
१सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरा बाबु–छोरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२ओली र लेखकलाई हाजिर जमानतमा छाड्ने निर्णय
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा दम्पत्ति विरुद्ध पक्राउ पुर्जी
५मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
६पोखराका मेयरले हौसियर ‘बढि गफ’ लगाउँदा गृहमन्त्री विवादमा
७फेवातालको चार किल्ला भित्रको जग्गाको स्थिति यकिन गर्न समिति गठन
८शंकर ग्रुपका प्रमुख सुलभ अग्रवाल पक्राउ
९नेपाली लेखक संघ कास्कीको अध्यक्षमा अथक
१०लमजुङमा जिप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु, १२ जना घाइते
११फेवाताल किनारका ३२ भन्दा बढी टहरा भत्काइए
१२कर्ण शाक्यको अवैध ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’मा चल्यो डोजर, स्विमिङ पुल, गेट र पर्खाल ध्वस्त
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी
३राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
४‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
५रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
६जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले बनाईन् पिएलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष
७आईजीपी दानबहादुरलाई ‘नसिहत’ दिन कार्की आयोगको सिफारिस
८सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ
९कुमार पौडेल हत्या प्रकरणमा सर्वोच्चको परमादेश
१०मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
११कार्यालय र हतियार जोगाउने कास्कीका डीएसपी बस्नेतलाई पुरस्कार सिफारिस
१२लेकसाइडमा स्पा तथा ब्युटी पार्लरको आवरणमा अवैधधन्दा
पोखरा, १० मंसिर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँगै चारजनामाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत कास्कीले १५ दिन म्याद थप गरेको छ । न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेको एकल इजलासले लामिछानेसहित गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वडिआइजी छविलाल बन्जाडे जोशी, लीला पछाई र नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल र गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनीका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो ।
अदालतले पक्राउ परेका केही प्रतिवादीको हकमा बयान बाँकी रहेको, बयान गरेका प्रतिवादीको हकमा थप प्रमाण खुलेको, तथ्यमा पूरक बयान गर्न बाँकी रहेको, हस्ताक्षर परीक्षण गर्न पठाइएकोमा प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकी रहेको, प्रतिवादीहरूको कारोबार रहेको घरजग्गा खरिदबिक्रीको लिखतसम्बन्धी कागज प्रमाण प्राप्त भइनसकेको, कल डिटेल तथा मोबाइल परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकी रहेको प्रयोजन खुलाउँदै थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछाने र जोशीलाई प्रहरीले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
थुनछेक बहसका क्रममा लामिछानेले न्यायाधीश बेल्बासेसँग आफूलाई हिरासतबाहिर रहेर अनुसन्धान गरियोस् भन्दै म्याद नथप्न आग्रह गरेका थिए । उनले आफू कतै जनाने र नभाग्ने भन्दै कानुनी प्रक्रियालाई सघाउन सधैँ तयार रहेको बताएका थिए ।
लामिछानेको आग्रहपछि न्यायाधीश बेल्बासेले भने म्याद थप हुने बताए । ‘तपाईंविरुद्ध अन्य जिल्लामा समेत पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले कास्कीबाट छुटे पनि अन्य जिल्लाले पक्राउ गरेर लैजाने भएकाले हाल हिरासतमा बस्न तपाईंका लागि उपयुक्त हुनेछ । यहीँबाट लैजाने–ल्याउने गर्नाले तपाईंलाई सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानका लागि ल्याउँदै र लगिँदै गर्दा दोषी भएँ भन्ने ठान्नुहुन्न । दोषी हो वा होइन त्यो अनुसन्धानपछि मात्र थाहा हुनेछ ।’
गत २ कात्तिकमा काठमाडौं वनस्थलीस्थित रास्वपा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएका लामिछानेविरुद्ध म्याद थपिँदै गएको छ । उनलाई ४ कात्तिकमा पहिलोपटक ६ दिन, दोस्रोपटक ८ कात्तिकमा सात दिन, तेस्रोपटक तिहार बिदासमेत जोडेर २० कात्तिकमा १० दिन, चौथोपटक २५ कात्तिकमा १३ दिन र आइतबार पाँचौँपटक १५ दिन म्याद थप गरिएको हो । पोखरा ल्याएसँगै उनको हिरासत बसाइ लम्बिँदै गएको छ ।
६ असोजमा काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएका जोशीलाई यसअघि पहिलोपटक पाँच, दोस्रोपटक सात, तेस्रोपटक २०, चौथोपटक सात, पाँचौँपटक १०, छैटौँपटक १३ र आइतबार १५ दिन म्याद थप गरिएको हो । प्रहरीले पछाईलाई १५ असोजमा पक्राउ गरेको थियो ।
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी
३राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
४‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
५रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने