पोखरा, १६ साउन । डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका गतिविधिहरु शंकास्पद देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखरामा उजुरीका चाङ लागेका छन् । वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख केदार बराल र उनका सहयोगीहरुका गतिविधिहरु निकै शंकास्पद देखिएको भन्दैं केही मुद्दाहरुको उचित छानबिन र अनुसन्धान गर्नका लागि पीडित समुदाय र स्थानीयहरुले अख्तियार गुहारेका हुन् ।

वन कार्यालय कास्कीले केही मुद्दाहरुको अनुसन्धान नैं पुरा नगरी महिनौंसम्म गुपचुप राख्ने, कतैं आर्थिक चलखेल गरेर त कतैं आफन्त र पार्टीका नाममा आरोपितलाई जोगाउन सूचना लिक गर्ने, प्रमाणहरु अनुसन्धान अधिकारीको टोली नपुग्दैं नष्ट गर्न सिकाउने र लगाउने, दोषीहरुलाई उम्काउन र मुद्दालाई कमजोर बनाउन अनेकन् चलखेल गरेको भन्दै कार्यालय प्रमुख बराल र सहायक वन अधिकृतहरु लगायतलाई कारवाहीको माग गर्दै उजुरी हालिएको जानकारी डन न्यूजलाई प्राप्त भएको छ । यता, वन कार्यालय कास्कीमा भएका केही मुद्दाहरुमा अनुसन्धान गर्न ढिलाई भएको तर त्यो काम गलत नियतले नभई समय अभावले हुन पुगेको कार्यालय प्रमुख बराल र अन्य कर्मचारीहरुको भनाई छ ।

वन कार्यालय कास्की पछिल्लो समय पोखरा महानगरपालिका वडा नं. –१ बगर केआईसिं पुल पारी रहेको नेपाल ब्रिटिश गोर्खा क्याम्पको काठ–काण्ड, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २० भलाममा रहेको सामुदायिक बनमा करिब साढे २ वर्षअघि अघि काटिएको पाँचहजार क्यूफिट काठ जंगलमा नैं अलपत्र, पोखरा–११ स्थित काहुँ डाँडाको टाकुरोमा रहेको बन क्षेत्रको जमिन अनाधिकृत रुपमा रुख फडानी गरी डोजर चलाइएको सम्बन्धमा र पोखरा–२१ मा रहेको खच्र्याङ हिलसाईड रिसोर्टको विषय लगायतमा कारवाही र अनुसन्धानमा ढिलाई भएको भन्दैं सम्बन्धित स्थानीय जनताहरुले गुनासोसहित अख्तियारको ढोका ढकढकाएका थिए ।

नेपाल ब्रिटिश गोर्खा क्याम्प पोखरा भित्र काटिएका पाँचसय क्यूफिट भन्दा बढि काठहरु । डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले ती काठहरु मनकामना काष्ठ उद्योगबाट बरामद गरी आफ्नै प्राङ्गणमा ६ महिनादेखि मुद्दा प्रक्रिया अघि नबढाई गुपचुप यसरी राखिरहेको थियो । तस्विर: राजेन्द्र अधिकारी

‘जसको नाममा उजुरी, उहीं नैं अनुसन्धान अधिकारी’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखरामा जसका विरुद्धमा उजुरी परेको छ, त्यहीं पात्रलाई त्यहीं मुद्दाको छानबिनका लागि भन्दै डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले अनुसन्धान अधिकारी तोकेर झनैं शंकास्पद काम गरेको छ । तर, यस विषयमा कार्यालय प्रमुख बरालले अख्तियारमा परेको उजुरी सम्बन्धमा आधिकारिक रुपमा आफूहरुलाई केही पनि थाहा नभएको जिकिर गरे ।

डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख केदार बराल

नेपाल ब्रिटिश गोर्खा क्याम्प भित्र रहेका पाँचसय भन्दा बढि क्यूफिट काठको सन्दर्भमा डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख केदार बराल र पोखरा सव–डिभिजन वन कार्यालय हेर्ने सहायक वन अधिकृत ममता शर्मा (देवकोटा)विरुद्ध अख्तियारमा गत असार १२ गते उजुरी परेको थियो । कार्यालय प्रमुख बराल र सहायक वन अधिकृत शर्माले विना अनुुमति रुख काटेर ल्याउने व्यक्तिहरुलाई किन पक्राउ नगरेको ? के आधारमा उनीहरुलाई छोडिएको हो ? र, ६ महिनासम्म किन यो मुद्दाको अनुसन्धान नैं गरिएन ? कतैं आर्थिक चलखेलका कारण यो घटनालाई लुकाउने प्रयास त भएको होइन भन्दैं पक्राउ गर्नुपर्ने र अनुसन्धान हुनु पर्नेमा पात्रलाई उल्टैं उन्मुक्ति दिइएको सम्बन्धमा अख्तियारसँग स्थानीयले छानबिनको लागि माग गरेका हुन् ।

डिभिजन वन कार्यालय कास्की लगायतका कार्यालयहरु । जहाँ वन निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशको कार्यालय पनि सबैभन्दा माथिल्लो तलामा रहेको छ । तर त्यस वन निर्देशनालयले पनि कास्की भित्र भईरहेको यति धेरै वेथितिको सुईकों पाएर पनि केही गर्न सकिरहेको देखिदैंन ।

यस सन्दर्भमा कार्यालय प्रमुख बरालसँग प्रश्न गर्दा कर्मचारीहरुको कमी भएको स्थिति, जेठ असारमा विकासको कामहरुमा कर्मचारीहरु विजी भएको हुनाले केही समय ढिला हुन गएको बताए । ‘यस मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर वयान लिने र ब्रिटिश क्याम्पलाई सोध्ने काम गरेका छौं,’ कार्यालय प्रमुख बरालले भने–‘ब्रिटिश क्याम्पको जवाफ आएपछि हामी आवश्यक कानुन बमोजिम कारवाहीमा जान्छौं ।’ अनुसन्धान प्रक्रिया नैं रोकेर बसिरहेका कार्यालय प्रमुख बरालले काम गर्न ढिलाई हुनुमा दिएका तर्कहरु निकै कमजोर खालका छन् । उनको तर्कबाट पनि त्यहाँ भएका वेथितिहरुको आँकलन गर्न सहजै सकिन्छ ।

यस विषयमा तपाई माथि नैं अख्तियारमा उजुरी परेको छ, अनि तपाई नैं अनुसन्धान अधिकारी तोकिनु भएछ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा सहायक वन अधिकृत ममता शर्मा (देवकोटा)ले अख्तियारबाट आएको पत्रका विषयमा आफूलाई केही जानकारी नैं नभएको बताईन् । उनले भनिन्–‘मलाई अख्तियारमा परेको उजुरीका विषयमा केहीं पनि थाहा छैन, यस कार्यालयले यहीं साउन ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई पत्र लेखेपछि, प्रशासनले अनुसन्धान अधिकारी तोकेको पत्र मैंले प्राप्त गरेकैं भोलिपल्टदेखि नैं थप अनुसन्धान शुरु गरिसकेको छु ।’

डिभिजन वन कार्यालय कास्कीमा वेवारिसे रुपमा फालिएको नेपाल ब्रिटिश क्याम्प पोखरा भित्र काटिएका रुखका मुढाहरु । तस्विर: राजेन्द्र अधिकारी

६ महिनाअघिको घटनामा छानबिनमा ढिला भएको स्वीकार गर्दै सहायक वन अधिकृत शर्माले भनिन्–‘मैले काठ समातेको ८/९ दिनमा नैं प्रतिवेदन दिएकी हुँ । मैले काठ बरामद गरेपछि डिभिजनमा ल्याएर कर्मचारीलाई जिम्मा दिए । त्यसपछि मैले पुसमा नैं प्रतिवेदन बुझाएकी हुँ । प्रतिवेदन दिइसकेपछि कार्यालयले अनुसन्धान अधिकृत नतोकेसम्म थप अनुसन्धानका लागि अधिकार नै हुँदैन । बयान लिन र थप बुझ्नका लागि मलाई कानुनी आधार त हुनुपर्यो नि ?’

