कुटे निर्दोष युवालाई
६कास्कीमा प्रहरी कार्यालयमा आगजनी र हतियार लुटपाटमा संलग्न १० जना पक्राउ
७पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करीमा पक्राउ
८मणिपालमा नर्सलाई उल्टैं प्रशासनको धम्की
९कारागारबाट भागेर प्रहरी चौकी लुट्ने जलारी पक्राउ
१०जुवातास खेल्ने र खेलाउने २७ जना पक्राउ, करिब ९ लाख नगद बरामद
११विदेशी नागरिकमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने दुईजना पक्राउ
१२पोखरामा नक्कली पेस्तोल देखाएर लुटपाट गर्ने युवक पक्राउ
काठमाडौँ । न्युजिल्याण्डमा आइतबार बिहानदेखि इच्छा मृत्युलाई कानुनी आधार प्राप्त भएको छ । योसँगै न्युजिल्याण्ड ती सीमित देशहरूको सूचीमा परेको छ जहाँ इच्छा मृत्युलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ ।
यस सूचीमा स्वीटजरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, स्पेन, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र कोलम्बिया सामेल छन् । यी देशहरूमा मृत्युका लागि सहयोग गर्नका लागि फरक–फरक नियम र सर्तहरू बनाइएको छ ।
न्युजिल्याण्डमा यस कानुन अन्तरगत मृत्यु रोज्नका लागि कुनै पनि व्यक्ति गम्भीर रोग (टर्मिनल इलनेस) अर्थात् आगामी ६ महिनामा मानिसको मृत्यु हुनसक्ने अवस्थामा रहेको हुन जरुरी छ । यस प्रक्रियाका लागि कम्तीमा दुई डाक्टरको सहमति आवश्यक गरिएको छ ।
हालै इच्छा मृत्युको मुद्दामा गरिएको जनमत सङ्ग्रहमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी भोट यसको पक्षमा परेको थियो । न्युजिल्याण्डमा लामो समयदेखि यस मुद्दामा बहस जारी रहेको थियो ।