काठमाडौँ । प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीलाई अवसरका रुपमा बदलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले आयोजना गरेको ‘सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालन अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया’मा प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानून शीघ्र निर्माण हुन सकेको खण्डमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती अवसरमा परिणत हुने बताउनुभयो ।

प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरुले संविधान निर्माण भएको पाँच वर्ष र प्रदेशसभा गठनको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐनलगायत अत्यावश्यक छाता ऐन निर्माण नहुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएकोमा गुनासो गर्नुभयो । अन्तरक्रियामा प्रदेशसभाका सभामुख उपसभामुखले प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्दाका अनुभव, कठिनाइ र चुनौती पनि एक अर्कामा आदान प्रदान गर्नुभएको थियो । प्रदेश नं १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशमा संसद् बैठक सञ्चालन गर्दा संविधान, ऐन कानून, नियमावलीमा टेकेर सहमति सहकार्यबाट मात्रै सफल हुने बताउनुभयो ।

प्रदेश नं २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले कोभिड–१९ को महामारीका कारण नियमावली संशोधन गरेर भर्चुअल रुपमै संसद् बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभामा प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्दै पेपरलेस बनाएको बताउँदै सभामुख यादवले नयाँ अभ्यास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सङ्घीय संसद्जस्तै प्रदेशसभाका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, प्रशिक्षणका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धबारे कानून पारित भएको चर्चा गर्दै सभामुख श्रेष्ठले त्यसको कार्यान्वयन हेर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा सहभागी गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्र अधिकारीले सङ्घ र स्थानीय तहको काम गर्ने तौरतरिकाले प्रदेश तहको अस्तित्वमाथि नै चुनौती खडा गरिदिएको बताउनुभयो । संविधानमा साझा अधिकार भनेर छुट्याइएको भए पनि आवश्यक ऐन कानून नबन्दा प्रदेश तह नै ओझेलमा परिरहेको र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रश्न उब्जिएको सभामुख अधिकारीको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्ण घर्तीले संविधान लागू भएको पाँच वर्ष र प्रदेशसभा बनेको तीन वर्ष भइसक्दा पनि निजामती ऐन, प्रहरी ऐनहरु नबन्दा समस्या भएको गुनासो गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेशसभामा भिडियो कन्फ्रेन्सिङ सिस्टम विकास गरेर कानून निर्माण गर्दा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराइएको बताउनुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले तीन तहका सरकारहरुको साझा अधिकारका कानून सङ्घीय सरकारले चाँडो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा सात वटै प्रदेशका उपसभामुखहरुले आ–आफना प्रदेशका समस्या तथा अनुभव आदान प्रदान गर्नुभएको थियो ।