पोखरा सव–डिभिजन वन कार्यालय हेर्ने सहायक वन अधिकृत ममता शर्मा (देवकोटा)

काठ वेवारिसे अवस्थामा डिभिजन वन कार्यालय कास्कीको प्राङ्गणमा मिल्काएर गुपचुप बसेका कार्यालय प्रमुख बरालका गतिविधिमाथि अख्तियारमा प्रश्न उठेपछि यतिबेला धमाधम अनुसन्धानको प्रक्रिया भने शुरु गरिएको छ । तर, काममा भएको ढिलाईले गर्दा कार्यालय प्रमुख बरालका गतिविधिमाथि मात्र नभई अन्य कर्मचारीहरुमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

यस विषयमा सहायक वन अधिकृत शर्मा भन्छिन्–‘तर यो लर्निङ (शिक्षा) पनि हो डिभिजन कार्यालयलाई । काममा ढिलासुस्ती हुने वित्तिकैं यसरी जनगुनासो पनि आउँछ हैं भनेर लर्निङ पनि भयो नि,’ सहायक वन अधिकृत शर्माले भनिन्–‘यसले गर्दा आफू भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई यसरी गारो हुँदो रहिछ भन्ने डिभिजन कार्यालयलाई पनि लर्निङ भयो ।’

६ महिनासम्म गुपचुप राखिएको ब्रिटिश क्याम्पको घटना यस्तो थियो
२०७९ पुस महिनामा पोखरा–१ बगरमा रहेको मनकामना काष्ठ उद्योगमा वन कार्यालयबाट अनुमति नै नलिई नेपाल ब्रिटिश गोर्खा क्याम्प भित्र काटिएका पाँचसय क्यूफिट भन्दा बढि काठहरु चिरानका लागि ल्याइएको अवस्थामा वन कार्यालय कास्कीका कर्मचारीले सुईको पाउँछन् । तत्कालै सहायक वन अधिकृत ममता शर्माको टोली मनकामना काष्ठ उद्योग पुग्छ र काठ बरामद गर्दछन् ।

‘नेपाल ब्रिटिश गोर्खा क्याम्प’: नेपाल ब्रिटिश गोर्खा क्याम्प पोखरा भित्र रहेका पाँचसय भन्दा बढि क्यूफिट काठको सन्दर्भमा डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख केदार बराल र पोखरा सव–डिभिजन वन कार्यालय हेर्ने सहायक वन अधिकृत ममता शर्मा (देवकोटा)विरुद्ध अख्तियारमा गत असार १२ गते उजुरी परेको थियो । तस्विर: राजेन्द्र अधिकारी

काठ बरामद भईसकेपछि थप अनुसन्धान प्रक्रिया नैं आजसम्म शुरु हुँदैन । काठ काट्ने मान्छे, काठ झारेर चिर्ने काम गर्ने मनकामना काष्ठ उद्योगका मेघनाथ कोइराला र नेपाल ब्रिटिश गोर्खा क्याम्पका जिम्मेवार व्यक्तिलाई आजसम्म पनि कुनै थप कारवाही नैं हुँदैन । कार्यालय प्रमुख केदार बराल महिनौंसम्म मौंन बस्छन् र वेवारिसे अवस्थामा काठ कार्यालयको प्राङ्गणमा नै राखिन्छ ।

यो सबै देखेका स्थानीयजनताले सञ्चारमाध्यम र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा खबर गर्छन् । अख्तियारमा उजुरी परेको सुईको पाएपछि बल्ल डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले थप अनुसन्धान अघि बढाउँदछ । तत्कालै ब्रिटिश क्याम्पका नाममा मेघनाथ कोइरालाको बयान लिएर पहिलो पत्र काट्ने काम ६ महिनापछि मात्र हुन्छ । यो सबै घटनाक्रमहरु हेर्दा आर्थिक प्रलोभनमा परी कार्यालय प्रमुख बराल र सहायक वन अधिकृत शर्माको मिलेमतोमा घटना मिलाउने काम भएको स्थानीयको आरोप र शंका थप पुष्टि हुने देखिन्छ ।

