“आनन्दराज बतासले अहिले चन्दा संकलन गरेर अक्सिजन प्लान्ट बनाउँछु भनिरहँदा धेरै समय अगाडि देखि नैं पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल प्रशासनले ५४ करोडको टेण्डरमा रेट्रो फिटिङ आयोजनाभित्र अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मा दिईसकेको छ । जस अन्तर्गत ठेकेदार कम्पनीले अक्सिजन प्लान्ट निर्माण कार्य शुरु गरिसकेको छ । तर लकडाउनका कारण विदेशबाट अक्सिजन प्लान्ट ल्याउन ठेकेदार कम्पनीले सकिरहेको छैन । यसतर्फ पनि हामीले चासो दिन जरुरी छ ।”

“बतास फाउण्डेसनका नाममा रकम दिने वचन दिनु भएको छ र दिदैं हुनुहुन्छ भने उहाँलाई भन्नुहोला ‘यो कामलाई देखाएर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कुनै पनि निहित स्वार्थपूर्ति गर्ने काम नहोस् । सेती नदीको रामघाट जस्तै प्राकृतिक सम्पदा र सरकारी जमिनमाथि तपाईहरुको वैधानिक लुट र दोहनको अन्त्य होस् । पोखरा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग मिलेर आमजनतामाथि धोका दिने काम नहोस् ।’ 

आनन्दराज बतास अनि बतास समूहका धेरै विषयहरुको बारेमा आमजनताहरु बेखबर छन् । जस्तै काठमाडौं लगायत देशका प्रमुख शहरहरुमा आनन्द बतासले कौंडीको भाऊमा कब्जा गरेका जमिनहरुको विषयमा अहिले केही बोलेका छैनौं । पोखराको नयाँबजारस्थित क्षेत्रीय संग्रहालयको जमिन होस् वा दमौंली बजार कैं मुख्य भागको जमिनको विषयमा पनि हामीले धेरै केही भनेका छैनौं । केबल पोखरामा त्यो पनि यहाँको रङ्गशाला भित्रको जमिन, पातलेछाँङ्गो हुँदै सेती नदीसम्म गडेको गिद्दे नजरका विरुद्धमा खबरदारी गर्ने प्रयास मात्र गरेका हौं । यस्ता विषयहरु हामी आमपोखरेलीहरुलाई बुझाउन चाहन्छौं ।

यसरी सार्वजनिक सम्पदा र जमिनहरु ३०/४० वर्षलाई कौंडीको भाऊमा लिएर देशको विकास हुन्छ त ? त्यसको भाडाले एउटा व्यापारीले प्रशस्त धन कमाउँला । तर त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ के हामीले सोचेका छौं त ? रकम दिनुहोस् तर कस्तो पात्र हो तपाईहरुले चिन्न जरुरी छ । रकम दिएर मात्र महान् हुने र महामारी रोकिनेवाला होइन । यो हाम्रो खबरदारी भावी सन्ततिका लागि पनि हो । आनन्द बतास र उनका समूहका विरुद्धमा अदालतहरुमा दर्जनौं मुद्दा चलिरहेका छन् । कसैको घरवास नै उठिवास बनाउनेदेखि सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको दावासम्मका मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधिन छन् । त्यसैले कस्ता व्यक्तिलाई हामी समाजसेवी घोषित गर्दैछौं त्यो पनि आफ्नो धन दिएर ? एकपटक सोच्नुहोस्, तपाईहरुले दिनुभएको रकमको पारदर्शिताको ग्यारेण्टी कसले लिन्छ ? त्यो सामान ल्याउने मानिस यहीँ समूहको नाफाखोर टिम भित्र कैं हुन्छ कि बाहिरको ? कसरी व्यवस्थित गरिन्छ करोडौं चन्दा उठाएर बनाईएको भौतिक ती संरचनाहरुको ? खोई, त्यसको बारेमा तपाईहरुले प्रश्न गर्नुभएको ?

“नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम (एनएसएसपी) र अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डीएफआईडी)ले यस कार्यका लागि प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गरेका छन् । भ्याट बाहेक ५४ करोड रुपैयाँमा यो सम्झौता भएको हो । जस अन्तर्गत रेट्रो फिटिङ आयोजना भित्र नैं अक्सिजन प्लान्ट निर्माणको योजनासमेत छ । यो सम्पूर्ण कार्यका लागि विभागले बिकोइ/रौताहा/पीके जेभीसँग गत वर्ष असार २९ मा सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौंता अनुसार २०७९ असार २८ गते आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।”

आनन्दराज बतास एक व्यापारी नै हुन् । उनको जीवनको सबैभन्दा ठूलो उद्देश्य नै नाफा कमाउनु हो । शहरको मुख्य भागमा होस् वा घाटमा, यस्ता व्यापारीहरुकोे एकमात्र सरोकार मुनाफासँग नै जोडिएको हुन्छ । आज व्यापारी आनन्दराज बतासको अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्ने भन्दै चन्दा संकलन गरिरहेको पाटो र उनको विवादित पोखराको सेती नदीस्थित रामघाट ठेक्का प्रकरणको विषयलाई उठाउन गईरहेको छु ।

स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा आजसम्म कसैले सोधेको छैन होला कि आनन्दराज बतासलाई तपाईले यो देशको कुन–कुन शहरका महत्वपूर्ण तर सरकारी जमिन वषौंसम्मका लागि वैधानकि रुपमा कौंडीको भाऊमा भाडामा लिनु भएको छ भनेर ? कसैले सोध्दैन, प्राकृतिक सम्पदाहरु राज्य शक्ति र पहुँचका आधारमा कहाँ–कहाँ कब्जा गर्नुभएको छ भनेर ? अब सोध्नुपर्छ, यो कुनै एक पात्रलाई मात्र लक्षित नभई सिङ्गो यस्ता समूहका व्यक्तिहरुलाई साझा प्रश्न हो यो । किनभने यतिबेला आनन्दराज बताससहितको टिमको गिद्दे नजर हाम्रो सेती नदीमाथि छ । त्यो पनि रामघाटमा विशेष गरी । धार्मिक र प्राकृतिक दुवै हिसाबले महत्वपूर्ण यस्ता ठाउँ तथा सम्पदाहरुलाई ४० वर्षसम्मका लागि भाडामा लिने प्रयासको थालनी भइरहेको छ । हामीले यस्ता सम्पदाहरुको रक्षाका लागि आवाज उठाउनै पर्छ । शक्ति र पहुँचको आधारमा वैधानिक ढंगले प्राकृतिक सम्पदामाथि हुने दोहनको विरुद्धमा आवाज उठाईएन भने भावी सन्ततिका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । सेती नदीस्थित रामघाटमाथि यस समूहको गिद्दे नजरका विषयमा चौतर्फी रुपमा विरोध पनि शुरु भईसकेको छ । सेती नदी प्राकृतिक, धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले मात्र नभई पर्यावरणको हिसाबले पनि महत्वपूर्ण र भौगोलिक हिसाबले संवेदनशिल ठाउँ पनि हो ।

सेती नदीमाथि व्यापारीहरुको गिद्दे नजर पर्नुको मुख्य कारण यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि दोहन गर्नु नै हो । ढुङ्गा, गिटी र बालुवाबाट करोडौं आम्दानी हुने देखेरै यहाँ व्यापारीहरु आफ्नो योजना अनुसार पोखरा महानगरपालिकालाई अगाडि बढाएका छन् । महानगरपालिकाले आफ्नो योजना अनुसार नभई व्यापारीको स्वार्थ अनुसार काम गर्दै आईरहेको प्रष्टै छ ।

सेती नदीमाथि व्यापारीहरुको गिद्दे नजर पर्नुको मुख्य कारण यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि दोहन गर्नु नै हो । ढुङ्गा, गिटी र बालुवाबाट करोडौं आम्दानी हुने देखेरै यहाँ व्यापारीहरु आफ्नो योजना अनुसार पोखरा महानगरपालिकालाई अगाडि बढाएका छन् । महानगरपालिकाले आफ्नो योजना अनुसार नभई व्यापारीको स्वार्थ अनुसार काम गर्दै आईरहेको प्रष्टै छ । त्यसो त, यहीँ सामान्य रुपमा पनि पोखराका टोले गुन्डाहरुले रामघाटको गिटी बालुवा सस्तोमा ठेक्का लिई लाखौं लुट्दै आईरहेका थिए । पछिल्लो समय विरोध भएपछि मात्र घाटहरुमा ठेक्काका नाममा लुट्ने काम अलि कम भएको हो ।

