पोखरा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेको छ । जेठ ९ गते प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) २०७८ जारी गरेकी थिईन् ।

नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सत्तासंकट टार्न, कुर्सी जोगाउन र कसैलाई खुशी पार्नका लागि यो अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन् । नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय महत्व एवम् जनसरोकारका विषयमा निर्णय लिदाँ जनमतलाई बुझ्न र विज्ञहरुको व्यापक परामर्श लिन आवश्यक रहेको पनि महासचिव विप्लवले सुझाव दिएका छन् ।

महासचिव विल्लवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘अतः हाम्रो पार्टी त्यस्ता राष्ट्र हित विपरित कार्य नहोऊन्, त्यस्ता निर्णय खारेज गरिऊन् भन्ने चेतावनी केपी शर्मा सरकारलाई दिन चाहन्छ ।’

‘यो संविधान जारी गर्दा नै नागरिकता सम्बन्धि कैयौं गलत एवम् त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरु रहेको बारे हामीले त्यतिबेलै विरोध राखेका थियौं ।’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘हरेक नेपाली नागरिकले सहज ढङ्गले आफ्नो देशको नागरिकता पाउनु उसको जन्मसिद्ध अधिकार हो र त्यो सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’