
१‘सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड विधिको शासनको ठाडो उल्लङ्घन’ : रास्वपा
२पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा
३पत्रकार पक्राउबारे प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रतिक्रिया : ‘हाम्रो संलग्नता छैन’
४‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचारकक्षमा प्रहरी छिरेको हो भने मुलुकमा संविधान सकियो’: शिव गाउँले
५आईजिपी कार्कीसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकार धमाधम पक्राउ, महासंघद्वारा निन्दा
६ट्रकको ठक्करबाट रूपन्देहीका पत्रकारको मृत्यु
७सर्वोच्चको फूलकोर्टमा न्यायाधीशसँगको कनेक्सनबारे अध्ययन समिति गठनको सुझाव
८नेपालका थप ६ हिमाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पर्यटनमन्त्री पौडेलको पहल
९बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
१०करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम विस्तार, बिक्रेतालाई पनि पुरस्कार
११न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक इजलास गठनमा जोड
१२डा. गोविन्द केसी पुन: आन्दोलनमा
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
४फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
५‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
६‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
७‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
८‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
९छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
१०‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
काठमाडौँ । आज (आइतबार) अक्टोबर १७ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस । चरम गरिबीविरुद्ध एकजुट भएर लड्न तथा गरिबीसम्बन्धी जानकारी विश्वभर आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यकासाथ संसारभर यो दिवस मनाइन्छ ।
सन् १९९३ देखि हरेक वर्ष अक्टोबर १७ का दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको रुपमा मनाइँदै आएको छ । गरिबीको व्याख्या गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले खाना, नाना र छानाको अभावमा रहेका नागरिक गरिब हुन् भनि व्याख्या गरेको छ ।
दिगो विकासको लक्ष्यले पनि सबै ठाउँबाट सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । नेपाल सरकारले पनि यसका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरू संचालन गरेको छ ।
नेपाल सरकारले सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुुकको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ । नेपालमा गरिबी निवारणको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अबौं रुपैयाँका फरक–फरक कार्यक्रमहरू संचालन भइरहेका छन् । तर, अपेक्षाकृत रुपमा भने नेपालमा गरिबी घट्न सकेको छैन ।
सन् १९९६ मा नेपालको करिब ४२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २००४ मा ३०।४ र सन् २०१९ मा १८।७ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । तर, कोरोना संक्रमण तथा यसपछीको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र सुस्ताएकाले गरिबी दर धेरै नघट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
४फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
५‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’