हामी धेरै पोखरेलीहरुलाई थाहा छँदैछ । पोखराको सभागृहचोकमा रहेको ‘दीपेन्द्र सभागृह’मा पनि यस बतास समूहको गिद्दे नजर परेको थियो । यो मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ । जहिले पनि सरकारी सम्पत्ति कौंडीको भाऊमा लिएर लुट्ने कार्यमा एककदम अगाडि नै यो समूह देखा परेको छ । जसरी राज्य शक्तिको आडमा यति समूहले देशभरी लुट मच्चाएको छ । त्यसरी नै यो समूहले पनि वैधानिक लुट मच्चाई रहेको छ । राजधानी लगायत शहरका मुख्य–मुख्य भागहरुमा रहेका सार्वजनिक जमिनहरुमाथिको यिनीहरुको रजाईँका पाटाहरु क्रमशः खुल्दै पनि जानेछन् । त्यसैले अटो जगतमा नभई सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि वैधानिक लुटमा पनि यो समूह अग्रणी भागमा देखा पर्न खोज्दैछ ।

आनन्दराज बतासको समूहले सेतीनदीस्थित रामघाटमा बनाउने खोजेको ड्रिम प्रोजेक्ट

यतिबेला आनन्दराज बतास र विजयमोहन भट्टराईको गिद्दे नजर सेती नदीस्थित रामघाट क्षेत्रमा छ । उनीहरु यो ठाउँलाई ४० वर्षका लागि भाडामा लिएर अनेकन् योजना सञ्चालन गर्न खोज्दैछन् । यो ठेक्का प्राप्त भईसकेको अवस्था भने होइन । बतास र भट्टराईको समूहले यसका लागि पहल गरिरहेका छन् । हामीले बुझ्नुपर्ने विषय भनेको यो राजनीतिक पहुँच र पैसा खुवाउन सक्ने समूह भएको हुँदा कतै पोखरा महानगरपालिकाको संलग्नतामा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हुन्छ कि भन्ने डर हो । आर्थिक प्रलोभनमा पोखरा महानगरपालिकाका कुन चाँहि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नाच्दैनन् र बिक्दैनन् भनेर भनिरहन पर्दैन । जगजाहेर नै छन् अनेकन् काण्डहरु । यदि यसको विरोध नगर्ने हो भने पोखरा महानगरपालिकाले वैधानिक ढंगले नै पोखराका यस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरु ३०/४० वर्षसम्मका लागि सजिलै ठेक्कामा दिनेछ । पातले छाँगो र रामघाटस्थित सेतीनदीमाथि यदि यस्ता निजी कम्पनी र व्यापारीहरुको दवदवा रह्यो भने यो हाम्रा लागि मात्र नभई हाम्रा सन्ततिका लागि पनि यो अभिश्राप बन्नेछ ।

“आनन्द बतास र उनका समूहका विरुद्धमा अदालतहरुमा दर्जनौं मुद्दा चलिरहेका छन् । कसैको घरवास नै उठिवास बनाउनेदेखि सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको दावासम्मका मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधिन छन् । त्यसैले कस्ता व्यक्तिलाई हामी समाजसेवी घोषित गर्दैछौं त्यो पनि आफ्नो धन दिएर ? एकपटक सोच्नुहोस्, तपाईहरुले दिनुभएको रकमको पारदर्शिताको ग्यारेण्टी कसले लिन्छ ?”

आनन्दराज बतासले यसरी हात हालेका सार्वजनिक सम्पत्तिका विषयमा धेरै कुराहरु बाहिर आएका पनि छैनन् । तर प्रत्यक्ष देखिने गरी दीपेन्द्र सभागृह र रामघाट कैं ठेक्का प्रकरणमा चर्को विरोधका कारण अहिले चर्चामा छ । रामघाट स्थित जुन क्षेत्रमा आनन्दराज बतासको गिद्दे नजर छ, त्यो ठाउँ मानिसको मृत्यु पछिको अन्तिम गन्तव्य अर्थात् लाश जलाउने घाट पनि हो । यो ठाउँ अनेकन् धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि हरेक पोखरेलीहरुसँग सम्बन्धित छ । यो विवादित कार्यमा आनन्दराज बतास र विजयमोहन भट्टराईले हात झिकेकै राम्रो हुन्छ । यसलाई पोखरा महानगरपालिकाले नगरपालिका कैं स्वामित्वमा बरु व्यवस्थित ढंगले प्राकृतिक रुपमा नै सञ्चालन गर्दा नै उपयुक्त देखिन्छ ।

