
१‘जनप्रिय क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न प्रतिवद्ध छौं’
२कुमार नगरकोटीको ‘यदाकदा’ साङ्गीतिक काव्य सन्ध्या राष्ट्रिय सभागृहमा
३हजुरआमाको हत्या आरोपमा नाति पक्राउ
४किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’
५लेखनाथ महोत्सवको २१औँ संस्करण बिहीबारदेखि, तयारी पूरा
६भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
७२४ घण्टा नबित्दैं हत्यामा संलग्न दुबैजनालाई पक्राउ गर्न कास्की प्रहरी सफल
८जेन-जी आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’को मान्यता प्राप्त
९छिनेडाँडा–रिट्ठेपानी डाँडा कटान लगायत तीन विषयमा छुट्टै अनुसन्धान हुँदै
१०प्रहरी असई पुष्कर कार्कीद्वारा आफ्नै ४ महिने छोराको हत्या
११पोखरा विमानस्थल निर्माण भ्रष्टाचार प्रकरणमा समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित तीन जना मुछिए
१२पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा चिनियाँ कम्पनी विरुद्ध मुद्दा
१सरकारी विद्यालयको जग्गा निजी बोर्डिङलाई भाडामा दिने वडाध्यक्षसहित ८ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
२जिप्रका कास्की अगाडि गोली लागेका जेन-जी योद्धा लक्ष्मणको अवस्था जटिल, परिवार नैं पीडामा
३प्रभु बैंकका सिइओसहित तीन उच्च अधिकारी पक्राउ
४८ अर्ब बिगोसहित पोखरा विमानस्थल मुद्दामा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
५२४ घण्टा नबित्दैं हत्यामा संलग्न दुबैजनालाई पक्राउ गर्न कास्की प्रहरी सफल
६भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
७छिनेडाँडा–रिट्ठेपानी डाँडा कटान लगायत तीन विषयमा छुट्टै अनुसन्धान हुँदै
८पोखरामा ध्वनी प्रदूषण गर्ने चारजना पक्राउ
९पोखरा विमानस्थल निर्माण भ्रष्टाचार प्रकरणमा समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित तीन जना मुछिए
१०जेन-जी आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’को मान्यता प्राप्त
११पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा चिनियाँ कम्पनी विरुद्ध मुद्दा
१२क्यान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
केदार मगर
खोटाङ । खोटाङ र ओखलढुङ्गा सिमानाको रभुँवाघाटमा ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बन्ने भएपछि विस्थापित हुने आयोजनास्थलका माझी समुदायले आफूहरुलाई पुनःस्थापन गर्दा कोशी तथा नदी किनारमै गरिदिन माग गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्ने उक्त आयोजनाबाट डुवानमा पर्ने भएपछि खोटाङको रावाबेँशी गाउँपालिका–३ लामिडाँडास्थित रभुँवाघाटका ८० घरधुरी माझीले नदी र जङ्गल आसपासमा नै पुनःस्थापन गरिदिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
माझी समुदायले माछा मारेर जीविका चलाउनुपर्ने भएकाले नदी आसपासमा नै पुनःस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीय लालबहादुर माझीले बताउनुभयो । “माझी समुदायमा कसैको मृत्यु भएमा मृत शरीरलाई सग्लै नदीमा बगाउने चलन छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मृत्यु संस्कारका साथै पुस्तौँदेखिको भावना जोडिएको थातथलो डुब्ने भएपछि सरकारले उचित व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।” परम्परादेखि विभिन्न रीतिरिवाज, संस्कार संस्कृतिमा समाहित हुँदैआएका माझीगाउँका माझीलाई सरकारले उचित व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने वडाध्यक्ष किदुर खतिवडाले बताउनुभयो । “समुदायको भावनासँग जोडिएको परम्परागत पेशा–व्यवसायलाई ख्याल गर्दै छिन्नभिन्न नहुने गरी पुनःस्थापना गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “रभुँवाघाटमा बाँध हालेर सञ्चालन गरिने आयोजनाले माझी गाउँसँगै आसपासका १६२ घरपरिवार पूर्ण रुपमा डुवानमा पर्नेछ ।”
खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका ९८८ परिवार प्रभावित हुने उक्त आयोजनाका कारण सो क्षेत्रका ८७६ हेक्टर जमिन डुवानमा पर्ने जनाइएको छ । यद्यपि, डुवानमा पर्ने उक्त क्षेत्रका स्थानीयले आयोजना सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारले चित्त बुझ्दो मुआब्जा दिने आशा गरेका छन् ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम सकिएको उक्त आयोजनाका लागि करिब रु एक खर्ब ६० अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको सांसद विशाल भट्टराईले बताउनुभयो । आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर दुवै काम सन् २०१६ को जुलाईबाट शुरु गरी करिब तीन वर्षमा सम्पन्न गरेको हो । डिपिआर अनुसार २२० मिटर अग्लो र ६३० मिटर लामो बाँध बाँधेर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डिपिआरको काम इटली र जापानको संयुक्त इएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्ट एसपिए इन एशोसिएशन विथ न्युजेक नामक कम्पनीले लिएको थियो ।
सहवित्तीयकरणमार्फत् लगानी गर्ने बैंकको नेतृत्व एडिबिले गर्ने सम्झौता भएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना प्रमुख वसन्त श्रेष्ठले बताउनुभयो । “एडिबिकै अनुदानमा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन अन्तिम गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा तीन अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये हिउँदमा एक अर्ब ३५ करोड ८० लाख र वर्षामा दुई अर्ब आठ करोड ४० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।”
उत्पादित विद्युत् प्रस्तावित सुनकोशी–ढल्केबर ४०० केभी प्रशारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा जोडिने योजना रहेको छ । जापान सरकारको सहयोगमा कोशी बेसिन अध्ययन गुरुयोजना अन्तर्गत विसं २०४२ मा उक्त आयोजनाको काम अघि बढाउन सिफारिस गरिएको थियो । रभुँवाघाटमा आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा पर्यटन विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । जलविद्युत् आयोजना सफल बनाउन रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा तीन जिल्लाका प्रतिनिधि सम्मिलित सरोकार समाजसमेत गठन गरिएको छ ।
१सरकारी विद्यालयको जग्गा निजी बोर्डिङलाई भाडामा दिने वडाध्यक्षसहित ८ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
२जिप्रका कास्की अगाडि गोली लागेका जेन-जी योद्धा लक्ष्मणको अवस्था जटिल, परिवार नैं पीडामा
३प्रभु बैंकका सिइओसहित तीन उच्च अधिकारी पक्राउ
४८ अर्ब बिगोसहित पोखरा विमानस्थल मुद्दामा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
५२४ घण्टा नबित्दैं हत्यामा संलग्न दुबैजनालाई पक्राउ गर्न कास्की प्रहरी सफल