१पोखराको सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्दा पर्यटनमन्त्री गनेस पौडेलको ‘अवैध’ घर जोगिएला त ?
२समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई कर्जा तिर्न कडा निर्देशन, नतिरे कालोसूचीदेखि कैदसम्मको कारबाही
३संघर्षको साटो सहयोग तथा सहजीकरण गर्न मेयरको अपिल
४‘विकल्पविहीन अवस्थामा नहट्ने’ अडान
५लिपुलेक विवादः नेपालद्वारा भारत र चीनलाई ६ बुँदे ‘कूटनीतिक नोट’, भारतले भन्यो-‘दाबी अस्वीकार्य’
६बालिकाको मुन्द्रा चोरी गर्ने अम्बिका पक्राउ, १८ वटा मुद्दामा फरार
७आफ्नै छोराले गरे ‘गलबन्दी’ले घाँटी थिची बाबुको हत्या
८अध्यादेशको दायरा बाहिर गभर्नर र सरकारी बैंकका उच्च पदाधिकारी : पद यथावत रहने
९राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त, विशेष अध्यादेश जारी
१०राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश जारी
११फेवातालमा डुबेर १० वर्षीय बालकको मृत्यु
१२सुकुको हत्यामा जन्मकैद भएका सञ्जय जेनजी आन्दोलनमा जेलबाट भागेर नवलपुरमा लिए जिउनरामको ज्यान
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
६सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
७पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ
८रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा
९‘ब्रम्हज्ञानको शिक्षा दिदैं हिड्ने कमलमान श्रेष्ठ घरभाडा नतिरी फरार’ भएको आरोप
१०अंश मुद्दा र पारिवारिक कलहले सिर्जनाको विभत्स हत्या : भाञ्जासहित दुई अभियुक्त पक्राउ
११सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरा बाबु–छोरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
१२डेभिजफल क्लबको अध्यक्षमा दीपक सुवेदी सर्वसम्मत चयन
पोखरा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेको छ । जेठ ९ गते प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) २०७८ जारी गरेकी थिईन् ।
नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सत्तासंकट टार्न, कुर्सी जोगाउन र कसैलाई खुशी पार्नका लागि यो अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन् । नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय महत्व एवम् जनसरोकारका विषयमा निर्णय लिदाँ जनमतलाई बुझ्न र विज्ञहरुको व्यापक परामर्श लिन आवश्यक रहेको पनि महासचिव विप्लवले सुझाव दिएका छन् ।
महासचिव विल्लवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘अतः हाम्रो पार्टी त्यस्ता राष्ट्र हित विपरित कार्य नहोऊन्, त्यस्ता निर्णय खारेज गरिऊन् भन्ने चेतावनी केपी शर्मा सरकारलाई दिन चाहन्छ ।’
‘यो संविधान जारी गर्दा नै नागरिकता सम्बन्धि कैयौं गलत एवम् त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरु रहेको बारे हामीले त्यतिबेलै विरोध राखेका थियौं ।’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘हरेक नेपाली नागरिकले सहज ढङ्गले आफ्नो देशको नागरिकता पाउनु उसको जन्मसिद्ध अधिकार हो र त्यो सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
