प्रकाश सिलवाल 
कोभिड १९ को विश्वव्यापी असरपछि दुबईको एक प्रतिष्ठित कम्पनीमा कर्मचारी कटौतीमा परेर स्वदेश फर्किएकी रोजिना मैनालीलाई अब के काम गर्ने भन्ने चिन्ताले छुन थालेको छ । उक्त कम्पनीमा ११ वर्ष काम गरेकी काभ्रेपलाञ्चोकको तिमाल गाउँपालिका, जरदेऊकी रोजिनका श्रीमान् र छोरा भने दुबईमै छन् । अहिले त्यहाँ कार्यरत अरु कामदारले पनि पूर्ण तलव नपाउने स्थिति छ ।

औपचारिक शिक्षाका क्रममा तत्कालीन प्रवेशिका (एसएलसी) मात्रै उत्तीर्ण र अरु व्यावसायिक तालीम नलिएकी रोजिनालाई स्वदेशमा तत्काल भनेजस्तो रोजगारी मिल्ने स्थिति छैन । “विदेशमा हुँदा अलिअलि बचाएको रकमबाट आफ्नै केही व्यवसाय खोल्नुपर्ला भन्ने सोचमा छु । सरकारले व्यावसायिक सीप र तालीम दिएर रोजगारी दिएमा त्यसमा सामेल हुन इच्छुक छु ।”

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) बाट दक्षिण कोरियामा श्रमका लागि पुगेका दोलखाका भोजराज खड्कालाई भने उतैको रोजगारीमा सन्तोष छ । सम्बन्धित मुलुकको भाषा र त्यहाँ गएर गर्ने कामबारे तालीम लिएकाहरुलाई रोजगारी गुमाउन नपर्ने यस्ता उदाहरण पनि छन् तर नेपालबाट विदेशमा काम गर्न जाने अधिकांशको स्थिति त्यस्तो छैन । कोभिड १९ को प्रभावका कारण विदेशस्थित श्रम बजारबाट स्वदेश फर्कनेको सङ्ख्या क्रमशः बढेपछि उनीहरुलाई व्यावसायिक तालीम र रोजगारी सिर्जना गर्नु सरकारका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको यही असोज ८ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कोभिड १९ लगायत समस्यामा परेका वैदेशिक रोजगारीबाट उद्धारका लागि कूल एक लाख ३९ हजार ६७४ को निवेदनका परेकामा ६७ हजार ३७९ को उद्धार गरिएको छ । असोज ८ गतेदेखि १५ गतेसम्म तीन हजार १३३ को निवेदन परेकामा एक हजार ६६ को उद्धार भएको छ । असोज १५ सम्मकै अवधिमा बेरोजगारहरुको सूची दर्ता सङ्ख्या दुई लाख ८७ हजार ३२९ पुगेको छ । त्यसो त चालू आर्थिक वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट गत साउनसम्ममा ६० हजार ६० जनाले लाभ लिएका थिए तर यो दीर्घकालका लागि होइन । कोरोना महामारी रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दीका समयमा श्रम स्वीकृति बन्द भएपछि पछिल्लो समयमा फुकुवा भएसँगै असोज १५ सम्ममा पाँच हजार ३२३ ले विदेशमा काम गर्न जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यसले नेपालको श्रम बजार विश्वासिलो हुन नसकेको देखाउँछ । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अघि बढाइ कामकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गरिने जनाउँदै आएको छ तर अर्थतन्त्रको प्रतिकूल स्थितिमा विदेशबाट स्वदेश फर्किएका सबै युवाहरुलाई तत्काल रोजगारी सिर्जना हुन सहज छैन । फर्किएका सबै युवा दक्ष कामदार नहुनुले पनि उनीहरुको रोजगारी निश्चित हुन नसकेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहतको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) ले हालसम्म वार्षिक ५० हजारको सङ्ख्यामा श्रम बजारलक्षित छोटो अवधिको तालीमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकामा ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिक युवाहरु विदेशबाट स्वदेश फर्केकाले तिनलाई एकैपटक सम्बोधन गर्न कठिनाइ देखिएको हो । अहिले त परिषद्सँग त्यसरी फर्केकाको यकिन तथ्याङ्क पनि छैन । स्वदेशको श्रम बजारमा ठूला उद्योग र आयोजनामा पनि कोरोनाको प्रतिकूल असर परेकाले भएका रोजगारी पनि गुम्ने खतरा छ ।

