
१घुससहित पक्राउ परेका अधिकृत गिरीलाई १ महिना कैद
२आज प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता
३रास्वपाबाट कास्की-२ मा उत्तम पौडेल चुनावी मैदानमा
४आजदेखि शुरु भो, निर्वाचन आचारसंहिता
५पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा : अख्तियार सर्वोच्च पुग्यो
६सुनसरीमा मार्बल बोकेको ट्रक पल्टिँदा ५ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते
७युएईमा अध्ययन गर्ने सपना देखाएर ठग्ने कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु पक्राउ
८महान्यायाधिवक्ताको विवादास्पद निर्णय
९नेपाली काँग्रेसको सभापतिमा गगन थापा
१०तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
११पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
१२राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशगत मतभारको अवस्था
१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
३पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
४पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
५राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
६सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते योद्धा गोमा घिमिरे गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार
७राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही
८नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील राजनीतिबाट विश्राम लिने व्यवसायी विमल बस्यालको घोषणा
९पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता जेल चलान
१०जाजरकोटमा सिकारका क्रममा भरुवा बन्दुक पड्किँदा एकको मृत्यु, अवैध हतियारसहित ५ जना पक्राउ
११लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता विशेष अदालतमा उपस्थित, थुनछेक बहस जारी
१२रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीच ७ बुँदे सहमति
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आमाको नामबाट नागरिकता दिन परमादेश जारी गरेको छ। बाबुको पहिचान खुले पनि पारिवारिक कारणले सन्तानले आमाको नामबाट मात्र नागरिकता लिन चाहे उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्वोच्चको निर्णय छ।
काठमाडौं महानगरपालिका-३ की तनिसी चन्दको मुद्दामा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आमाको मात्र नाम उल्लेख गरी नागरिकता पाउने आदेश जारी गरेको हो।
आमा र बाबुबीच २०६५ सालमै सम्बन्ध बिच्छेद भएको र बाबुले छोरीप्रति गर्नुपर्ने व्यवहार, शिक्षादीक्षा, लालनपालन सम्पूर्ण व्यवहार नगरेको, आमा एक्लैले गरेको, आफ्नो जीवनकालको १८ वर्ष पार गर्दा बाबुलाई नदेखेको भन्दै तनिसीले आमाको नाम मात्र उल्लेख गरेर नागरिकता माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
१२ कक्षा उत्तीर्ण गरेर उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि अमेरिकाको सिकागोस्थित डिपोल युनिभर्सिटिमा ६० प्रतिशत छात्रवृत्ति पाएर भर्ना गर्नका लागि राहदानी आवश्यक भएको र राहदानी बनाउन चाहिने नागरिकता आमाको नामबाट बनाउन खोज्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले दिन नमिल्ने भन्दै फर्काइदिएपछि तनिसीले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएकी थिइन्।
तनिसीको रिटमा लामो सुनुवाइपछि शुक्रबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले परमादेश गरेको छ, ‘तनिसी चन्दका बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रही दुवैबीच सम्बन्धबिच्छेद भएको, नागरिकता प्राप्त गर्न निवेदकको उमेरबाट योग्य भएको एवं आमाको नाम मात्र राखी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गरी पाऊँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा आवेदन पेस गरेकामा निज निवेदकको वंश छनोट गर्ने अधिकार रहेको हुँदा निजले आवेदनका साथमा पेस गरेका अन्य कागजातबाट निजको आमा र बाबु दुवैको पहिचान खुलेकाले सो विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ढड्डामा सम्म उल्लेख गरी निजले माग गरेबमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आमाको नाम मात्र उल्लेख गरी नागरिकता जारी गर्नू।’
आमाको नाम मात्र राखी नागरिकता प्राप्त हुँदा भविष्यमा आफ्नो बाबुको सम्पत्तिलगायतका अधिकार दाबी लिन नसक्ने सरकारी पक्षको तर्कमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस अवस्थामा सन्तुलित रूपमा राज्यले व्यवहार गर्नुपर्ने देखिन आयो।यसका लागि यी रिट निवेदकले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि दिएको निवेदनमा बाबुको नाम उल्लेख नगरे पनि निजको बाबुको पहिचानका सम्बन्धमा निवेदकको आमा र बाबुबीचको सम्बन्ध बिच्छेदका कागजातसमेत पेस भएको अवस्थामा उक्त विवरण नागरिकता वितरण गर्ने प्रशासनले आफ्नो ढड्डामा जनाउन सक्ने नै देखिन्छ ।
यस अवस्थामा कानुनबमोजिमको न्यूनतम प्रक्रिया पुर्याई नागरिकता प्राप्तिको लागि आमाको नाम मात्र राखी आवेदन परेको र बाबु नेपाली हो भनी अन्य प्रमाणपत्र पेस गरेको अवस्थामा निजले बाबुको पहिचान लुकाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन खोजेको भन्ने विपक्षीहरूको भनाइसँग सहमत हुन सकिएन।’
१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
३पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
४पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
५राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर