
१‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
२‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
३पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
४डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
५ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
६पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
७डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
८पहिरोले बुढीगण्डकी थुनिएर भीषण बाढी
९विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१०सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
३‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
४इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
५सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
६आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
७फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
८‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
९‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
१०‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
११डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
१२मनाङमा अलपत्र १६ पर्यटकको उद्धार
काठमाडौँ । न्युजिल्याण्डमा आइतबार बिहानदेखि इच्छा मृत्युलाई कानुनी आधार प्राप्त भएको छ । योसँगै न्युजिल्याण्ड ती सीमित देशहरूको सूचीमा परेको छ जहाँ इच्छा मृत्युलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ ।
यस सूचीमा स्वीटजरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, स्पेन, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र कोलम्बिया सामेल छन् । यी देशहरूमा मृत्युका लागि सहयोग गर्नका लागि फरक–फरक नियम र सर्तहरू बनाइएको छ ।
न्युजिल्याण्डमा यस कानुन अन्तरगत मृत्यु रोज्नका लागि कुनै पनि व्यक्ति गम्भीर रोग (टर्मिनल इलनेस) अर्थात् आगामी ६ महिनामा मानिसको मृत्यु हुनसक्ने अवस्थामा रहेको हुन जरुरी छ । यस प्रक्रियाका लागि कम्तीमा दुई डाक्टरको सहमति आवश्यक गरिएको छ ।
हालै इच्छा मृत्युको मुद्दामा गरिएको जनमत सङ्ग्रहमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी भोट यसको पक्षमा परेको थियो । न्युजिल्याण्डमा लामो समयदेखि यस मुद्दामा बहस जारी रहेको थियो ।