काठमाडाैं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफूहरू अहिले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको राजीनामा नमागेको स्पष्ट पारेका छन्।

उनले भने,‘हामीले अहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको छैनौं। हामी छलफलमै छौं। भोलि उहाँलाई भेट्ने कार्यक्रम छ। उहाँसँग भेटेपछि रिपोर्ट कार्यान्वयनमा हाम्रो जोड हुनेछ, उहाँसँग भोलि छलफल भएपछि बारको बैठक बस्छ। महाभियोगको प्रश्न त पार्लियामेन्टको विषय हो।’

आज राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको हुनाले अहिले समस्या उत्पन्न भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले भने,‘उच्चतम योग्यताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति भएन, भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिने काम भए, त्यो बेलादेखि नै हामीले यस किसिमको नियुक्ति ठिक भएन भनेर पटक-पटक भन्दै आएका थियौं। त्यसको परिणाम न्याय सम्पादनमा असर पर्ने नै भयो। हामीले न्याय परिषद सुधारको लागि, न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा हामीले सुझाव दिएका थियौं, यही बीचमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषय, न्यायपालिकाभित्र विसंगति, विकृति, विचौलियाहरू मौलाएको विषय, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय, न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति रातारात बढ्दै जाने विषयको सम्बन्धमा, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका विषय र कुराहरू उठाउँदै आएका थियौं।’

साक्षात्कारमा बोल्दै उनले विचौलियालाई न्यायपालिकाभित्र प्रवेश निषेध गराउनको लागि पनि आफूहरूले संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा सुझाव दिएको स्मरण गराए। उनले न्यायालयमा विकृति, विसंगति मौलाएको कुरा उठेको र यी चिज रोक्नको लागि आफूहरूले बारम्बार भनिरहेको सुनाए।

उनले न्यायपालिकाभित्रका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार रोक्नको लागि उपाय र कार्ययोजना बनाउन हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा कमिटी गठन भएको र त्यसले रिपोर्टसमेत दिइसकेको बताए।

उनले भने,‘न्यायपालिकाको सुधारको लागि साउन १४ गते हामीले रिपोर्ट दियौं, न्यायपालिकाको नेतृत्व सचेततापूर्वक लाग्ने हो भने यो रिपोर्टले ८० प्रतिशत सुधार हुन्छ।’

उनले अदालतको पेसी व्यवस्थापन र इजलास गठनका सम्बन्धमा भइरहेको व्यवस्थाबाट कतिपय गलत कार्य भएकोले सोको सट्टामा स्वचालित पेसी प्रणाली लागु गराउन र सो प्रणाली लागु गर्न प्राविधिक रूपले केही समय लाग्ने भएमा सम्पूर्ण अदालतमा गोला (राफल) प्रणालीबाट पेसी तोक्ने भनि सुझाव दिएको र उपरोक्त सुझाव हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको र प्रधानन्यायाधीशले लागु गर्ने भनेको तर अझै लागु नगरेकोमा गुनासो पोखे।

प्रतिवेदन लागु गराउने समयसीमासहितको प्रतिबद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा आफ्नो संस्थाले न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहने पनि अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।