महानगरपालिकाको गत चैत २७ मा भएको निर्णय र त्यसबमोजिमको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिका, फेवा सिल्टेसन प्रालि र सेती क्यान्योन प्रालिलाई रोक’

दीपक परियार
पोखरा । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिनै सेती नदीसहित पोखराका प्राकृतिक सम्पदा लामो समयका लागि भाडामा लगाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालत पोखराले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सम्झौता भइसकेका र सम्झौता हुने क्रममा रहेका आयोजनाका काम तत्कालका लागि अघि नबढाउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

मुख्य न्यायाधीश रमेश पोखरेल र न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको अदालतका रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलले बताए । पोखराका ५ प्राकृतिक सम्पदा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (सानिसा) अन्तर्गत लामो समयका लागि भाडामा दिने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय र त्यसबमोजिम भएका सम्झौता खारेजीको माग गर्दै कानुन व्यवसायीले साउन १७ मा रिट दायर गरेका थिए ।

महानगरले सम्झौता गरेर कार्यान्वयन भइरहेको फेवा सिल्टेसन ड्याममा संकलन हुने ढुंगा–गिट्टी, बालुवाको संकलन तथा निकासी, सेती खोंच र डेभिज फल्स भाडामा दिन भएको सम्झौता र रामघाट र मोरे खहरे घाटमा बाँध बाँधेर सेती थुन्ने आयोजनाको सम्झौता प्रक्रिया खारेजीको माग गर्दै रिट परेको थियो । महानगरपालिकाको गत चैत २७ मा भएको निर्णय र उक्त निर्णयबमोजिमको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न महानगरपालिका, फेवा सिल्टेसन प्रालि र सेती क्यान्योन प्रालिका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

फेवा सिल्टेसन प्रालिले गत जेठबाट २४ वर्षका लागि अनुमति पाएर उत्खननसमेत गरिरहेको छ । सेती खोंचमा साहसिक पर्यटकीय पूर्वाधार र डेभिड फल्समा सिसा पुलसहितका पूर्वाधार बनाउन सेती क्यान्योन प्रालिलाई ४० वर्षका लागि भाडामा दिन साउन १४ मा सम्झौता भइसकेको छ ।
रामघाट र मोरे खहरेमा ड्याम बनाएर सेती थुन्ने र निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने गरी ३५ वर्षलाई भाडामा दिनका लागि महानगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयबमोजिम बतास अर्गनाइजेसनको बी रिभर माइनिङ प्रालि र विजयमोहन भट्टराईको मोरे खहरे माइनिङ प्रालिसँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेको थियो । यी ५ सम्पदा भाडामा लगाउने निर्णय भने २०७७ चैत २७ मा भएको महानगर कार्यपालिकाको ४७ औं बैठकले गरेको थियो ।

महानगर कार्यपालिका, पोखरा महानगरपालिका, फेवा सिल्टेसन प्रालि र सेती क्यान्योन प्रालिलाई विपक्षी बनाइएर अधिवक्ता देवका तिमिल्सिना, अधिवक्ता मिलन सुवेदी, अधिवक्ता सविन तिवारी र अस्मिता तिवारीले रिट दायर गरेका थिए । फेवा सिल्टेसन प्रालिसँग भएको सम्झौता खारेज गरी हाल भइरहेको काम रोक्न, सेती क्यान्योनसँग भएको सम्झौता बदर गरी थप काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । सेती थुन्न दुई कम्पनीलाई दिने महानगरपालिकाको निर्णय बदरको आदेश दिन रिटमार्फत माग गरिएको थियो ।

साउन १८ मा शिवबहादुर अधिकारी र मीनबहादुर बस्नेतले फेवा सिल्टेसन प्रालिसँगको सम्झौता खारेजीको माग गर्दै अर्को रिट दायर गरेका थिए । महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जीसी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल र फेवा सिल्टेसन प्रालिका अध्यक्ष पोषणबहादुर थापालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो । महानगरले १० वर्षका लागि भनेर प्रस्तावपत्र आह्वान गरेकामा २४ वर्षका लागि दिइएको, स्थानीयको सहमतिबेगर आयोजना अगाडि बढाएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समेत नगरेको रिटमा उल्लेख थियो ।

उच्च अदालत पोखराले साउन १८ मा विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । पोखरा महानगरपालिकासहित ४ विपक्षीको विरुद्धको मुद्दामा न्यायाधीश बालकृष्ण उप्रेतीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । अदालतले निवेदकको निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण एवं प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । हालसम्म विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाइसकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७(२) प्रतिकूल तथा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा (३) ले निर्देशित गरेको प्रक्रियासमेत पूरा नगरी आयोजना अघि बढेको भन्दै रिट दायर भएको थियो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ को कानुनी व्यवस्थाले यी परियोजना गर्नुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईईई) र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्नुपर्छ । यो कानुनी प्रक्रियाविपरीत सम्झौता गरेर योजनाबमोजिम काम सुरु गरेपछि मात्रै ईआईए र डीपीआर तयार गर्ने भन्ने कार्य प्रक्रियागत दृष्टिकोणबाट गैरकानुनी रहेको रिट निवेदकको दाबी छ ।

५ वर्षका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सभाले कार्यकालको उत्तरार्धमा नेपालको संविधानको धारा २२१ को आडमा २४ देखि ४० वर्षसम्म प्राकृतिक सम्पदा निजी कम्पनीलाई दिने गरी सम्झौता गर्ने कार्य बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी प्रकृतिको रहेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नाममा व्यावसायिक घरानालाई सार्वजनिक सम्पदा सुम्पिन लागेकोमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संरक्षणविद्ले विरोध गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिँदै सार्वजनिक–निजी साझेदारीको व्यवस्था भए पनि उक्त नीतिको गलत व्याख्या र प्रयोग गरी गरिएका निर्णय संविधान तथा संघीय कानुनसँग विरोधाभासपूर्ण रहेको सिटिजन्स जुरीका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली बताउँछन् । साभार: कान्तिपुर दैनिक