
१निर्वाचनको माहोल आफ्नो पार्टीको पक्षमा बढ्दै गएको प्रचण्डको दाबी
२नेकपाको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक
३रामेछापमा भएको बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या १० पुग्यो
४घट्यो बाल मृत्युदर
५२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
६‘प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई गाली गर्न नपाइने’
७कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
८पोल्याण्ड पठाई दिन्छु भन्दैं नक्कली वकिल बनेर ठगी गर्ने पक्राउ
९घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
१०टंकादेवी तुलसीप्रसाद पत्रकारिता पुरस्कारबाट धन बस्नेत र सागरराज सम्मानित
११गण्डकी प्रदेशमा ३५ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज
१२गण्डकीबाट कांग्रेसका तिमिल्सिना र एमालेकी देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित
१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
२रास्वपाबाट कास्की-२ मा उत्तम पौडेल चुनावी मैदानमा
३महान्यायाधिवक्ताको विवादास्पद निर्णय
४आजदेखि शुरु भो, निर्वाचन आचारसंहिता
५पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा : अख्तियार सर्वोच्च पुग्यो
६घुससहित पक्राउ परेका अधिकृत गिरीलाई १ महिना कैद
७नेपाली काँग्रेसको सभापतिमा गगन थापा
८युएईमा अध्ययन गर्ने सपना देखाएर ठग्ने कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु पक्राउ
९आज प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता
१०सुनसरीमा मार्बल बोकेको ट्रक पल्टिँदा ५ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते
११गण्डकीबाट कांग्रेसका तिमिल्सिना र एमालेकी देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित
१२गण्डकी प्रदेशमा ३५ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज
पोखरा, २८ माघ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा नवयुवा (जेनजी) पुस्ताको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन गर्ने प्रमुख प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
पार्टीले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न, शासकीय स्वरूपमा सुधार ल्याउन र संघीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने बताएको छ।
प्रतिबद्धता पत्र मंगलबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ द्वारा सार्वजनिक गरिएको हो। यसमा विगत ३५ वर्षमा राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताका कारण सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै परिणाममुखी प्रशासन र सुशासनलाई विशेष जोड दिइएको छ।
प्रमुख घोषणाहरूको सारांश
१. राजनीतिक स्थायित्व, शासकीय स्वरूप र संघीयता कार्यान्वयन
जेनजी पुस्ताको मर्मअनुरूप राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्ने।
शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गरी नियन्त्रण तथा शक्ति सन्तुलन सुनिश्चित गर्ने गरी परिमार्जन गर्ने।
वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई खर्चिलो र भड्किलो भएको भन्दै सरल तथा कम खर्चिलो बनाउने; यसले भ्रष्टाचार बढाएको र आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई निर्वाचनमा भाग लिन असमर्थ बनाएको उल्लेख।
निर्वाचित सांसदहरूलाई मुख्य रूपमा विधायकी भूमिका मा सीमित गरी मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाउने (हालको २५ बाट कम) र विषयगत विज्ञहरूलाई समावेश गर्ने।
नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको एक वर्षभित्र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कानुन तर्जुमा गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संवैधानिक अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने।
शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति, भाषा विकासजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनमा संघीय बजेटको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहबाट परिचालन गर्ने।
राष्ट्रिय सभालाई उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, समुदाय तथा राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान गरेका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने मञ्चका रूपमा स्थापित गर्ने।
प्रदेश शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गरी प्रदेश सभा र सरकारको गठन/सञ्चालनमा प्रदेशका राजनीतिक दलहरूलाई जवाफदेही बनाउने।
आदिवासी आयोग, थारु आयोग, भाषा आयोग, जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान, समावेशी आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगहरूबीचको अधिकार दोहोरोपन हटाई पुनर्संरचना गर्ने र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने।
२. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पार्टीको आधारभूत मान्यता, सोच, नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्थानविन्दु बनाउने।
विगतमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन तथा भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्न एक वर्ष समयसीमाभित्र अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायतलाई समेटेर उच्चस्तरीय लोकपाल गठन गर्ने।
देशलाई ग्रेलिस्ट (खैरो सूची) बाट निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासनका लागि डिजिटल तथा ई–शासन ब्लूप्रिन्ट लागू गर्ने।
भनसुन/सिफारिसबिना सेवा प्राप्तिका लागि मुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित प्रशासन प्रणाली विकास गर्ने।
कर्मचारीतन्त्रमा योग्यता र कार्यसम्पादन आधारित प्रोत्साहन अनिवार्य गर्ने।
आगामी ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत नयाँ तथा सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने।
दोहोरो भूमिका भएका निकायहरूको पुनर्संरचना गर्ने।
संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायमा दलगत नियुक्ति/भागबण्डा अन्त्य गरी योग्यता प्रणाली लागू गर्ने।
सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड प्रणाली लागू गरी नागरिक वडापत्रअनुसार समयभित्र सेवा सुनिश्चित गर्ने।
३. परिणाममुखी सार्वजनिक प्रशासन
विद्यमान प्रक्रियामुखी तथा तदर्थवादी प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, तटस्थ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, परिणाममुखी तथा भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने।
संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने।
संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी सम्बन्ध कायम गर्न, योग्यता आधारित प्रणाली स्थापित गर्न तथा दोहोरोपन हटाउन उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित स्पष्ट तथा पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने।
राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्न प्रमुख प्रशासकहरू (मुख्य सचिव, सचिव आदि) को स्थायित्व सुनिश्चित गरी नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवामा स्पष्ट मापदण्ड तोक्ने।
राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने।
यो प्रतिबद्धता पत्रले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासनिक सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। पार्टीले जेनजी पुस्ताको आकांक्षा र देशको वर्तमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै वैज्ञानिक समाजवादतर्फको मार्ग प्रशस्त गर्ने दाबी गरेको छ।