काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका सांसदहरुको विरोधका बीच चारवटा विधेयकहरु अगाडि बढाइएको छ ।

राष्ट्रिय सभा बैठकले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, अखिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको हो ।

एमाले सांसदहरु विरोध जनाएर उभिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यी विधेयकहरु पेश गरेका थिए । यी चारवटै विधेयकहरु दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्री कार्कीले नै महालेखा परीक्षकको ५८ औं वाषिर्क प्रतिवेदन २०७८ पनि राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका छन् । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक असोज २४ गते दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

त्यसअघि बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसदहरु आ-आफ्नो आसनबाट उठेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले पार्वती रावललाई बोल्ने समय दिएका थिए । उनले सरकारले दल विभाजन विधेयक ल्याएको लगायतका कारण विरोध जारी रहेको बताइन् । उनले विरोध रहेको कुरा नोटिस रहेको भन्दै बस्न आग्रह गरे तर एमाले सांसदहरु बसेनन् ।

त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल्सिनाले खिमलाल देवकोटालाई बोल्ने समय दिए । उनले लगातार विरोध जनाउँदा आफूहरु बोल्न नपाएको र सांसदहरुले सभामुखप्रति अमर्यादित शव्द प्रयोग गरेको भन्दै नियमापत्ती जनाए । अध्यक्ष तिमल्सिनाले फेरि सदनको कारबाही नियमित गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दै सांसदहरुलाई बस्न भने । तर एमाले सांसदहरु उभिरहे ।

विरोध जारी रहेपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कार्यसूचीका ३ र ४ नम्बर बुँदा हटाइएको जानकारी गराए । कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले अध्यागमन विधेयक २०७६ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख थियो ।

यसैगरी बुँदा नम्बर ४ मा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले फौजदारी कसुर तथा फौजदार कार्य सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ र यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ पेश गर्ने उल्लेख थियो ।

एमाले सांसदहरुको विरोधका बीच राष्ट्रिय सभामा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको पत्र वाचन गरे ।