नेपालमा गाँजा खेती बि.सं.२०३३ मा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ लागू भएसँगै पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित भयो। सन् १९६० को दशकमा हिप्पी संस्कृतिको प्रभाव र अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरूको दबाबमा नेपालले गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाउन परेको थियो ।

पोखरा, २३ साउन । गण्डकी प्रदेश सरकारले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। कडा नियम र नियमनसहित गाँजा खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी मस्यौदा तयार भएको छ। यो कदमले आर्थिक समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेशले गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित गर्न ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा रहने यो बोर्डले खेती, उत्पादन र बिक्रीको अनुमति दिने, नवीकरण गर्ने, खारेज गर्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र समग्र नियमनको नीति बनाउने जिम्मेवारी पाउनेछ। अन्तिम निर्णयको अधिकार भने मुख्यमन्त्रीसँग रहने व्यवस्था छ।

गाँजा खेतीले नेपालमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सक्ने सम्भावना छ। तर, साना किसानलाई समेट्ने नीति, कडा नियमन र दुरुपयोग रोक्ने उपायहरू आवश्यक छन्।

मस्यौदाले गाँजालाई वैज्ञानिक आधारमा दुई भागमा छुट्याएको छः १ प्रतिशतभन्दा बढी टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टीएचसी) भएकोलाई ‘गाँजा’ र त्यसभन्दा कम भएकोलाई ‘भाँगो’। गाँजा खेती वा व्यवसायमा संलग्न हुन चाहनेका लागि कडा नियम तोकिएको छ। नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र विदेशी साझेदारीमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत नेपाली लगानी अनिवार्य छ।

गाँजाबाट औषधीय उत्पादन, कपडा, डोरी, कागज, खाद्य तेल, र पर्यावरणमैत्री निर्माण सामग्री बनाउन सकिन्छ। तर, यो अवसर साना किसानका लागि सहज भने छैन।

१८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई कारोबारमा संलग्न गराउन पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ। किसानले उत्पादित गाँजा सिधै बजारमा बेच्न पाउने छैनन्; बोर्ड वा बोर्डले तोकेको निकायमार्फत मात्र बिक्री गर्नुपर्नेछ। चिकित्सकको सिफारिसमा वा १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई तोकिएको परिमाणमा मात्र गाँजा बिक्री गर्न सकिनेछ।

गाँजा खेती र कारोबारलाई वैधानिक बनाउने यो प्रयासले ठूलो आर्थिक सम्भावना बोकेको छ। विश्व बजारमा गाँजाको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ, र नेपालको प्राकृतिक हावापानी र माटोले उच्च गुणस्तरको गाँजा उत्पादन गर्न सक्छ। गाँजाबाट औषधीय उत्पादन, कपडा, डोरी, कागज, खाद्य तेल, र पर्यावरणमैत्री निर्माण सामग्री बनाउन सकिन्छ। तर, यो अवसर साना किसानका लागि सहज भने छैन।

विश्वका धेरै देशले गाँजालाई लागुऔषध ठानेर प्रतिबन्ध लगाएका थिए, तर हाल ४० भन्दा बढी देशले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रतिबन्ध फुकुवा गरेका छन्।

गाँजा खेती वा व्यवसायका लागि लाइसेन्स लिन निकै महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ। खेतीको इजाजतपत्रका लागि निवेदन शुल्क मात्रै ५ हजार रुपैयाँ छ, भने प्रशोधन र विश्लेषणात्मक परीक्षणका लागि ५०–५० लाख, स्थानीय खरिद–बिक्रीका लागि ५ लाख, र आयात–निर्यातका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ। एकभन्दा बढी वर्गको कारोबार गर्न चाहनेले १ करोड ८० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यस्तो उच्च शुल्कले साना किसानलाई गाँजा खेतीको अवसरबाट टाढा राख्न सक्छ, र ठूला व्यापारीलाई मात्र फाइदा पुग्ने जोखिम छ।

कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था छ। अनधिकृत खेती वा कारोबार गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। गाँजाजन्य नशालु पदार्थको विज्ञापनमा पूर्ण प्रतिबन्ध छ, तर रेशाबाट बनेका कपडा वा तेलजस्ता औद्योगिक उत्पादनको विज्ञापनलाई भने छुट दिइएको छ।

गाँजालाई औषधीजन्यरुपमा (क्यानाबिडियोल सीबीडी) दुखाइ, मिर्गी, अनिद्रा, क्यान्सर, ग्लुकोमा, छारेरोग र मानसिक रोगको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यो मस्यौदा सबैको सहमतिमा तयार भएको दाबी गरेका छन्। “हामीले यो प्रस्तावलाई सार्वजनिक ठाउँमा जाँच्दा सबैले समर्थन गरेका छन्,” उनले भने, “अब छिट्टै कानुन बनाउन सबै दल तयार छौँ।” तर, लागुऔषध क्षेत्रमा काम गर्ने केही व्यक्तिहरूले सरकारले आफूहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरेको गुनासो गरेका छन्।

गाँजा खेतीले नेपालमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सक्ने सम्भावना छ। तर, साना किसानलाई समेट्ने नीति, कडा नियमन र दुरुपयोग रोक्ने उपायहरू आवश्यक छन्। क्यानडा र थाइल्याण्डजस्ता देशको नियमन प्रणालीबाट सिकेर नेपालले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्छ। यदि सही व्यवस्थापन र सन्तुलित नीति बनाइयो भने गाँजा खेतीले नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा ठूलो योगदान दिन सक्छ।

