पोखरा, ७ असोज । सहकारी ठगीको आरोपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालिन सञ्चालक नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी छविलाल जोशी काठमाडौंबाट आइतबार पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परे लगत्तै पोखरा ल्याईएका जोशीलाई आज जिल्ला अदालत कास्कीमा प्रहरीले उपस्थित गराउने भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरुले दिएको पुरक जाहेरी र संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकले दिएको निर्देशन पछि पूर्वडिआईजी जोशी पक्राउ परेका हुन् ।

सांसद सूर्य थापा सभापति रहेको छानबिन समितिले सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सहारा चितवन र सानोपाइला सहकारीबाट सहकारी कानुन विपरीत गोर्खा मिडियामा रकम प्रवाह भएको प्रष्ट किटान गरेको थियो । संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदमा सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपी गोरखा मिडियाका संचालक जोशीसहित कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र संचालक कुमार रम्तेलविरुद्ध ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर आकर्षित हुने गरी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नम्बर ०४०१०१००००५७७ मा आएको थियो, जीबी, रवि, छविको नाम, ठेगाना, तीनपुस्ते, फोटो, औंठाछाप र हस्ताक्षरसहित यो खाता खोलिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन भन्छ–‘हस्ताक्षर जसको चल्छ, खाता उसैको हो ।’  उक्त खाता गोर्खा मिडियाका कार्यकारी अध्यक्ष जीबी राई, सञ्चालक रवि लामिछाने र छविलाल जोशीमध्ये एकको हस्ताक्षरसहित कम्पनीको छापमा सञ्चालन हुन्थ्यो ।

सहकारीको बचत रकम छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिले उक्त खातामा सहकारीबाट धमाधम पैसा आउने गरेको थियो । ’सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सहारा चितवन, स्वर्णलक्ष्मी सहकारी र सानो पाइला सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख ४ हजार ५३८ रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा लेखिएको छ, ‘जसमध्ये २२ करोड ४६ लाख ३० हजार सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडियाको बैंक खातामा जम्मा भएको देखिन्छ भने ४३ करोड ७ लाख ७४ हजार ५३८ सहकारीको रकम अन्य व्यक्ति तथा संस्थाका नामबाट गोर्खा मिडियाको बैंक खातामा जम्मा भएको देखिन्छ ।’

संसदीय समितिले कम्पनीका नाममा रहेको आफ्नो हस्ताक्षर चल्ने बैंक खातामा आउने रकमको स्रोतबारे सञ्चालकहरू राई, लामिछाने र जोशीले प्रश्न गरेको, कुनै विमति वा फरक मत दर्ज गराएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सञ्चालकद्वय लामिछाने र जोशी कम्पनीमा जिम्मेवार पदाधिकारी रहुन्जेल निजहरूले सहकारीबाट आएको रकम खर्च वा परिचालन गरेबापत सिर्जना हुने उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदमा सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपी गोरखा मिडियाका संचालक जोशीसहित कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र संचालक कुमार रम्तेलविरुद्ध ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर आकर्षित हुने गरी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद ८ मा सहकारी ठगी प्रकरण सहकारी ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिताको किर्तेसम्बन्धी दफा, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ का कानुन आकर्षित हुने उल्लेख छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको साहारा, बुटवलको सुप्रिम र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा मात्र ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ ल्याइएको थियो, कम्पनीमा अध्यक्ष जीबी राई र प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने थिए । सहकारीको रकम कम्पनीमा ल्याउने, झूटा कागज बनाएर कम्पनीको सेयर लेनदेन गर्ने तथा लगानीको स्रोतमा पनि कैफियत गर्नेलगायतका काम भएकाले प्रचलित कानुनका विभिन्न दफा आकर्षित हुने उल्लेख छ ।

सूर्यदर्शनको सवा अर्ब ठगीमा १९ जनाविरुद्ध मुद्दा, १४ जना अझै फरार
सूर्यदर्शन सहकारीको एक अर्ब ११ करोड अपचलन मुद्दामा कास्की अदालतमा १९ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । तर, तीमध्ये पाँचजना पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन् भने बाँकी फरार छन्  ।

सहकारीका पूर्वअध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई (जिबी)का मुख्य सहयोगी अपराधिक पृष्ठभूमिका महेन्द्र भोटेका नामले परिचित पोखराका शिवबहादुर गुरुङ, सहकारीका सञ्चालक समिति सदस्य भविश्वर अर्याल, उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल र सहकारीका पूर्वसचिव अनुज नकर्मी अदालतको आदेशपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

फरार रहेकामध्ये ठगी मुद्दाका मुख्य प्रतिवादीहरू सहकारीका पूर्वअध्यक्ष जिबी, पूर्वअध्यक्ष रहेका उनका दाइ भूपेन्द्र र सहकारीका वर्तमान अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकसमेत रहेका थानबहादुर बुढामगरविरुद्ध नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत १२ माघ ०८० मा डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो । कास्की प्रहरीको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले १८ असोज ०८० मा एक हजार ३६ जनाको एक अर्ब ११ करोड रकम अपचलन भएको निष्कर्षहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ अनुसार आठदेखि १० वर्ष कैद सजाय माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

तर, पछि प्रहरीले सहकारीको थप अनुसन्धान गर्दा ०७२ अघिको सहकारीको सफ्टवेयर नियन्त्रणमा लिएपछि थप २५ जनाको संलग्नता पाइएको थियो । त्यतिखेर २५ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि पक्राउ परेका छैनन् ।