
१आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
२‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
३‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
४पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
५डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
६ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
७पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
८डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
९पहिरोले बुढीगण्डकी थुनिएर भीषण बाढी
१०विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
११सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
१२ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
४‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
५‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
६‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
७‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
८छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
९सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
१०ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
११मनाङमा अलपत्र १६ पर्यटकको उद्धार
१२‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन छिट्टै नै हुने बताउनुभएको छ । नेकपाको आज बालुवाटारमा भएको तेस्रो बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएपछि पहिलो काम मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउनुभयो । यही पुस ५ गते सरकारका सात जना मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको थियो । प्रवक्ता ज्ञवालीले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कामचलाउ प्रधानमन्त्री नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । “प्रधानमन्त्री काम चलाउ होइन, ‘फुलफेज’ प्रधानमन्त्री नै हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले अब पार्टीको एकमात्र एजेण्डा सङ्गठन विस्तार र निर्वाचनको तयारी रहेकोसमेत बताउनुभयो । बैठकले यसअघि पार्टीको कार्यकारी अधिकार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिइएकामा त्यो फिर्ता लिएको छ । उहाँले अर्को पक्षले गर्ने आन्दोलनको कुनै अर्थ नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । “जनमत जुटाउन जान छोडेर आन्दोलनका नाममा जनतालाई थप पीडा दिनु भनेको जनताबाट पलायन हुनु हो”, उहाँले भन्नुभयो, “उहाँहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो आन्दोलनको निर्णय फिर्ता लिनुहोस् ।”
अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपाको ६४ प्रतिशत संसद्मा रहेकाले प्रधानमन्त्रीमाथि दलको विश्वास नटुटेको बताउनुभयो । “अहिले नेकपा पार्टी विभाजन भएको छैन । संसदमा ६४ प्रतिशत सांसद् रहेको दल अहिले पनि रहेको छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गरेको अवस्था छ”, प्रवक्ता ज्ञवालीले भन्नुभयो । उहाँले विघटन भएको संसद्भित्र संसदीय दल नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलबाट हटाउने कुरै नआउने बताउनुभयो । प्रवक्ता ज्ञवालीले अहिले प्रदेश सरकारबारे केही सोच नबनाएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्बाङले पार्टी नफुटोस् भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभयो । केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले पार्टी फुटका लागि आधार तयार भइनसकेको भन्दै अहिले भइरहेका कतिपय काम दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्रीको ताजा जनादेशमा जाने कुरालाई सर्वोच्च अदालले समर्थन गर्छ भन्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “सर्वोच्च अदालते के गर्छ पर्खौं, तर प्रधानमन्त्रीको ताजा जनादेशमा जाने जुन प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले समर्थन गर्छ भन्ने विश्वास उहाँको रहेको छ”, नेवाङले भन्नुभयो ।
उहाँले ताजा जनादेशअनुसार आफू जनतामा जाँदा के भन्छौँ भन्नेमा तयार रहेकोसमेत स्पष्ट पार्नुभयो । “एउटा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउनका लागि हामीसँग धेरै सोच थिए । यसमा हामी अगाडि बढ्ने तयारीमा थियौँ । पाँच वर्षअगाबै संसद् विघटन गछौंँ भन्नेस्थित नआओस् भन्नका लागि हामी सजग थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले बहुमत हुँदाहुँदै पनि काम गर्न पाएनौँ, यही कुरा जनतामाँझ लिएर जान्छौँ ।” उहाँले पार्टी फुट्दा जनतालाई दुःख दिने काम कसले ग¥र्यौं, हामीले ग¥यौ कि अरुले ग¥र्यौं त्यसको छिनोफानो र सजाय जनताले दिनेसमेत बताउनुभयो ।
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
४‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
५‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’