परिषद्का सूचना अधिकारी अनिलमुनि बज्राचार्यले कुनकुन देशबाट कस्ता कस्ता सीप र क्षमताका श्रमिक फर्केका छन् र बजारमा कस्ता प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक छ भनेर सर्वेक्षणको काम भइरहेको बताउँदै त्यसको नजिता आएपछि र कोभिड १९ को जोखिम घटेर स्थिति सहज भएपछि प्रयोगमूलक अभ्याससहित छोटो अवधिको तालीम सञ्चालनको तयारी भइरहेको जनाउनुभयो । परिषद्का अनुसन्धान तथा सूचना महाशाखाका उपनिर्देशक बज्राचार्यले त्यसअघि राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिले त्यस्ता व्यक्तिको योग्यता परीक्षण गरी सीप क्षमताको पहिचान गरी क्षमताको पहिचानका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनालाई परिचालन गरी कृषि क्षेत्रका व्यवसायिक तालीम दिइने बतनउनुभयो । उनीहरुलाई पूर्वाधार विकासका निर्माण, होटल व्यवस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि तालीम दिइने छ । एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरुलाई छोटो अवधिका तालीम दिन भने परिषद्को विद्यमान जनशक्ति र बजेटले भ्याउन सक्ने देखिँदैन ।

परिषद्को विश्लेषणमा दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना सञ्चालन गरी विकसित देशमा अत्यधिक माग हुने पेशाहरू प्लम्बिङ, कार्पेन्टर, कुक, नर्सिङ आदि प्राविधिक एवं पेशागत सीप सिकी वैदेशिक रोजगार मार्पmत जीवनस्तर उकास्न सहज हुनेछ । वैदेशिक रोजगार बजारसम्बन्धी सर्वेक्षण गर्दा सीपयुक्त मध्यमस्तरीय जनशक्ति जस्तै इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिङ, कार्पेन्टर, सटरिङ, सिभिल तथा मेकानिकल ओभरसियर आदि जस्ता पेशाको लागि तलवमान साधारण श्रमिकको तुलनामा तीन गुणा भन्दा बढी भएको पाइएको छ ।

सरकारले हाल शिक्षालय सञ्चालनका लागि अनुमति नदिएकाले परिषद् मातहतका छोटो र लामो अवधिका तालीमका कार्यक्रमहरु पनि प्रभावित भएका छन् । प्राविधिक शिक्षामा अधिकांश समय अभ्यासमूलक सिकाइ हुनुपर्ने भएकाले ‘भर्चुअल’ कक्षाबाट दिइने सिकाइ प्रभावकारी हुँदैन । परिषद्का प्रि–डिप्लोमा कार्यक्रमका लागि ८० प्रतिशत भार प्रयोगात्मक हुँदै आएको छ भने डिप्लोमामा यसको भार ६० प्रतिशत राखिएको छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका विज्ञ डा.हरि प्रधानले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर बीचैमा फर्केकाहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले योजनाबद्ध रुपमा खोजी नगरेको जनाउँलै यसबारे यूएनडीपी र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आईओएम) ले अध्ययन गरिरहेकाले त्यसपछि वास्तविक चित्र आउने बताउनुभयो । अनुसन्धानकर्ता प्रधानले उहाँले विदेश जानेहरुमध्ये धेरै अर्धदक्ष र अदक्ष भएकाले फर्कनेहरुको व्यक्ति व्यक्तिगत विवरण सङ्कनल गरेर तालीम दिने वा भएका सीप तथा अनुभवको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे योजना बनाउन सुझाव दिनुभयो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई श्रममैत्री भन्दै आएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित सञ्चालन गर्दा थप दुई लाख, गरिबी निवारण कोषको रु १९ अर्ब परिचालनबाट डेढ लाख, सीपमूलक तालीमबाट ७५ हजार, सङ्घ र प्रदेशमा सञ्चालन हुने लामो र छोटो अवधिका तालीमबाट ५० हजार, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट १२ हजार गरी आठ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने जनाउनुभएको थियो । बजेटमाा रोजगारी सिर्जनाका लागि करिब रु १४ अर्ब लगानीको प्रबन्ध गरिएको छ ।

बजेटमा सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गर्न रु ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६० हजारलाई रोजगारी दिन रु पाँच अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसैगरी रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनःउत्थान भई रोजगार सिर्जना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरको सीप रुपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ ब्युटीसियन, कपाल कटाइलगायका सीप विकास तालीम तथा प्रशिक्षण सङ्घ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गर्न बजेटमा रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।