‘खर्च्याङ हिलसाईड रिट्रिटको मुद्दामा पनि अनुसन्धान पुरा भएन’
डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले अनुसन्धान पुरा नै नगरेको अर्को मुद्दा हो खर्च्याङ हिलसाईड रिट्रिटको । ४ महिनादेखि यो विषयमा कार्यालय प्रमुख केदार बरालले अनुसन्धान अधिकृत नैं तोकेका छैनन् । फेवा सभ–डिभिजन वन कार्यालयका इञ्चार्ज निर्मला फुलारा ठाकुरले कार्यालय प्रमुख बरालको कार्यकक्षमा आफुले अख्तियारको पत्र माघमा आएपछि तत्कालै काम गरेर फागुन २५ गते प्रतिवेदन त बुझाएको र यसमा आफ्नो कुनै गलत नियत नभएको दावी गरिन् । थप अनुसन्धान र कारवाही किन भएन ? भनेर कार्यालय प्रमुख बराल र इञ्चार्ज निर्मलालाई संयुक्त रुपमा प्रश्न गर्दा अनुसन्धान अधिकृत नतोकिएको हुँदा थप कारवाही अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गरे । तर यस घटनामा पनि माथि ब्रिटिश क्याम्पको घटनामा ममता शर्माले झैं शुरुमैं इञ्चार्ज निर्मलाले पनि प्रतिवेदन दिएको तर कार्यालय प्रमुखले अनुसन्धान अधिकृत तोक्न ढिलाई गरेको प्रष्टै देखियो ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २१ मा रहेको यस खच्र्याङ हिलसाईड रिट्रिट

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २१ मा रहेको यस खर्च्याङ हिलसाईड रिट्रिटले अनुसन्धानमा पनि वन कार्यालय कास्कीले अनुसन्धान पुरा गरेको देखिदैंन । स्थानीय देवीलाल भण्डारी र भोला भण्डारी लगायतका व्यक्तिहरुले केही दर्ता भएको जग्गामा केही सार्वजनिक वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी खच्र्याङ हिलसाईड रिट्रिट सञ्चालन भईरहेको विषयमा वन कार्यालयले कारवाही गर्न सकिरहेको छैन ।

नेपाली कांग्रेस निकटका डाक्टरहरुको टोलीले सञ्चालन गरेको रिट्रिटमा मुद्दा मिलाउन स्थानीयदेखि प्रदेश सांसदसम्म लागिपरेका छन् । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल (गण्डकी अस्पताल)मा कार्यरत डा.राजन शर्मा लगायतको टिमले सञ्चालन गरेको खच्र्याङ हिलसाईड रिट्रिटले सार्वजनिक वनजंगल अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखरामा उजुरी परेको थियो ।

यस विषयमा वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख केदार बरालले भने–‘फिल्डमा अनुसन्धान गर्दा, मालपोत र नापी कार्यालयमा हेर्दा समेत केही कित्ता दर्ता र केही कित्ता मकैंबारी भनेर ३ जना भण्डारीको नाममा कित्ता काट भएको देखिन्छ । यो विषयमा के भएको हो प्रतिवेदन पेश गर्नु ? भनेर अख्तियारले पत्र काटेर पठाएको थियो । हामीले अख्तियारलाई प्रतिवेदन पेश गरी पठाएका छौं । यसलाई हामी अनुसन्धान अधिकृत तोकेर मुद्दाको प्रक्रियामा जान्छौं ।’

अनुसन्धानमा ढिलाई भएको भन्ने प्रश्नमा कार्यालय प्रमुख बरालले छिट्टैं नै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर मुद्दाको प्रक्रियामा जाने बताएका हुन् । ‘फिल्डबाट आएको प्रतिवेदनमा यसको दर्ता पुर्जा छैन, यसको कित्ता काट भएको देखिन्छ, कित्ता काट भएर मकैंबारी जनिएको देखिन्छ’, उनले भने–‘केही संरचना दर्ता जग्गामा छ, केही संरचनाहरु उजुरी परेको जग्गामा छ । त्यसकारण यसलाई आवश्यक कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर यसलाई कुन कानुन बमोजिम जाने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौं ।’

डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख केदार बरालले भने–‘केही संरचना दर्ता जग्गामा छ, केही संरचनाहरु उजुरी परेको जग्गामा छ । त्यसकारण यसलाई आवश्यक कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।’

अब हामी तत्काल अनुसन्धान अधिकृत तोकेर वन ऐन मार्फत् कारवाहीको प्रक्रियामा अगाडि लैजान्छौं’, वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख बरालले भने–‘हामीले अनुसन्धान मात्र गर्ने हो । सरकारी वकिल कार्यालयले यसमा मुद्दा लगाउने, नलगाउने अथवा अदालतले के निर्णय गर्ने भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । तर हामी वन ऐनमार्फत् कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि लैजान्छौं ।’

भलाममा सामुदायिक बन फडानी, पाँचहजार क्यूफिट काठ साढे दुईवर्षदेखि जंगलमा नैं अलपत्र !

यी माथिका दुई विषयमा मात्र होइन, यतिबेला पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २० भलामको सामुदायिक बनमा करिब साढे दुई वर्षअघि काटिएको पाँचहजार क्यूफिट काठको विषयमा पनि अनुसन्धान नगरिएको भन्दै स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । केही स्थानीयको मिलेमतोमा जथाभावी सामुदायिक बन फँडानी भएपछि त्यहीँका स्थानीयले यसको विरोध गर्दै पटक–पटक बन कार्यालयमा डेलिगेसन आएका थिए । स्थानीयले प्राकृतिक प्रकोप र पहिरोको जोखिमका नाममा कागजपत्र मिलाएर केही काठ तस्करको मिलेमतोमा सामुदायिक बन हिनामिना गरिएको आरोप लगाउँदै आईरहेका छन् ।

यस विषयमा पनि मानव वस्ती जोगाउन र पहिरोका कारण ३ जनाको मृत्यु भईसकेको अवस्थामा बन काटिएको कार्यालय प्रमुख बरालले बताए । तर ५ हजार क्यूफिट काठ काटिएको विषयमा कार्यालय प्रमुख बरालले भने–‘२०७८ सालमा त्यहाँ पहिरो गएको थियो । पहिरो गएर तीनजना मानिस मरेको अवस्था हो । पहिरोमा परी ढलेका रुखलाई वस्ती र घर जोगाउनका लागि टुक्रा पारेर राखिएको हो ।’

‘टुक्रा पारेर राखेर हामीलाई जानकारी आएपछि वन नियमावली २०७९ र वन ऐन २०७६ बमोजिम बाढी, पहिरो र विपतमा परेर बनका रुखहरु क्षति हुन्छन् भने त्यसलाई निकाल्नका लागि जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिको निर्णय सिफारिस सहित राखेर प्रदेश वन निर्देशनालय मार्फत् प्रदेश वन मन्त्रालयले त्यसको निकाल्न स्वीकृत दिन सक्ने भनेको छ’ कार्यालय प्रमुख बरालले भने–‘पाँच हजार क्यूफिट काठ तत्कालै हामीले त्यहाँबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थिति भएन कानुन त । हामीले जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिमा कुरा राख्यौं, सबै राजनीतिक पार्टीका मानिसहरु हुनुहुन्थ्यो, सिडिओ साहेबको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो । उहाँहरुले सिफारिस गर्नुभयो र हामीले टिप्पणीसहित निर्देशनालय पठाएका छौं । यो प्रोसेसमा छ ।’

