काठमाडौं, ६ साउन । करिब २७ वर्ष अगाडि देखि चलेको सरकारी दस्तखत किर्ते, सम्बन्ध विच्छेद, माना चामल सम्बन्धमा परेको मुद्दाको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीले हदैसम्मको अकर्मण्यता र लापरबाही गरेको भेटिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले हाल जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रमुखको हैसियतमा रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दानबहादुर कार्कीलाई १५ दिन कैद र ५ हजार रूपैयाँ जरिवानाको आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको इजलाशले गत ०७९ फागुन ११ गते गरेको यस फैसलाबाट नेपाल प्रहरीले गर्ने गलत अनुसन्धान, लापरबाही र ढिलासुस्तीको उजागर समेत गरेको छ । प्रहरीले अनुसन्धानको बहानामा कतिलाई पीडा दिएको छ भन्ने पनि यस फैसलाबाट बुझ्न सकिन्छ ।

अदालतले गरेको सो फैसलामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हकमा २०७९ साल फागुन ११ गतेका दिनसम्म कायम रहेका कार्यालय प्रमुखलाई तोकिएको कैद र जरिवाना गर्न भनेको हाे । एसएसपी दानबहादुर कार्की गत ०७९ पुस २९ गतेको मितिमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रमुखमा सरुवा भएका थिए र उनी हालसम्म त्यही कार्यरत रहेका छन्।

पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८ असार २९ गते जारी भएको परमादेशको रिट आदेश कार्यान्वयन नगरी अटेर गरी अदालतको अवहेलना गरेको कसुरमा निजहरुलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ सहित न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) समेत बमोजिम जनही १५ दिन कैद र रु ५ हजार जरिवाना हुने ठहर्छ, अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतका अनुसार भक्तपुरको मध्यपुर थिमीका स्व.चन्द्रबहादुर श्रेष्ठकी श्रीमति जगतमाया श्रेष्ठ र उनका छोरा इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले प्रतिवादी विमला श्रेष्ठ विरुद्ध दिएको जन्म दर्ता र्कीते सम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका काठमाडौंले हदैसम्मको हेलचक्रयाई गरेको देखिन्छ । भक्तपुर नगरपालिका लाकुलाछी बस्ने विमला श्रेष्ठले ०५३ सालमा प्रसुती गृहमा सुत्केरी हुँदा बनाइएका जन्म दर्ता सम्बन्धी किर्ते कागजको विषयमा प्रहरीले गम्भीरतापूर्वक उजुरी उपर छानविन नगरी जिल्ला, पुनरावेदन अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्मले पटक पटक दिएको आदेश विपरित उजुरी कर्तामाथि अन्याय गरेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ ।

प्रहरीले प्रभावशाली नेतादेखि उच्च प्रशासकको आदेशमा निर्दोषलाई पनि जवरजस्ती पक्राउ गरी अनुसन्धानका नाममा फण्डाबाजी गर्ने तर वास्तविक पीडितहरुको उजुरी उपर आँखा चिम्लने रोग भने पुरानै हो । यो मुद्दामा पनि काठमाडौं प्रहरीले ०५३ सालदेखि हालसम्मको २७ बर्षको अवधिमा पनि निवेदकको माग बमोजिम कारबाही गर्न उदासिनता देखाएको पाइएको छ । यस मानेमा ०५३ सालदेखि हालसम्म काठमाडौं प्रहरीको प्रमुख भई बस्ने प्रहरीका हाकिमहरू पनि दोषी देखिन्छन् । अझ पुनरावेदन अदालत पाटनले ०६८ सालमा गरेको परमादेशलाई लत्याउँदै आएका महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुखहरु मुख्य दोषी देखिएका छन् । हालका प्रमुख कार्कीले पनि यस घटनामा आफू अघिका प्रमुखहरुको कमजोरी रहेको संकेत गरेका छन् ।

