पोखरा, १४ मंसिर । उच्च अदालत पोखराले मित्र मिलन सहकारी ठगीमा संलग्न पत्रकार अर्जुन गिरीको घटनामा जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशलाई बिहीबार सदर गरेको छ । सहकारी ठगीमा गिरी नौं महिनादेखि कास्की कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन् ।

मुख्य न्यायाधीश डा.रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलन कुमार राईको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशलाई सदर गरेको हो । गिरीसँगैं सो गिरोहमा संलग्न सहकारीका अध्यक्ष रमण पौडेल र उपाध्यक्ष विजय लम्साल पनि पुर्पक्षका लागि कास्की कारागारमा नैं रहेका छन् ।

मित्र मिलन सहकारीको ४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ठगीको आरोप लागेका पत्रकार गिरीलाई जिल्ला अदालत कास्कीले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दा अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । पत्रकार गिरी २०८० फागुन १० गतेदेखि पुर्पक्षका लागि कारागार थुनामा रहेका छन् ।

ताण्डव न्यूजका प्रधान सम्पादक, तत्कालिन नेकपा एमालेका कास्की जिल्ला सदस्य, एमाले वडा नं. २१ का ईञ्चार्ज र प्रेस चौतारी कास्कीका अध्यक्ष समेत रहेका गिरीलाई जिल्ला न्यायाधीश रामचन्द्र शर्माको एकल इजलासले दुई दिनको बहस पछि फागुन १० गते बिहीबार थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

मित्र मिलन सहकारीका लेखा समितिका पूर्वसदस्य समेत रहेका गिरी प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेसँगैं झण्डै तीन महिनासम्म लुकेर बसेका थिए । अदालतदेखि माथिसम्म लाखौं रुपैयाँ पैसाको चलखेल गरी राजनीतिक सेटिङ मिलाएर धरौंटीमा छुटाउने भन्दैं पोखराको एक गिरोहको योजनामा गिरी अदालतमा उपस्थित भएका थिए । तर अदालतले त्यो गिरोहको योजनालाई पटक–पटक तुहाई दिएको छ ।

पछिल्लो पटक उच्च अदालत पोखरामा पनि एमाले निकटका न्यायाधीशको इजलासमा पेशी पार्ने र छुटाई दिने भन्दैं उहीं गिरोह सक्रिय रुपमा लागेको थियो । बाहिर उच्च अदालतबाट छुट्ने भन्दैं एमालेका केही पत्रकार र कार्यकर्ताहरु स्वागतका लागि दिउँसैंदेखि कारागार बाहिर पर्खिएर बसेका थिए ।

पत्रकार गिरीले सहकारीको रकमले ताण्डव न्यूज डटकम, क्याफे दि गार्डेन रेष्टुरेण्ट र नयाँबजारस्थित अशोक थापाको घर समेत आफ्नो नाममा ल्याई भोगचलन गर्दै आईरहेका थिए । गिरीले सहकारीका अध्यक्ष रमण पौडेल र उपाध्यक्ष विजय लम्सालसित मिलेर सहकारीको पैसाबाट ताण्डव न्यूज साप्ताहिक र अनलाईन सञ्चालनको लागि आवश्यक सम्पूर्ण खर्च जस्तैं कम्प्युटर खरिद, अफिस सेटिङ, घरभाडा, बिजुलीपानी, कर्मचारीहरुलाई तलब, छपाई खर्च र विभिन्न कार्यक्रमहरुको नाममा करोडौं रकम हिनामिना गरेका थिए ।

३ हजार ४ सय ४६ जना पीडित बचतकर्ताहरुले १८ करोड २३ लाख ४४ हजार ९७ रुपैयाँ ठगिएको आरोपमा प्रहरीले ३३ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । सहकारीको वित्तीय विवरण सम्बन्धमा गरिएको अनुसन्धानका क्रममा २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको देखिएको छ ।

प्रहरी कार्यालयले ३१ करोड विगो दावीसहित सहकारी ऐन, २०४७ को दफा १२२ बमोजिम सहकारी कसूर मुद्दामा थप कारवाही गर्न अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर यस मुद्दामा राजनीतिक दवावका कारण सरकारी वकिलको कार्यालयले शुरुमा २१ करोडको मात्र बिगो माग दावी गरेको थियो भने पछि बचतकर्ताको दवावमा थप बिगो माग दावी गरिएको थियो ।

सहकारी ऐन, २०७४ (दफा १२२ र १२४) अन्तर्गत सहकारी ठगीमा गत पुस १२ गते सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता (मुद्दा नं. ०८०–सि१–०७०२) भई हाल विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।