पोखरा, १९ साउन । अटेर गर्दै जबरजस्ती बनाइएको मासबार आमा समूहको नयाँ एक कोठे भवन पोखरा महानगरपालिकाले भत्काएको छ । सुरक्षाकर्मी, नगर प्रहरी र डोजरसहित पुगेका महानगरपालिकाका कर्मचारीले वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष राममोहन आचार्यको उपस्थितिमा भवनको केही भागमात्र भत्काएका हुन् । वडाध्यक्ष आचार्यले सांकेतिक रुपमा अहिलेलाई यतिभाग मात्र भत्काईएको र बाँकी भाग मासबार आमा समूहले नै भत्काएर वडामा हाजिर हुन निर्देशन दिएका छन् ।
तर, पुरै भवन भत्काउन नदिनका लागि नेकपा एमालेका वडा नं. ७ का नेतादेखि निवर्तमान जनप्रतिनिधिहरुसहित आमा समूहका सदस्यहरुले व्यापक अबरोध सिर्जना गरेका थिए । हातमा ईट्टा र ढुङ्गा बोक्दै भत्काउन लागेको संरचनालाई घेरेर बसेका आमा समूहले महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । महानगरपालिकाबाट आएको डोजरले भत्काउनु भन्दा बरु आफैंले भत्काउँछौं भन्दै नेकपा एमालेका टोले नेता गणेश श्रेष्ठले हातमा ईट्टा बोकेर भत्काउन शुरु गरेका थिए । पछि नगर प्रहरीसहितले केही भाग भत्काएर अन्य भाग आमा समूहलाई नै भत्काउन निर्देशन दिइएको थियो ।
साउन ६ गते नै उक्त विवादित भवन भत्काउनका लागि मेयर आचार्यले आदेश दिएका थिए । तर उपमेयर मञ्जु गुरुङदेखि ७ नं. वडाका वडाध्यक्ष राममोहन आचार्यसम्मलाई भवन भत्काउने कार्य रोक्नका लागि दलगत रुपमा व्यापक दवाव दिइएको थियो । यहीँ दुई साताको बिचमा नेकपा एमाले वडा नं. ७ का टोले नेता गणेश श्रेष्ठसहितको टोलीले एकाएक भत्काउन लागिएको कोठा भित्र फलामको सिढीँ शनिबारको दिन पारेर राखेका थिए ।
उक्त भवन भत्काउन दिइएको आदेश पत्रमा ७ नं. वडा कार्यालयको रोहवरमा कि.नं. १२ को बाटो उल्लेख भएको जग्गामा बिना ईजाजत अनुमति बेगर सार्वजनिक जग्गामा निर्माणाधिन एक कोठा प्राविधिक प्रतिवेदन समेतबाट देखिन आएकोले उक्त विवादित निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको प्राविधिक प्रतिवेदनबाट रेखाङ्कन सिमाङ्कन भएको भाग स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा ४ र ५ बमोजिम कार्यालयको तर्फबाट मिति २०७९/०४/०६ मा हटाउन आदेश दिइएको छ भनिएको थियो ।
यस अघि, असार १४ गते मासबार आमा समूहलाई महानगरपालिकाका वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण प्रसाद शर्माले पत्राचार गर्दै भत्काउने आदेश दिनु अघि भवन निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिव मौका दिनु पर्नेछ भन्ने कानुनी प्रावधान भए अनुसार ३ दिन भित्र आफ्नो हकभोगको प्रमाण लिई उपस्थित हुन भनिएको थियो ।
सोही पत्रमा प्रमाण नभएमा आफ्नै तर्फबाट उक्त संरचना तत्काल हटाउन अनुरोध गर्दै नभए कार्यालयबाट प्रचलित कानुन बमोजिम हटाईने व्यहोरा पनि जानकारी गराइएको थियो । असार १४ गते यो पत्र आउनुभन्दा अगाडि असार १० गते मासबार आमा समूह, वडा अध्यक्ष र स्थानीय समेतको रोहवरमा नापजाँच गरिएको थियो ।
जसमा सिट नं. ०९३–०९५९–०१ कि.नं. १२ को जग्गा शिवमार्ग बाटो भनी उल्लेख भएको हुँदा उक्त सार्वजनिक बाटोको जग्गामा बिना ईजाजत अनुमति बेगर निर्माण भएको संरचना भत्काउनु अघि ३ दिनभित्रमा आफ्नो हकभोगको प्रमाण लिई उपस्थित हुन भनिएको थियो । यो विषयलाई अतिरञ्जित गर्दै वडा नं. ७ का निवर्तमान वडासदस्य तथा न्यायिक समितिका सदस्य समेत रहेका किशोर बरालले हातमा ढुङ्गा लिएर भवन भत्काउन आएका कर्मचारीलाई छेक्दै आमा समूहलाई सफाईको मौंका नै नदिइएको झुटो प्रचारबाजी गरे ।
सार्वजनिक जमिनमा जग खन्न शुरु गरे लगत्तै वडा नं. ७ मा स्थानीयले उजुरी गरेका थिए । वडाध्यक्ष राममोहन आचार्यले उजुरी परेपछि काम रोक्न आफैं निर्माणाधिन क्षेत्रमा खटिएका थिए । तर आमा समूहले अटेर गर्दै भवन बनाउने काम नरोकेपछि थप आवश्यक कारवाहीका लागि महानगरपालिकालाई सिफारिश गरेका थिए । महानगरपालिकाले नगर प्रहरी बारम्बार पठाउँदा पनि काम रोकिएको थिएन । भवन निर्माण औंजारहरु जफत गर्दै नगरपालिकाले लगे पनि ढलान गर्ने अवस्थामा उक्त कोठा पुगेपछि मेयर आचार्यले कडा निर्देशन दिदैं नरोके जुनसुकै बेला पनि भत्किन सक्छ भनेपछि बल्ल काम रोकिएको थियो ।
दुई तले पुरानो भवनको तल्लो तला पुरै भाडामा लगाएर मासिक रुपमा रकम उठाउँदै आएको यस आमा समूहले नयाँ निर्माणाधिन भवनको लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ३ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याउनका लागि पनि निकै कोसिस गरेको थियो । प्रदेश सांसद तथा उपसभामुख सिर्जना शर्माका नाममा ३ लाख रुपैयाँ बजेट परेपनि विवादित भएपछि सो बजेट रोकिएको छ ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा मासबार आमा समूहका सल्लाहकार समेत रहेका तेजनारायण अधिकारीले सांसद विकास कोषको बजेट ल्याउनका लागि उपसभामुख सिर्जना शर्मासहित भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीमा पटक–पटक धाएका थिए । पछिल्लो समय पेन्डिङमा पारेर रकम ल्याउने कोसिस भईरहे पनि महानगरपालिकाले भत्काउने आदेश दिइसकेको र भत्काउन लागेको भवनलाई बजेट दिन नसकिने कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
आमा समूहको नाम दिइएपनि ‘मासबार आमा समूह’ नेकपा एमालेको भातृ संस्था कैं रुपमा क्रियाशिल, पार्टीकैं योजना र मिसनमा सञ्चालित छ भन्ने तथ्य भवन भत्काउन आउने महानगरपालिकाका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र स्थानीय महिलालाई एमालेका नेता, कार्यकर्ता र पार्टीले गरेको दुव्र्यवहार पनि थप पुष्टि भएको छ ।