वन कार्यालय प्रमुख बरालको यो भनाईसँग त्यहाँका धेरै स्थानीयहरु भने सहमत देखिदैंनन् । बाढी पहिरोको वाहनामा कागजपत्र मिलाएर काठ बेचबिखनका लागि सामुदायिक वनका र केही स्थानीय व्यक्तिहरुको स्वार्थका कारण त्यति धेरै रुख काटिएको आरोप स्थानीयहरुले नैं लगाउँदै आईरहेका छन् । पछिल्लो समय पटक–पटक यो विषयमा भलामवासीहरुले वन कार्यालय कास्की र वन निर्देशनालयमा पुगेर यति धेरै रुख किन काटियो ? यसको छानबिन र दोषीलाई कारवाही गर्न माग समेत राख्दै आईरहेका थिए ।

डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले गरेका उदाहरणीय कार्य

‘४६ रोपनी वनको जमिनमा बनाईएका टहरा र पक्की संरचना हटाउन सफल’

माथिका विभिन्न विषयहरुमा डिभिजन वन कार्यालय कास्कीको विरोध भईरहे पनि यस कार्यालयले उदाहरणीय कार्य भने नगरेको होइन । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ सिद्धको थुमा भकुण्डेमा रहेको ४६ रोपनी वनको जमिन जोगाउन यस कार्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । त्यहाँ रहेको शान्ता माध्यमिक विद्यालयले व्यापारी बसन्त लिगललाई गैरकानुनी रुपमा भाडामा दिएको सो बनको जमिनमा झण्डै १ करोड खर्चिएर निर्माण गरिएको पक्की संरचनाहरु वन कार्यालयले हटाई दिएको छ ।

पोखराको पुम्दीभुम्दीस्थित विश्वशान्ति स्तुपा नजिक रहेको मेखबहादुर क्षेत्री (राजु)को बनजंगलको क्षेत्रमा बनाइएको क्याफे हटाउनका लागि वन कार्यालयले त्यसमा संलग्न विद्यालयदेखि स्थानीयसम्मको बयान लिने काम पुरा गरिसकेको छ । तस्विर:राजेन्द्र अधिकारी

वन क्षेत्रको जमिन ओगट्ने रेष्टुरेण्ट व्यापारीदेखि पूर्व निजामती कर्मचारीसम्म !

डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले पोखरा भित्रै रहेका पुम्दीभुम्दी र सराङकोट वरपरका बनक्षेत्रका सार्वजनिक जमिनहरुमाथि भएको अतिक्रमण रोक्न पनि बन कार्यालय सफल नै देखिन्छ । पुम्दीभुम्दीस्थित विश्व शान्ति स्तुपाको नजिक बन क्षेत्रको सार्वजनिक जमिनमा गोपी बरालले बनाएको पिङ लगायतका संरचनाहरु वन कार्यालयले हटाई सकेको छ ।

विश्व शान्ति स्तुपाको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि वनजंगलको जमिन अतिक्रमण गरेर मेखबहादुर क्षेत्री (राजु)ले सञ्चालन गरिरहेको क्याफे । यो क्याफेका सम्पूर्ण संरचना हटाउन निर्देशन दिदैं वन कार्यालयले केही समय क्याफे नै बन्द समेत गरिदिएको थियो ।

वन क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण गरेर संरचना बनाउने विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखरामा उजुरी परेपछि विश्व शान्ति स्तुपाको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि रहेको मेखबहादुर क्षेत्री (राजु)ले सञ्चालन गरिरहेको द एलाईट क्याफे भत्काउन निर्देशन दिएको थियो । तर रेष्टुरेण्ट व्यापारी क्षेत्रीले आफैं हटाउन नमानेपछि वन कार्यालयले क्याफे नै बन्द गरिदिएको थियो । व्यापक दवाव र विभिन्न अवरोधका वावजुद वनको जमिन स्कुलको नाममा भाडामा दिने र लिने गरी झण्डै २५ जना भन्दा बढीलाई वन कार्यालयले बयान लिईसकेको छ ।

अब छिट्टैं मुद्दा अदालतमा पुग्ने र कारवाही हुनेमा वन कार्यालय कास्की ढुक्क देखिन्छ । ‘यो क्याफे जसरी पनि यो ठाउँबाट हट्छ,’ अनुसन्धानमा खटिएका वन कार्यालयका कर्मचारीहरु भन्छन्–‘नियम कानुन गरिब, धनी र राजनीतिक पहुँच भए नभएका सबैलाई बराबर हो । यो क्याफे यहाँ निर्माण नै गर्न पाईदैंन । कि व्यक्ति स्वयंले, नभए अदालतको आदेशबाट यो क्याफे हटाउनु बाहेक अर्को विकल्प पनि छैन ।’

वन कार्यालय कैं कर्मचारी सूचना चुहाउने र आफ्नालाई जोगाउने !