पीडितको कथा यस्तो छः

प्रहरीले मिति २०५३ वैशाख १३ गते गराएको कागज र सर्वोच्च अदालतमा ३२०९ नम्बरको रिट निवेदनको म्याद बदरको सन्दर्भमा विमला श्रेष्ठले २०५६ जेठ २६ गते निवेदन दिएको खुलेको छ । जसमा श्री ५ इन्द्रराज्य लक्ष्मी देवी प्रसुती गृहमा सुत्केरी हुँदा भक्तपुर नगरपालिका लाकुलाछी टोल बस्ने लोग्नेले भर्ना गरेको भन्ने आधारमा प्रहरीमा भएको कागज बदर हुने गरी २०५३ असार १८ गते फैसला पनि समावेश छ ।

प्राप्त विवरणअनुसार विमला श्रेष्ठसमेतको निषेधाज्ञाको निवेदन र निजसँगको माना चामल समेतका मुद्दामा निजको ठेगाना नखुलेको भनि म्याद तामेल हुन नसकेको अवस्थामा जिल्ला अदालतको फैसलाले माना चामल भराउन आधार लिएको मिति २०५६ जेठ २३ गतेमा बनाई ल्याएको मेरो नामको किर्ते जन्म दर्ता र डिस्चार्ज सर्टिफिकेट किर्ते गरी खडा गरेको विषयमा महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा पीडित जगतमाया र इन्द्रबहादुरले जाहेरी दिएका थिए ।

तर सो जाहेरीलाई प्रहरीले अगाडि नबढाई अनुचित बिलम्ब गरेको भन्दै पीडितहरु पुनरावेदन अदालतमा जान्छन् । पुनरावेदन अदालतले निवेदकको माग बमोजिम यथाशिघ्र आवश्यक अनुसन्धान र तहकिकात गर्नु भन्दै प्रहरीलाई ०६८ असार २९ गते परमादेश दिन्छ । तर प्रहरीले सो परमादेश बमोजिम काम नगरेकोले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै पुनः अदालतमा पीडितहरु निवेदन गर्न पुग्छन्।

तर प्रहरीले अदालतलाई पनि पटक पटक छलेको देखिन्छ । पीडितले प्रतिवादी विमला श्रेष्ठसमेतले सरकारी छाप दरखास्त किर्ते गरेको भनी महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा जाहेरी दरखास्त दिएकोमा पुनरावेदन अदालतले प्रतिवादीहरुको एकिन ठेगाना तथा अस्थायी ठेगाना पहिचान गरी निज प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गर्न भनी पत्राचार गरी निजहरुको खोजतलास गर्न प्रहरीलाई अदालतले आदेश गरेको थियो ।

प्रहरी परिसर हनुमानढोकाले पुनरावेदन अदालतलाई सबै काम भइरहेको हुँदा रिट निवेदकले लिएको जिकिर अनुसार अदालतबाट भएको आदेश निर्देशनको शिरोपर गरी अक्षरश पालन गर्दै आइरहेको र आगामी दिनमा पनि गरिने हुँदा अपहेलनामा कारबाही गरीपाउँ भन्ने निवेदनको ब्यहोरा खारेज गरीपाउँ भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन मुद्दा शाखाका प्रमुख डीएसपी रमेशकुमार बस्नेतले लिखित जवाफ पठाएका थिए ।

पुनरावेदन अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनसाथ पेस भएको निवेदक जगतमाया श्रेष्ठविरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा भएको रिट नम्बर १०३६- ७६० को परमादेश मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६८ असार २९ गतेमा भएको फैसलासहितको सक्कल मिसिल साथै राखी उक्त परमादेश मुद्दामा भएको आदेशानुसार महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकाबाट के कारबाही भएको छ ? सो को जानकारी लिई पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१ भदौ ४ को आदेश’ तथा ०७१ मंसिर २४ गते पुनरावेदन अदालत पाटनले अदालतको अवहेलना नभएपनि परमादेश अनुसार काम कार्यान्वयन नभएको भनिएको छ । यसबाट पनि प्रहरीले गर्ने धेरै जसो अनुसन्धान गलत हुने अदालतको निष्कर्ष छ ।

