काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गरिदिएको छ । अदालतको आदेशले सांसद कैं हैसियत कायम गर्दै मतदान गर्ने, मत प्रकट गर्ने कार्यबाट बञ्चित नगर्नु र नगराउनु भनेको छ ।

पार्टी कैं आदेश नमाने पछि सांसद थापालाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाले निस्कासित गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सत्ता टिकाउन जनमोर्चाका दुई सांसद खिमबिक्रम शाही र कृष्ण थापाले अनेक तिकडमहरु अपनाउँदै आईरहेका छन् ।

शुरुमा कोरोना संक्रमणको बाहनामा सत्ता पक्ष कैं खेलमा फर्जी रिपोर्ट देखाउँदै अस्पतालमा बसेका शाही र कांग्रेस गठबन्धनलाई सहयोग गर्न सक्दिन भन्दै गाउँ पुगेका थापाले अनेकन् हर्कतहरु देखाउँदै आईरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले सांसद पद जोगाए पनि राजनीतिक हिसाबले उनी कारवाहीमा परेपछि नैतिकताका साथ हट्नु पर्ने थियो ।

शुरुमा गाउँ फर्किएर कृषि पेशामा आवद्ध हुन्छु भन्दै सञ्चारमाध्यमहरुमा अभिव्यक्ति दिएका थापा सत्ता पक्ष कैं योजना मुताबिक सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुगेको एक स्रोतले बतायो । ‘जसरी पनि मुख्यमन्त्री गुरुङको कुर्ची जोगाउनु छ,’ स्रोतले भन्यो–‘यो सर्वोच्चसम्म पुग्ने खुराफाती दिमाग पनि यिनै सत्ता पक्षकैं हो ।’

अब छिट्टै नै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिदैंछन् । सर्वोच्च अदालतको यो फैसला पछि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई थप एक मत थपिने निश्चित छ । किनभने सांसद थापाले पुनः पार्टीको आदेश उल्लंघन गर्दैनन् भन्ने कुनै पनि आधार देखिदैंन ।

अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘निजको सांसद पद नरहेमा निजको काम कर्तव्य र अधिकारमा तत्काल पुग्न सक्ने अपुरणीय क्षतिसमेतको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निजको गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त गर्ने गरी भएका सम्पूर्ण निर्णयहरु तथा सो सम्बन्धी पत्राचार, सूचना, जानकारीसमेत कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनू, निज निवेदकलाई प्रदेश सभा बैठकमा नियमितरुपमा भाग लिन र सो हैसियतमा मतदान गर्ने, मत प्रकट गर्ने कार्यमा वञ्चित नगर्नु, नगराउनू ।’