काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्नुको कारणबारे सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । आज बसेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति लगायत विपक्षीहरुसँग कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले यस रिटमाथि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग एमिकस क्युरी झिकाउने निर्णय गरेको छ । कुनै विषयमा बेञ्चलाई आवश्यक विषयका बारेमा जानकारी दिलाउन एमिकस क्यूरी गठन हुने गर्छ । एमिकस क्यूरीले दिएको परामर्श तथा सुझाव ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा अदालतको विवेकाधिकारमा निहित हुन्छ ।

२०५२ सालमा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा पनि सर्वाेच्च अदालतले यस्तै एमिकस क्यूरी गठन गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ रिट निवेदन परेको थियो । निवेदनको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहनु भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले वरीयताक्रमअनुसार नराखी बीचबीचबाट न्यायाधीश छनौट गरी राखेकोमा कानुन व्यवसायीहरुले विरोध समेत जनाएका थिए ।