पुनरावेदन अदालतले कीर्ते भएको निश्चित देखिएको र परमादेश जारी भएपश्चात पनि जाहेरी दरखास्त अनुसार अनुसन्धान कारबाही नगरिएको ठहर गरेको थियो । प्रहरीले मुद्दा नचलाउने भन्दै निर्णयको मिसिल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएपनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरी जाहेरी संलग्न कागजातमा दस्तखत गर्ने व्यक्तिहरू खुलाई ल्याउनु भनी मिसिल फिर्ता गरेको छ । यद्यपि प्रहरीले अभियुक्तहरू फेला पार्न नसकेको, म्याद तामेल हुन नसकेको र अदालतको आदेशलाई सम्मान गरेको दावी गरेपनि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७ ले राय सहितको प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेमा सो कार्य प्रहरीबाट हालसम्म नभएको दावी निवेदकको थियो । तर प्रहरीले विभिन्न बहानामा अटेरी गरेको देखिएको हो ।

यसै मुद्दामा १५ दिन कैद र ५ हजार जरिवाना भएकाे बारे नेपालबहसको प्रश्नमा काठमाडौं प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीले विगतको एउटा घटनामा अदालतले यस्तो आदेश दिएको बताए । अदालतले ३ महिना भित्र यस सजायको माफी दिनुपर्ने कुनै कारण भए सप्रमाण पेस गर्ने भनेको छ । कार्कीले अदालतमा कागजात पेस भइरहेको र प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताए ।

उनले भने,‘ यो मैले गल्ती गरेको भएर मलाई कैद गर्न वा जरिवाना गर्न भनिएको हैन, त्यति बेला हनुमानढोका प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा त्रुटी भेटियो । त्यही अनुसार काठमाडौं प्रहरी प्रमुखले जवाफ दिनुपर्ने वा कारबाही भोग्नुपर्ने हो । अहिले यो ठाउँमा जो आएको भएपनि उसैले यो मुद्दाका बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ वा प्रक्रियाअनुसार जानुपर्छ । म पनि यही प्रक्रिया अनुसार अदालतमा गएको छु । यो संस्थागत कुरा भएकाले संस्थागत रुपमा नै टुंगिन्छ ।’

यस विषयमा अदालतले भनेको छ, ‘निवेदकले उल्लेख गरेको विवादको विषय, प्रकृति र अन्य समग्र परिस्थितितर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रत्यर्थीहरुलाई काम कारबाहीमा सुधार गर्ने एक अवसर प्रदान गर्नु मनासिव देखिएकाले यो फैसलाको जानकारी पाएको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८ असार २९ गतेमा जारी भएको परमादेशको युक्ति युक्त रूपमा पूर्ण कार्यान्वयन गरी सो कुराको पुस्ट्याई हुने प्रमाण कागजसहित सजाय माफीका लागि क्षमा याचना गरी निवेदनसहित यस अदालतमा हाजिर हुन आएमा प्रत्यर्थीहरुलाई हुने ठहर गरिएको उपरोक्त अनुसारको सजाय कार्यान्वयन नगर्ने गरी सोही बखत विचार गर्ने समेत ठहर्छ, भनेको छ ।

यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको ठहरः
नियम बमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णर्याथ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक इन्द्रबहादुर श्रेष्ठको भनाई, जिकिर सुनियो । प्रत्यर्थी रमेशकुमार बस्नेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री खेमराज भट्टले प्रतिवादीहरुको वतन पहिचान गरी निज प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गर्न भनि पत्राचार गरिएको र निजहरुको खोजतलास भइरहेको छ । अदालतबाट भएको आदेशको अक्षरशः पालना गर्दै आइरहेको र आगामी दिनमा पनि पालना गरिने हुँदा प्रत्यर्थीलाई अपहेलनामा कारबाही हुनपर्ने अवस्था छैन भनी गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

