
१आगजनी र तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन
२जेन-जी शहीदहरूको राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि
३जेन-जी आन्दोलनबारे शोक दिवसदेखि क्षतिपूर्तिसम्म
४समाधान दैनिकको ठगीधन्दा र रुन्चे रोदन
५जेन–जी आन्दोलन : ७२ को मृत्यु, १५ जना आइसियूमा
६पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी नियुक्त
७सुशीला कार्की बनिन् पहिलो महिला प्रधानमन्त्री
८फरार कैदीहरु कास्कीमा स्वस्फूर्त फर्किन थाले
९जेन–जी आन्दोलनका योद्धा अनिष सापकोटाको जीवन रक्षाका लागि सहयोगको अपिल
१०सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख प्रस्ताव गर्दै जेन–जी गण्डकी प्रदेशको ११ बुँदे माग
११लेकसाइडको अंशुभरा स्क्वायरमा आगजनीमा मृत्यु भएकी युवती दोलखाकी स्वस्थानी खड्का
१२जेन–जी आन्दोलनमा मृत्यु हुनेको संख्या ३३ पुग्यो
१न्यायालयको सेटिङले सहकारी पीडितमाथि झनैं प्रहार !
२गायक प्रशान्त पौडेलको नयाँ गीतको म्युजिक भिडियो भदौं १३ मा रिलिज हुने
३मेयर धनराज आचार्य अन्ततः ठेकेदार र गुन्डाकैं शरणमा
४घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता
५पूर्वप्रेमीबाट मारिईन् रुबी साह, पूर्वप्रेमीको पनि दर्दनाक मृत्यु
६पोखरामा असोज ४ गते दोस्रो पर्वतीय दौड प्रतियोगिता हुँदै
७को हुन् त जानुका पराजुली अधिकारी ?
८अस्पताल व्यवस्थापन समितिहरू विघटन, नयाँ मापदण्ड लागू
९स्याङ्जामा कुटपिट र गाडी तोडफोड गर्ने दुईजना पक्राउ
१०अपहरण मुद्दाका फरार अभियुक्त १२ वर्षपछि पक्राउ
११झलकमान गन्धर्वको स्मृतिमा हुलाक टिकट
१२इन्द्रपुरी मार्गमा लागूऔषधसहित रमेश थापा पक्राउ
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानका दुई वटा धाराको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुभएको छ । उहाँले संविधानको धारा ७६ (१), धारा ७६ (७) र धारा ८५ प्रयोग गरी ताजा जनादेशका लागि सरकारको सिफारिसबमोजिम आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका मिति तोक्नुभएको हो । |
संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । यस्तै धारा ७६ (७) को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने व्यवस्था छ ।
यसैगरी धारा ८५ (१)मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ ।