पोखरा । प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति बैठक सोमबार पोखरामा भएको छ । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री एवं समितिका अध्यक्ष कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले राजनीतिक चाप र संवैधानिक वाध्यताका बीच चालु आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरी कार्यान्वनमा जुटेको बताए ।

विकासका सवालमा प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट सबैसँग हातेमालो गरी सँगसँगै हिँड्ने वातावरण तयार गर्ने विश्वास दिलाउँदै उनले गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चमा करिब ८५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको बताए ।

प्रथम आवधिक योजनाले पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासनलाई प्राथमिकताका रुपमा लिएको भन्दै उनले यससँग जोडिएका अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा पनि यसले उत्तिकै जोड दिएको बताए ।

१०.२ प्रतिशतको औसत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य लिएको प्रथम आवधिक योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्य भेटाउन १० खर्ब १२ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने प्रक्षेपण समेत गरेको छ । यो लगानीमा ३५.६ प्रतिशत सरकारको हिस्सा रहने र बाँकी ६४.४ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी आउने अपेक्षा गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘यसले हाम्रो विकास अभ्यासमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र लगानीलाई उच्च महत्व दिएको देखाउँदछ ।’

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले पुँजीगत खर्च बढ्दो रहे पनि काम गर्दै जाँदा समस्याहरु थपिँदै गएको बताए । प्रदेश समस्या समाधान समितिका पहिलाका निर्णय समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अब त्यस्तो हुन नदिन सरकार क्रियाशील रहने बताए ।

प्रदेश गौरवका आयोजना सञ्चालनमा देखिएका समस्या तत्काल पहिचान गरी काम अगाडि बढाउनु पर्ने औंल्याउँदै उनले जग्गा प्राप्तिमा सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको बताए । उनले स्रोतको उपलब्धता, प्राविधिक क्षमता, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यको मोडल प्रष्ट नहुनु र अवधारणागत अस्पष्टता पनि रहेको बताए ।

उनले गण्डकीमा विकास कार्यमा आम सहमति र सहकार्यको संस्कार रहेको भन्दै आन्तरिक स्रोत परिचालन वृद्धि गर्ने आधारहरु सुरक्षित रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणाधीन । ऊर्जाको ठूलो सम्भावना, पर्यटनको लाभ लिन सकिने सम्भावना रहेको गण्डकीमा विश्वविद्यालय स्थापना, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जस्ता संरचना स्थापना हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताए ।

प्रदेश प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । ३ तहका सरकारको क्षेत्राधिकार प्रष्ट भएकाले त्यसै अनुसार कार्यसम्पादन गरे कुनै समस्या नआउने बताए ।

कार्यक्रममा नगरपालिका संघ गण्डकी संयोजक दीपकबाबु कँडेलले प्रदेश सरकारले ससना योजनामा ध्यान नदिन नहुने बताए । जिल्ला तहमा कार्यालय खोलेर स्थानीय सरकारलाई कमजोर नबनाउन उनले आग्रह गरे ।

गाउँपालिका महासंघका प्रदेश संयोजक अहिले जनताले विकासभन्दा पनि बाँच्न चाहेको बताए । उनले भने, ‘खोप चाहिएको छ पहिला, यसलाई मुख्यमन्त्रीले ध्यान दिनुप¥यो ।’ बजेट पर्याप्त हुने हो भने छिटो विकास गर्न सकिने भन्दै उनले गत वर्ष जुन खालको बजेट सिलिङ गयो अहिले पनि त्यही भएको बताए ।

वालिङ नगरपालिकाका मेयर दिलीपप्रताप खाँणले संविधानमा उल्लेख गरिएका अनुसूचीमा ख्याल गरे कुनै समस्या नआउने भनाइ राखे । अहिले प्रदेश सरकारले जिल्ला तहमा कार्यालय खोल्न थालेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।

कार्यक्रममा प्रदेशका ११ वटै मन्त्रालय र प्रदेश सभाका सचिवले वार्षिक प्रगतिका साथमा भोग्नु परेका समस्याका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए । उक्त अवसरमा प्रदेश मन्त्रीका साथमा प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिका सदस्यहरु सहभागी थिए ।

बैठकमा उठेका विषयलाई समेटेर निर्णय तयारी गरिने नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले बताए । प्रदेशबाटै समाधान गरिने विषयका बारेमा त्यही अनुसार अगाडि बढाइने र बाँकी प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गरिने जानकारी उनले दिए ।