अब यसमा पुनरावेदकको माग बमोजिम प्रत्यर्थीहरुलाई अदालतको अवहेलना गरेका भनि सजाय हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । निर्णयतर्फ विचार गर्दा, पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८ साल असार २९ गते मा जारी भएको परमादेश बमोजिम निवेदक इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ समेतले दिएको किर्ते सम्बन्धी कसुरको जाहेरी दरखास्त बमोजिमको अनुसन्धान, छानविन गर्ने कार्य अहिले करिब ११ वर्ष व्यतित हुँदासम्म पनि सम्पन्न गरिएको देखिएन । प्रस्तुत मुद्दामा गरिएको सुनुवाइका सन्दर्भमा अदालतबाट भएका आदेश अनुसार प्राप्त जवाफबाट जाहेरीमा उल्लेखित प्रतिवादीहरुलाई पक्राउको लागि लेखापढी भइरहेको तथा इन्द्र राज्यलक्ष्मी देवी प्रसुती गृह, थापाथलीबाट विवरण झिकाइ मिसिल संलग्न रहेको भन्नेसम्मको कार्य गरिएको कुरा महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंबाट जानकारी पठाइएको देखिन्छ ।

यसलाई नै ११ वर्षसम्म पनि अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने उचित वा प्राप्त कारण मान्न मिल्ने देखिँदैन । सरकारवादी हुने भनि पेस गरिएको जाहेरी दरखास्त अनुसारको अनुसन्धान, छानविन सम्बन्धी काम कारबाहीबारे उचित वा मनासिव समयभित्र नै तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्नु सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको कानुनी कर्तव्य हुने कुरा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनले तोकेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त, समयमा अनुसन्धान छानविनको कार्य नभएको भनि साधिकार अदालतबाट परमादेशको रिट आदेश जारी भएको ११ वर्षसम्म पनि अनुसन्धान, छानविनको कार्य सम्पन्न नहुनुको कुनै मनासिव कारण वा औचित्य खुल्न आएको देखिँदैन ।

निवेदक इन्द्रबहादुर समेतले दिएको जाहेरी दरखास्तको व्यहोराबाट यो कुनै जटिल र ११ वर्षसम्म पनि अनुसन्धान छानविनको कारवाहीबाट टुंगो लाग्न नसक्ने प्रकृतिको जटिल विषय भन्ने पनि देखिन्नँ । समग्र परिस्थितितर्फ दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतको केवल अकर्मण्यता वा उदासीनताको कारणबाट उल्लेखित विषयमा अनुसन्धान छानबिनको कार्य सम्पन्न नगरिएको भन्ने देखियो । अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाको हर हालतमा कार्यान्वयन गरिनु नै पर्दछ । फैसलाको पालना गर्ने कुरामा कुनै प्रकारले बहानाबाजी गरिनु अनुचित कार्य हुन जान्छ । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा साधिकार अदालतबाट भएको आदेशको वाञ्छित समयावधिभित्र कार्यान्वयन नगरिएको कुरा प्रमाणित भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा अदालतको आदेशको पालना नगरी अटेर गरेर अपहेलना गरेको भनि ठहर गर्नु नै सर्वथा मनासिव हुन्छ ।

अतः प्रत्यर्थीहरु तत्कालीन प्र.ना.उ हाल (प्र.उ) रमेशकुमार बस्नेत तथा महानगरीय प्रहरी परिसर, हुनमानढोका काठमाडौंका वर्तमान कार्यालय प्रमुख (आज मिति २०७९ फागुन ११ का दिन कायम रहेका कार्यालय प्रमुख) समेतले पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८ असार २९ गते मा जारी भएको परमादेशको रिट आदेश कार्यान्वयन नगरी अटेर गरेको कसुरमा निजहरुलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ सपठित न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) समेत बमोजिम जनही १५ दिन कैद र रु ५ हजार जरिवाना हुने ठर्हछ । स्रोत: नेपाल वहस डटकम