पोखरा, ३ माघ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको आदेशविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

अख्तियारले गत मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा यो मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा विमानस्थलको लागत अनावश्यक रूपमा बढाइएको र राज्यलाई करिब ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको हानि भएको आरोप लगाइएको छ। यसमा पाँच जना पूर्वमन्त्री (भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दीपक अमात्य, पोस्टबहादुर बोगटी र रामशरण महत), १० जना पूर्वसचिवसहित जम्मा ५५ जना व्यक्ति र चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।

विशेष अदालतले थुनछेक सुनुवाइका क्रममा केही प्रतिवादीहरूलाई निकै कम धरौटीमा छाड्ने र केहीलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दा अघि बढाउने आदेश दिएको थियो। उदाहरणका लागि, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकियो भने मुरारी भण्डारीलाई १ लाख रुपैयाँ। यस्तै अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय, महेशकुमार बस्नेत, नारायण गिरी र बाबुराम पौडेल जस्ता व्यक्तिहरूलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश भयो। (यीमध्ये अधिकारी हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन्।)

अख्तियारले यो आदेशलाई गलत र त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको छ। प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार, अपराधको गम्भीरता, प्रमाणको बलियोपन, प्रतिवादीहरूले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने सम्भावना, समाजमा पर्ने प्रभाव र न्यायको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेर यस्तो आदेश दिइएको छ। विशेष गरी ८ अर्बभन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा यति कम धरौटी वा साधारण तारेख दिनु उचित नभएको अख्तियारको भनाइ छ।

अख्तियारले भनेको छ-सुरुमा करिब १७ करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको परियोजनाको लागतलाई मिलेमतोमा बढाएर २४ करोड डलरभन्दा बढी बनाइयो। यो बढोत्तरीबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको प्रमाणहरू अदालतले मूल्यांकन नगरेको आरोप छ। त्यसैले विशेष अदालतको थुनछेक आदेश बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन अख्तियारले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको हो।

यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणमध्ये एक हो, जसले पूर्वाधार आयोजनामा हुने अनियमिततामाथि प्रश्न उठाएको छ।