पोखरा, १५ चैत । १२ वर्षदेखि पोखरा–२२, पुम्दीभुम्दीस्थित विश्वशान्ति स्तुपाको मुख्य प्रवेशद्वार नजिकैं राष्ट्रिय वन क्षेत्र कब्जा गरी इलाइट क्याफे एन्ड रेष्टुरेण्ट सञ्चालन गर्दै आईरहेका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका गण्डकी प्रदेश सदस्य राजु क्षेत्री (मेखबहादुर)सहित २२ जना विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर भएको छ । वन अतिक्रमण गरी राज्यको सम्पत्तिको दोहन गरेको अभियोगमा राजु क्षेत्रीसहित २२ जना विरुद्ध पाँच वर्ष कैद र १ लाख जरिवानाको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी रेष्टुरेण्ट तथा होम स्टे सञ्चालन गरेको अभियोगमा पूर्वमाओवादी कार्यकर्ता राजु क्षेत्रीसहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लगायतका विरुद्धमा मंगलबार कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो ।

१२ वर्षदेखि पोखरा–२२, पुम्दीभुम्दीस्थित विश्वशान्ति स्तुपाको मुख्य प्रवेशद्वार नजिकैं राष्ट्रिय वन क्षेत्र कब्जा गरी इलाइट क्याफे एन्ड रेष्टुरेण्ट सञ्चालन गर्दै आईरहेका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका गण्डकी प्रदेश सदस्य राजु क्षेत्री (मेखबहादुर)सहित २२ जना विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर भएको छ ।

राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण मुद्दामा पोखरा–२२ का स्थानीयहरु होमबहादुर विश्वकर्मा, महाविर कामी, रुद्रे कामी, गंगाराम सुनार, दिव्यकुमार बराल, मिनबहादुर कामी, उमानाथ देवकोटा, बेदनाथ बराल, तारानाथ पौडेल, कृष्णबहादुर कामी, सितादेवी बराल, उदयबहादुर खत्री, डम्मबरबहादुर बराल, हरिबहादुर विक, विश्वराज भनिने सुरज कामी बराईली, बालकृष्ण ढकाल, कृष्णप्रसाद बराल, भरत सुनार, शेषरमण बराल, विकास सुनार, ध्रुव विक लगायत २२ जनालाई मुद्दा चलाईएको छ । अभियोगपत्रमा वन ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ बमोजिम कारबाही माग गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय कास्कीकी अधिकृत निर्मलाकुमारी फुलाराको ०७९ चैत २६ गते दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अभियोगपत्र दायर गरिएको हो ।

सो मुद्दामा न्यायाधीश रामचन्द्र शर्माको मङ्गलबारको इजलासले अदालतमा उपस्थित तीनजनासँग जनही ५० हजार धरौटी मागेको छ । अदालतका श्रेस्तेदार रुद्रप्रसाद अर्यालले राजु क्षेत्री भनेर चिनिने पूर्वमाओवादी मेखबहादुर क्षेत्री, कृष्णप्रसाद बराल र उमनाथ देवकोटासँग जनही ५० हजार धरौटी माग भई रकम पनि बुझाई सकेको जानकारी दिएका छन् । बाँकी प्रतिवादीहरुलाई म्याद काटेर झिकाउने काम सुरु भईसकेको पनि श्रेस्तेदार अर्यालले बताए ।

पोखरा–२२, पुम्दीभुम्दीको शान्ति स्तूपदेखि पूर्वको जग्गामा नेपाल समाजवादी पार्टीका गण्डकी प्रदेश सदस्य राजु क्षेत्री (मेखबहादुर)ले विगत १२ वर्षदेखि इलाइट क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट वन क्षेत्रमा निर्माण गरेर सञ्चालन गर्दै आईरहेका थिए । राष्ट्रिय वनको एक सय ७२ वर्गमिटर जग्गामा उक्त रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा छ । नियम विपरित निर्माण भएका संरचना र उक्त रेष्टुरेण्ट तत्कालै हटाएर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी बन कार्यालय कास्कीले गरेको छ ।

विश्व शान्ति स्तुपाको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि वनजंगलको जमिन अतिक्रमण गरेर मेखबहादुर क्षेत्री (राजु)ले सञ्चालन गरिरहेको क्याफे

पूर्वमाओवादी कार्यकर्ता हुँ म, मसँग पूर्वयोद्धा कमरेडहरु, पत्रकार र वकिलदेखि माथिसम्म राजनीतिक पहुँच छ भन्दैं अनुसन्धानका क्रममा बन कार्यालय कास्कीबाट आउने सरकारी कर्मचारीहरुलाई थर्काउने गरेको स्थानीय जनताले बताए । स्थानीयले भने–‘राज्य कुनै पनि व्यक्तिसँग डराएर हुँदैंन, नियम कानुन सबैलाई बराबर लाग्नुपर्छ । पूर्वमाओवादी भन्ने राजु क्षेत्रीले यो भन्दा पनि अझैं ठुला हर्कतहरु गरेका छन् । जसको अनुसन्धान राज्यले गरोस् । अझै ठुलो वेथितिको भण्डाफोर हुनेछ ।’

राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा गैरकानुनी ढंगले खोलिएको रेष्टुरेण्टको आम्दानी कति हुन्छ भन्ने कुरा हिजो पैसा नभएर डेढ दुई हजार चन्दा माग्दैं हिड्ने पूर्वमाओवादी मेखबहादुरको फेरिएको अहिलेको जिवनशैलीले बताउने स्थानीयहरु बताउँछन् । क्रान्ति, मुक्ति र राष्ट्रियताको नारा घन्काउँदैं माओवादी जनयुद्धमा हिडेको र जिउँदो सहिद हुँ भन्दैं हिड्नेले यसरी राज्यको नियम विपरित गलत क्रियाकलापहरु गर्न मिल्छ र ? एक स्थानीयले प्रश्न गर्दै भने–‘पूर्वमाओवादी हुँ भन्दैंमा जनतालाई तर्साएर, सरकारी कर्मचारीलाई थर्काएर र माथिल्ला हाकिमहरुलाई पैसा खुलाएर जे पनि गर्न पाईन्छ र ? अब अदालतमा मुद्दा पुगेको छ । हामीलाई आशा छ । यस्ता ठगहरुलाई अवश्य पनि कारवाही हुनेछ ।’

त्यसो त, पूर्वमाओवादी हुँ भन्दैं राजु क्षेत्रीले वन अतिक्रमण गरी रेष्टुरेण्ट सञ्चालन मात्र नगरी आफू बसोबास गर्दै आईरहेको घर र त्यस वरपरको जमिन र त्यहाँको ढुंगा खानी लगायतका प्राकृतिक स्रोतको हिनामिना गरेको स्थानीयले जानकारी दिए । स्थानीय जनताले भने–‘बन कार्यालयले राम्रोसँग अनुसन्धान गर्ने हो भने करोडौं रुपैयाँ पर्ने ढुंगाहरु वन क्षेत्रबाट उत्खनन् गरी राजु क्षेत्रीले बेचिसकेका छन् । जुन ठाउँ हेर्ने हो भने अझैं पनि देख्न र भेट्न सकिन्छ ।’

आन्तरिक तथा बाह्य पयर्टकहरुको असाध्यैं चहलपहल हुने र दैनिक लाख रुपैयाँ भन्दा बढिको कारोबार हुने सो स्थानमा लिला आधारभूत विद्यालयका केही व्यक्तिहरुले आर्थिक लाभ लिएर विद्यालयको नाम बेच्दैं बन क्षेत्र भाडामा लगाएर फाईदा लिने काम गरेको स्थानीयहरुको भनाई छ ।

पोखरा वडा नं. २२ मा रहेको लिला आधारभूत विद्यालयले मासिक १५ हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा लिने गरी वन क्षेत्रको यो जमिन १५ वर्षका लागि २०६८ मंसिर ८ गतेदेखि भाडामा लगाएका थिए । यता, सरकारी जग्गा विद्यालयको कोषमा रकम जम्मा हुने गरी, कसैलाई हानी नोक्सानी नहुने गरी र आवश्यक पर्दा खाली गर्ने गरी भाडामा दिदाँ गैरकानुनी हुने तर्फ ध्यान नगएको प्रतिवादी रहेका बेदनाथ बराल र कृष्णप्रसाद बरालले अनुसन्धान अधिकृत समक्ष यस्तो बयान दिएका थिए ।

यस विषयमा पूर्वमाओवादी राजु क्षेत्रीले दिएको बयानको सार संक्षेपः

लिला निम्न माध्यमिक विद्यालयले बोलपत्र आह्वान गरेको सो जग्गामा बनेको भवन बढावढमा मलाई परेको र सो संरचनामा मैले चमेना खाजा घर सञ्चालन गरेको हुँ । जग्गाको कानुनी वैधता बारे आधिकारिक जानकारी मलाई नभएको र सो बारे विद्यालय प्रशासन जानकार होला । सबै प्रक्रिया पुरा गरी टेण्डर आह्वान भएकोले र टेण्डर पनि मलाई नै परेकोले मैले भवन भाडामा लिएको हो । सरकारी निकायले गरेको काम कानुन सम्मत नै होला भनेर लालपुर्जा खोज्ने काम गरिन ।

उक्त जग्गामा बनेको भवनमा मैले लिनभन्दा अगाडि देखि नै भाडामा दिई राखेको भन्ने जानकारी मलाई भएकोले मैले लालपुर्जा छ वा छैन खोजिन । मैले २०६८/०८/०८ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग १५ वर्षको लागि कानुन बमोजिम नै सम्झौंता गरी भाडामा लिएको हुँ । सो को प्रमाण पाना ३ को सम्झौंता पत्र यसै बयान साथ पेश गरेको छु । अरु मेरो भन्नु केही छैन ।

विद्यालयको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण र दलित एवम् विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्ने विद्यालय भएकोले त्यो समुदायको हितको हेतुले बोलपत्र अनुसारको व्यवसाय गरेको हो । यसमा मेरो कुनै गलत नियत छैन । कुनै गलत काम गरेको छैन भनी २०८०/०२/०७ गते मेखबहादुर क्षेत्री (राजु)ले अनुसन्धान अधिकृत समक्ष बयान गरेका थिए । त्यसो त राजु क्षेत्री सोही ठाउँमा स्थायीबासिन्दा समेत हुन् । उनलाई सो जग्गा विद्यालयको नभई राष्ट्रिय वन क्षेत्रको हो भन्ने राम्रो हेक्का भएर पनि नटेरेको स्थानीय जनता बताउँछन् ।