सेती नदी प्राकृतिक, धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले मात्र नभई पर्यावरणको हिसाबले पनि महत्वपूर्ण र भौगोलिक हिसाबले संवेदनशिल ठाउँ पनि हो । तस्विर : साभार

“सेतीनदीस्थित रामघाट ठेक्काका दिन पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुखदेखि सबै एक भएर लागेका छन् । यसमा व्यापारी बताससँगै जनप्रतिनिधिहरुको पनि गलत नियत प्रष्ट देखिन्छ ।”

कोरोना महामारी फैलिए पछि यतिबेला आनन्दराज बतासको बसाई पोखरामा छ । जति सुकै धनसम्पत्ति भएपनि यस्तो महामारी र विपतले न धनि भन्छ, न त गरिब नैं । आनन्दराज बतासले कुनै पनि लिखित सहमति बिना नैं करोडौं रुपैयाँ संकलनको अभियान शुरु गरेका छन् । त्यो पनि रामघाटको त्यो ठेक्का लिन खोजिएको सेतीनदीसँग सरोकार राख्ने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल भित्र अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्छु भनेर । जहाँ यस अघि नै करोडौं रुपैयाँको टेण्डर आह्वान भएर अक्सिजन प्लान्ट निर्माणको ठेक्का र निर्माण कार्य अगाडि बढिसकेको छ । लकडाउनका कारण ठेकेदारले काम समयमा नै सम्पन्न गर्न र आवश्यक सामान विदेशबाट ल्याउन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । यता, झकझकाउन र दवाव दिनुको साटो सरकारी कामलाई नै ओझेलमा पार्ने गरी भएका गतिविधिहरु शंकास्पद देखिनु प्रमुख कारण सेतीनदीस्थित रामघाट ठेक्का प्रकरणको विवाद पनि एक हो ।

रामघाटसँग अस्पतालको भूभाग जोडिएको छ । त्यहाँ हुने हरेक गतिविधिहरुसँग प्रत्यक्ष रुपमा अस्पतालले पनि सरोकार राख्दछ । यतिबेला पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले सो ठेक्काका लागि आवश्यक अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै अस्पतालको स्वीकृति पनि लिएर गईसकेको अवस्था छ । सेतीनदीस्थित रामघाट ठेक्काका दिन पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुखदेखि सबै एक भएर लागेका छन् । यसमा व्यापारी बताससँगै जनप्रतिनिधिहरुको पनि गलत नियत प्रष्ट देखिन्छ । कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्ने तर जनभावना विपरित सम्झौंता गर्ने बाटोमा पोखरा महानगरपालिका अघि बढिरहेको छ । कारण आर्थिक चलखेल नै हो ।

यस्तो विषयमा पोखरा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले आमजनताको धारणा के छ ? पर्यावरणीय दृष्टिकोणले यस ठाउँलाई निजी कम्पनीहरुलाई यसरी भाडामा त्यो पनि ४० वर्षका लागि दिन हुन्छ कि हुँदैन ? सबैभन्दा कमजोर र जमिन भाँस्सिरहने ठाउँ भएकोले ताल बनाई रहँदा त्यस भेगभन्दा तल वस्तीहरुलाई कत्तिको जोखिम पर्छ ? लगायतका अन्य मूल्यांकन नै नगरी सिधै व्यापारीले ‘तेरो यो ठाउँ मलाई भाडामा त्यो पनि ४० वर्षका लागि ले, म तँलाई यति दिन्छु’ भनेर भन्यो भन्दैमा ठेक्कामा दिईहाल्ने अवस्था भने देखिदैंन । थाहा छ, राजनीतिक पहँच र शक्तिको आडमा ठुला व्यापारीले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर राज्यको सम्पत्ति कौंडीको भाऊमा लिन सजिलै सक्छन् । यो कामका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नै यति आतुर र लालयित देखिन्छन् कि यसबाट पनि प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ यस भित्रको चलखेल र स्वार्थ कहाँसम्म छ जोडिएको छ भनेर ।

