
१पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
२डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
३ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
४पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
५डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
६पहिरोले बुढीगण्डकी थुनिएर भीषण बाढी
७विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
८सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
९ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१०विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
११‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
१२छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
३‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
४इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
५माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
६पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
७सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
८आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
९फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
१०‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
११‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
१२‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
काठमाडौँ । दिगो विकास लक्ष्य सुरु भएको ६ वर्ष हुन लाग्दा पनि जनप्रतिनिधिको तहमै जानकारी नभएका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बिज्ञहरुले जनाएका छन् ।
शुक्रबार महिला, कानून र विकास मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका बिषयमा गरेको छलफलका क्रममा उनीहरुले दिगो विकास लक्ष्यका विषयमाा राजनीतिक अपनत्व र प्रतिबद्धता नहुँदा पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको समेत बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका संयोजक दयासागर श्रेष्ठले जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नहुँदा तहगत रुपमा समन्वय र योजना छनोट हुन नसकेको टिप्पणी गरे । दिगो विकास लक्ष्यका १७ वटा लक्ष्यमध्ये शान्ति स्थापना, समावेशी र सामाजिक लगायतका केही लक्ष्यको प्रगति निराशाजनक रहेको संयोजक श्रेष्ठले बताए ।
दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा गरिबीलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक रु ६ खर्ब थप बजेट आवश्यक पर्ने समेत बिज्ञहरुले बताएका छन् ।