खेतीको इजाजतपत्रका लागि निवेदन शुल्क मात्रै ५ हजार रुपैयाँ छ, भने प्रशोधन र विश्लेषणात्मक परीक्षणका लागि ५०–५० लाख, स्थानीय खरिद–बिक्रीका लागि ५ लाख, र आयात–निर्यातका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ।

नेपालमा गाँजा खेती बि.सं.२०३३ मा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ लागू भएसँगै पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित भयो। सन् १९६० को दशकमा हिप्पी संस्कृतिको प्रभाव र अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरूको दबाबमा नेपालले गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाउन परेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९६१ को ‘सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स’ले गाँजालाई लागुऔषधको रूपमा वर्गीकरण गरेपछि नेपालले यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। सन् १९७३ मा काठमाडौंका गाँजा पसल बन्द भए र २०३३ को ऐनले खेती, बिक्री र सेवनलाई गैरकानुनी ठहरायो। यद्यपि, अवैध तस्करी र खेती अझै रोकिएको छैन।

विश्वका धेरै देशले गाँजालाई लागुऔषध ठानेर प्रतिबन्ध लगाएका थिए, तर हाल ४० भन्दा बढी देशले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रतिबन्ध फुकुवा गरेका छन्। क्यानडाले सन् २०१८ मा औषधीय र मनोरञ्जनात्मक गाँजालाई वैधानिक बनायो, जहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले लाइसेन्स र टीएचसीको मात्रा नियन्त्रण गर्छ।

गाँजा बोटको रेशाबाट कपडा, झोला, डोरी, कागज र म्याट बनाउन सकिन्छ, जुन सात–आठ गुणा पुनःप्रयोग योग्य हुन्छन्। त्यसैगरी गाँजाको बीउबाट खाद्य तेल, पिना, मह र जैविक इन्धन निकाल्न सकिन्छ ।

गाँजा बहुउपयोगी बाली हो, जसबाट औषधीय र औद्योगिक उत्पादनहरू बनाइन्छ । गाँजालाई औषधीजन्यरुपमा (क्यानाबिडियोल सीबीडी) दुखाइ, मिर्गी, अनिद्रा, क्यान्सर, ग्लुकोमा, छारेरोग र मानसिक रोगको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ । त्यसैगरी टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टीएचसी) भोक बढाउने, वाकवाकी कम गर्ने र दुखाइ नियन्त्रणमा गाँजालाई सहयोगी मानिन्छ । त्यसैगरी, आयुर्वेदिक औषधिका रुपमा विगतमा सिंहदरबार वैद्यखानाले गाँजाबाट यौनवर्धक र दुखाइ कम गर्ने औषधि बनाईने गरिन्थ्यो । गाँजाबाट तेल र टनिक बनाई चोट, गठिया र मालिसमा प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो ।

गाँजाको औद्योगिक उत्पादनलाई यसरी हेर्न सकिन्छ । गाँजा बोटको रेशाबाट कपडा, झोला, डोरी, कागज र म्याट बनाउन सकिन्छ, जुन सात–आठ गुणा पुनःप्रयोग योग्य हुन्छन्। त्यसैगरी गाँजाको बीउबाट खाद्य तेल, पिना, मह र जैविक इन्धन निकाल्न सकिन्छ । गाँजाबाट बनाईएका निर्माण सामाग्रीहरु सस्तो र पर्यावरणमैत्री हुन्छन् । खाद्य पदार्थमा गाँजालाई प्रोटिनयुक्त खानाको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

नेपालको गाँजा विश्वमै उच्च गुणस्तरको मानिन्छ। धनकुटा, मकवानपुर, कर्णाली, हुम्ला र जुम्ला जस्ता हिमाली र पहाडी क्षेत्र (१,०००–३,००० मिटर उचाइ) गाँजा खेतीका लागि प्राकृतिक रूपमा उपयुक्त छन्।

थाइल्याण्डले सन् २०२२ मा औषधीय गाँजालाई अनुमति दियो, तर टीएचसी.२% भन्दा कम भएको ‘भाँगो’मा मात्र जोड दिएको छ। भारतका उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशले लाइसेन्समार्फत औषधीय गाँजा खेतीलाई अनुमति दिएका छन्। अमेरिकाका २३ भन्दा बढी राज्यले औषधीय गाँजालाई वैधानिक बनाएका छन्, तर सङ्घीय स्तरमा पूर्ण वैधानिकता बाँकी छ। यी देशहरूले कडा नियमन र अनुगमनमार्फत दुरुपयोग रोकेर आर्थिक लाभ लिएका छन्।

नेपालको गाँजा विश्वमै उच्च गुणस्तरको मानिन्छ। धनकुटा, मकवानपुर, कर्णाली, हुम्ला र जुम्ला जस्ता हिमाली र पहाडी क्षेत्र (१,०००–३,००० मिटर उचाइ) गाँजा खेतीका लागि प्राकृतिक रूपमा उपयुक्त छन्। यहाँको माटो र हावापानीले गाँजामा टीएपचसी र सीबीडीको मात्रा उच्च बनाउँछ।

विश्वमा नेपाल, अफगानिस्तान, मोरक्को र भारतको हिमाचल प्रदेशको गाँजा उत्कृष्ट मानिन्छ।

विश्वमा नेपाल, अफगानिस्तान, मोरक्को र भारतको हिमाचल प्रदेशको गाँजा उत्कृष्ट मानिन्छ। गाँजालाई १५–३० डिग्री सेल्सियस तापक्रम, मध्यम आद्र्रता र उर्वर माटो चाहिन्छ। नेपालको पहाडी भू–भाग यस्तो हावापानीका लागि राम्रो मानिन्छ ।