१सामान्य विवादमा साथीकै हत्या गर्ने ५ जना पक्राउ
२डा. शंकर बरालको अनुसन्धानलाई अमेरिकामा ‘प्रेजिडेन्सियल अवार्ड’
३सहकारी ठगी मुद्दाको सुनुवाइ अब ‘फास्ट ट्रयाक’मा
४चक्रवात ‘अर्नब’को प्रभाव : नेपालमा भारी वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह
५नेपालमा बालबालिकाको रगतमा लेडको जोखिम उच्च
६आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
७‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
८‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
९पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
१०डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
११ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
१२पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर४‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
५‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’६‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
७‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
८‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
९छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
१०सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
११‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
१२ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
काठमाडौं, २० वैशाख । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले ऐतिहासिक निर्णय लिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्।
यस अध्यादेशसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त भएका छन्। सरकारले अब रिक्त रहेका यी पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरू र सम्बन्धित ऐनहरूको विवरण निम्नानुसार छ:
१. सञ्चार, हवाइ सेवा र मुद्रण क्षेत्र
नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ :अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित ७ जना।
राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९: सञ्चालक २ जना।
गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ : अध्यक्ष तथा सञ्चालक गरी ३ जना।
चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६: चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्य गरी ३ जना।
सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८: अध्यक्ष र सञ्चालक गरी २ जना।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८: अध्यक्ष र सदस्य गरी १० जना।
श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१: अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३: प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य गरी ५ जना।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३: सदस्य ४ जना।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३: सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणका ६ जना।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४: प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त गरी ३ जना।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६: अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना।
सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१: ३ जना।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१: अध्यक्ष र सदस्य गरी १५ जना।
२. शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्र
शिक्षा ऐन, २०२८ : विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य गरी २३ जना।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ : उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जना।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ : १७ जना।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८: उपकुलपति र कुलसचिवलगायत २५ जना।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९: उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ जना।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०: अध्यक्ष र सदस्य गरी ८ जना।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५०: उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ६९ जना।
पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ : उपकुलपति र शैक्षिक प्रमुखसहित ५० जना।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ : उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ४४ जना।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ : २७ जना।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ : २६ जना।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ : २२ जना।
राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ : ३४ जना।
नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ : २४ जना।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ : ३९ जना।
मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ऐन, २०७९: २४ जना।
३.स्वास्थ्य, चिकित्सा र विज्ञान क्षेत्र
आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५: कुलसचिव र सदस्य गरी ६ जना।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ : ९ जना।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ : उपकुलपतिलगायत १५ जना।
आमाको दूध प्रतिस्थापन (नियन्त्रण) ऐन, २०४९ : ५ जना।
नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२: ८ जना।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ : ५ जना।
बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ : १० जना।
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७: ८ जना।
नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ : ७ जना।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ : २२ जना।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ : ३३ जना।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८: ३४ जना।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२: ३१ जना।
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४: ७ जना।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४: ३१ जना।
जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५: ६ जना।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०७५: ८ जना।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ : १६ जना।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९: ५ जना।
विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९: ४२ जना।
शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२: २९ जना।
४. ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय र नियमनकारी निकाय
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ : कार्यकारी निर्देशक र सदस्य गरी ६ जना।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ : ४ जना।
नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६: ६ जना।
नगर विकास कोष ऐन, २०५३ : ६ जना।
सडक बोर्ड ऐन, २०५८: ४ जना।
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९: ८ जना।
नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७: ३ जना।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन, २०५३: १५ जना।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ : ५ जना।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४ : ३ जना।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ : १ जना।
प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ : ६ जना।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ : पुनरावलोकन समितिका ३ जना।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३: प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सदस्य गरी ३ जना।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३: १ जना।
सहकारी ऐन, २०७४: ८ जना।
विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ : ५ जना।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ : ४ जना।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६: २ जना।
बीमा ऐन, २०७९: २ जना।
प्रत्यायन ऐन, २०७९: ६ जना।
नेपाल रेल्वे ऐन, २०७९ : रेल्वे प्रशासक र सदस्य गरी ५ जना।
५. कृषि, वातावरण, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सामाजिक क्षेत्र
नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१:९ जना।
गुठी संस्थान ऐन, २०३३: १० जना।
लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ : ११ जना।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४: ९ जना।
बीउ बिजन ऐन, २०४५ : ८ जना।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ : ४९ जना।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८: ९ जना।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८ : ७ जना।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९: ७ जना।
नेपाल स्काउट ऐन, २०५० : ३३ जना।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ : १६ जना।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ : २५ जना।
आदिवासी जनजाति परिषद् : ६० जना।
नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ : ३३ जना।
नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ : ३३ जना।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ : ४३ जना।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ : ३ जना।
बिरुवा क्वारेन्टाइन तथा संरक्षण ऐन, २०६४ : ५ जना।
जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ : ६ जना।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ : ५ जना।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ : ७ जना।
६. प्रशासनिक तथा अन्य सामाजिक क्षेत्र
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९: ४ जना।
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९: १ जना।
समाज कल्याण ऐन, २०४९ : १० जना।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ : १४ जना।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ : १० जना।
नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ : ३ जना।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ : ५ जना।
श्रम ऐन, २०७४ : १० जना।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ : ७ जना।
विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ : ४ जना।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ : १७ जना।
भू-उपयोग ऐन, २०७६ : ४ जना।
रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ : ३ जना।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ : २७ जना।
पदमुक्त हुने निकायहरूको सूची (संक्षिप्त)
कुन कुन निकायका पदाधिकारीहरू हुँदैछन् पदमुक्त ?