त्यसैगरी, पोखरा–१८ कैं ग्यारजातीमा पोखरा–५, मालेपाटन बस्ने नेकपा एमाले कास्कीका लेखा संयोजक पूर्वनिजामती कर्मचारी निर्मल खत्रीको परिवारले सार्वजनिक वन फडानी गरी अतिक्रमण गरेको ४ रोपनी भन्दा बढी जमिनका विषयमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले त्यहाँ वनाइएको टहरा र बार भत्काई दिएको छ ।

पोखरा–१८, ग्यारजाती नजिक नेकपा एमालेका कास्की जिल्ला लेखा संयोजक, पूर्वनिजामती कर्मचारी तथा बाराही माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका निर्मल खत्रीसहित परिवारले वन जंगल अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचना । तस्विर: राजेन्द्र अधिकारी/डन न्यूज

तर यो मुद्दामा वन कार्यालय कैं कर्मचारी ज्वाईनाताका पर्ने गोविन्द थापाले सूचना चुहाउँदा काटिएका रुखका जरा रातारात हटाइएको थियो भने त्यो वन कसले र किन अतिक्रमण गरिएको हो भन्ने खालको सूचना समेत लुकाईएको थियो । सामाजिक सञ्जालहरुमा वन फडानी गर्न र अतिक्रमण गर्न लगाइएका मजदुरहरुले एमाले नेता निर्मल खत्रीको निर्देशनमा काम भएको बताई रहँदा वन कार्यालय कैं कर्मचारीका कारण अनुसन्धान अधिकारीले यो मुद्दामा दोषीलाई कारवाही गर्न भने सकेनन् । तर अतिक्रमण गरिएको ४ रोपनी भन्दा बढि क्षेत्रफलको वन जोगाउन भने कार्यालय सफल भएको छ ।

‘मजदुरले बोल्छन् सत्य, तर खोजिएन आखिर’: एमालेका नेता निर्मल खत्रीको निर्देशनमा सार्वजनिक वनजंगल फडानी गरेर अतिक्रमण गर्ने काम गरिरहेका यी दुई मजदुरहरु । जसले प्रष्टसँग एमाले नेता निर्मल खत्रीको नाम भनिरहँदा डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका कर्मचारी गोविन्द थापाले काटिएका रुखका जरासहित हटाउन लगाएर आरोपित पात्रलाई बचाएका थिए । तस्विर : राजेन्द्र अधिकारी/डन न्यूज

‘यसरी प्रमाण नष्ट गर्छन् वन कार्यालय कैं कर्मचारी र जनप्रतिनिधि’ : करोडौं मूल्य पर्ने वनजंगल भएको जमिन यसरी एमाले नेता निर्मल खत्रीले यसरी कब्जा गरेका थिए । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ का वडा सदस्यको घर त्यो अतिक्रमित जंगलदेखि १०० मिटर पर पर्दथ्यो । तर उनीहरु समेत नेकपा एमालेका कार्यकर्ता भएको हुँदा यो घटनामा वन फडानी गर्ने व्यक्ति नै पत्ता नलागेको भन्दै मुचुल्का गरिदिएका थिए । एकातर्फ वन कार्यालय कास्कीका कर्मचारीले सूचना लिक गरी प्रमाण नष्ट गरेका थिए भने अर्कोतर्फ एमाले आवद्ध जनप्रतिनिधिले वन फडानी गर्ने व्यक्ति नै पत्ता नलागेको बयान दिएका थिए । तस्विर: राजेन्द्र अधिकारी/डन न्यूज