अब, प्रसङ्ग बतास समूहले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा निर्माण गर्न खोजेको अक्सिजन प्लान्टका विषयमा केन्द्रित गरौं । अभियान नराम्रो पक्कै पनि होइन । यो धेरै राम्रो काम हो । नागरिकस्तरबाट करोडौं रुपैयाँ संकलन गरेर यस्तो महामारीको बेलामा कसैले सहयोग गर्छ भने त्यसलाई हुँदैन नगर भन्न मिल्दैन । तर प्रश्न यति हो आनन्दराज बतास समूहलाई, तपाईहरुको यो सहयोगको आडमा आमपोखरावासीको मन जित्ने नाममा सेती नदीको लुट र प्राकृतिक सम्पदामाथिको दोहन क्षम्य भने हुँदैन ।

आनन्द बतास समूहको गिद्दे नजर छोरेपाटनमा रहेको यो पातले छाँङ्गो अर्थात् डेभिज फलमा पनि छ । निजी कम्पनीलाई ४० वर्षका लागि कौंडीको भाऊमा यो सम्पदा दिईनु ठुलो घाटा र अभिश्राप हुने निश्चित छ । तस्विर : साभार

हामीले बुझ्नु पर्ने अर्को कुरा, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय योजना कार्यान्वयन इकाइले अस्पतालमा रेट्रो फिटिङ (भवन प्रवलीकरण)को काम गरिरहेको छ । नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम (एनएसएसपी) र अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डीएफआईडी)ले यस कार्यका लागि प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गरेका छन् । भ्याट बाहेक ५४ करोड रुपैयाँमा यो सम्झौता भएको हो । जस अन्तर्गत रेट्रो फिटिङ आयोजना भित्र नैं अक्सिजन प्लान्ट निर्माणको योजनासमेत छ । यो सम्पूर्ण कार्यका लागि विभागले बिकोइ/रौताहा/पीके जेभीसँग गत वर्ष असार २९ मा सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौंता अनुसार २०७९ असार २८ गते आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

यतिबेला पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा ठेकेदारले लकडाउनका कारण काम अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन । सम्झौंतामा अक्सिजन प्लान्ट पछि निर्माण गर्ने भनिए पनि शुरुमा नै यसको काम गर्नका लागि अस्पताल प्रशासनले ठेकेदार कम्पनीलाई दवाव दिईरहेको छ । तर पुनः लकडाउनको स्थिति भएपछि विदेशबाट अक्सिजन प्लान्ट मगाउन ठेकेदार कम्पनीले सकिरहेको भने छैन । यो अवस्थामा आनन्दराज बतासले संकलन गरेको करोडौं रुपैयाँले पनि एक साता भित्रमा अक्सिजन प्लान्ट बन्न सम्भव छैन । यसका लागि पनि ३/४ महिना समय लाग्छ नै ।

अस्पताल प्रशासनसँग आनन्दराज बतासले भने अक्सिजन प्लान्ट बनाउनका लागि कुनै पनि लिखित सम्झौंता भने गरेको छैनन् । बतास कैं शब्दमा भन्नुपर्दा जति करोड उठ्यो भनिए पनि सबै वचनका उधारो रकम मात्र हुन् । आजसम्म नगद कसैले दिईसकेको अवस्था पनि छैन । बतासले एक रुपैयाँदेखि माथि जति पनि पैसा लिन तयार रहेको सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका छन् । जति पनि शुभचिन्तकहरुले बतास फाउण्डेसनका नाममा रकम दिने वचन दिनु भएको छ र दिदैं हुनुहुन्छ भने उहाँलाई भन्नुहोला ‘यो कामलाई देखाएर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कुनै पनि निहित स्वार्थपूर्ति गर्ने काम नहोस् । सेती नदीको रामघाट जस्तै प्राकृतिक सम्पदा र सरकारी जमिनमाथिको तपाईहरुको वैधानिक लुट र दोहनको अन्त्य होस् ।’