१समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई कर्जा तिर्न कडा निर्देशन, नतिरे कालोसूचीदेखि कैदसम्मको कारबाही
२संघर्षको साटो सहयोग तथा सहजीकरण गर्न मेयरको अपिल
३‘विकल्पविहीन अवस्थामा नहट्ने’ अडान
४लिपुलेक विवादः नेपालद्वारा भारत र चीनलाई ६ बुँदे ‘कूटनीतिक नोट’, भारतले भन्यो-‘दाबी अस्वीकार्य’
५बालिकाको मुन्द्रा चोरी गर्ने अम्बिका पक्राउ, १८ वटा मुद्दामा फरार
६आफ्नै छोराले गरे ‘गलबन्दी’ले घाँटी थिची बाबुको हत्या
७अध्यादेशको दायरा बाहिर गभर्नर र सरकारी बैंकका उच्च पदाधिकारी : पद यथावत रहने
८राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त, विशेष अध्यादेश जारी
९राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश जारी
१०फेवातालमा डुबेर १० वर्षीय बालकको मृत्यु
११सुकुको हत्यामा जन्मकैद भएका सञ्जय जेनजी आन्दोलनमा जेलबाट भागेर नवलपुरमा लिए जिउनरामको ज्यान
१२अध्यादेशले खोस्यो ठगहरूको राजनीतिक ‘सुरक्षा कवच’
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
६सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
७पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ
८रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा
९अंश मुद्दा र पारिवारिक कलहले सिर्जनाको विभत्स हत्या : भाञ्जासहित दुई अभियुक्त पक्राउ
१०पोखराका मेयरले हौसियर ‘बढि गफ’ लगाउँदा गृहमन्त्री विवादमा
११सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरा बाबु–छोरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
१२‘ब्रम्हज्ञानको शिक्षा दिदैं हिड्ने कमलमान श्रेष्ठ घरभाडा नतिरी फरार’ भएको आरोप
काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घसहित विभिन्न शिक्षक सङ्गठनले प्रतिनिधिसभामा विघटन भएको स्थितिमा अध्यादेशबाट सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग आज सिंहदरबारमा शिक्षक नेताहरुको प्रतिनिधि मण्डलले भेटी नयाँ संविधानअनुसार सङ्घीय ऐन ल्याउन ढिला भएकाले अध्यादेश ल्याउन माग गरेको हो ।
टोलीले बालविकास केन्द्रका सहजकर्ताहरुको सुविधा बढाउन, कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरुको पुनः बहाली गर्नलगायत विषयमा पनि मन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराइएको र मागप्रति नवनियुक्त मन्त्री श्रेष्ठ सकारात्मक रहेको महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले शिक्षाका व्यापारी र दलालीकर्ताहरुसँग सतर्क रहेर काम गर्न पनि आफूहरुले सुझाव दिएको बताउनुभयो ।
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
