आगामी मार्च २२ (चैत ८) मा बस्ने बोर्ड बैठकले त्यस विषयमा निर्णय लिनेछ । ‘अमेरिकाबाट ५०० मिलियन डलर अनुदान पाउने सम्झौता नेपालले अनुमोदन नगरेमा त्यसलाई खारेज गर्ने अधिकार एमसीसीको बोर्डमा छ । बोर्डको निर्णयले नेपाल र एमसीसीको सहकार्य अन्त्य हुनेछ  ।

काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीले नेपालसँगको सम्झौतामा कुनै संशोधन सम्भव नहुने प्रस्ट पारेको छ । संसद्बाट अनुमोदन गर्नुअघि संशोधन गर्ने विकल्पमा सत्ता गठबन्धनभित्र बहस चलिरहेका बेला एमसीसी मुख्यालयको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले सम्झौता अनुमोदन र कार्यान्वयनको विकल्पमा जान नेपाललाई आग्रह गरेकी छन् ।

एमसीसीकै सन्दर्भमा उनले भदौ २४ देखि २७ सम्म नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् । एमसीसी मुख्यालय वासिङ्टन डीसीबाट शुक्रबार बेलुकी कान्तिपुरसँग भर्चुअल संवाद गर्दै सुमारले भनिन्, ‘म स्मरण गराउन चाहन्छु कि एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका रूपमा मान्यता दिलाउन संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने निर्णय नेपालको कानुन मन्त्रालयले गरेको हो । सबै प्रावधानहरूमा सहमत भएर नै ४ वर्षअघि सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा नेपाल सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । अहिले आएर कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न सम्भव छैन ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने केही विषयमा स्पष्ट पार्न र आवश्यक परे संशोधनसमेत गराउन पहल गर्ने भन्दै सहयात्री दलहरूसँग राय लिएका छन् ।

एमसीसी सम्झौता फागुन १६ ९फेब्रुअरी २८० भित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी सर्तका बारेमा चर्चा भइरहेका बेला सुमारले यो समयसीमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै तोकेको बताइन् । ‘प्रधानमन्त्री ९देउवा० र अध्यक्ष ९दाहाल० ले सेप्टेम्बर २९ ९असोज १३० मा पठाएको पत्रमा ५ महिनाभित्रमा सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूको अनुरोधअनुसार ५ महिनाको समयावधि फेब्रुअरी २८ मा सकिन्छ । हामी उक्त दिनभित्र सम्झौता अनुमोदन भएको हेर्न चाहन्छौं ।’ राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्न र संसद्बाट सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न दुई नेताले समय मागेको उनको भनाइ छ ।

सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख कृष्णबहादुर महराबीचमा पनि द्वन्द्व भएको थियो । ओलीले सार्वजनिक रूपमै सभामुख महराले उक्त प्रस्ताव अघि नबढाएको आरोप लगाएका थिए भने महराले पनि अहिले आएर यो विषय स्विकारेका छन् ।

नेताहरूको प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद दिँदै शुक्रबार ९माघ २१ मा० एमसीसीले पत्र पठाएको जानकारी पनि उनले दिइन् । ‘उहाँहरूको प्रतिबद्धतालाई लिएर एमसीसीले धन्यवाद पनि दिएको छ । साथै, सम्झौताअनुसार पूरा हुने परियोजनाले नेपालका २ करोड ३० लाख अर्थात् करिब ८० प्रतिशत जनसंख्याको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्ने जनचेतना विस्तार गर्ने उहाँहरूको योजनालाई पनि एमसीसीले कदर गरेको छ ।’

निर्धारित मितिभित्र नेपालको संसद्बाट अनुमोदन नभएमा सम्झौताको भविष्यबारे निर्णय गर्ने अधिकार एमसीसी बोर्डमा रहने पनि उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आगामी मार्च २२ (चैत ८) मा बस्ने बोर्ड बैठकले त्यस विषयमा निर्णय लिनेछ । ‘अमेरिकाबाट ५०० मिलियन डलर अनुदान पाउने सम्झौता नेपालले अनुमोदन नगरेमा त्यसलाई खारेज गर्ने अधिकार एमसीसीको बोर्डमा छ । बोर्डको निर्णयले नेपाल र एमसीसीको सहकार्य अन्त्य हुनेछ,’ सुमारले भनिन् ।

एमसीसी अनुमोदन हुने वा नहुने विषयले नेपाल र अमेरिकाबीचकै सम्बन्ध प्रभावित हुने कोणबाट बहस भइरहे पनि त्यसले दुई देशको सम्बन्धमा नकारात्मक असर नपर्ने उनले प्रस्ट पारिन् । भनिन्, ‘७५ वर्षभन्दा बढीको यो ऐतिहासिक मित्रतामा जोडिन पाएकामा एमसीसी पनि गर्व गर्छ । नेपाल सरकारले अमेरिकी जनताबाट एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने जुनसुकै निर्णय गरोस्, नेपाली जनताप्रतिको अमेरिकी प्रतिबद्धता सदा कायम रहनेछ ।’ तर, नेपाली जनताका लागि विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति र सुरक्षित सडक निर्माणका लागि गरिएको यो सम्झौता अनुमोदन भएर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने घडीको प्रतीक्षामा आफूहरू रहेको पनि उनले बताइन् ।

ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानबारे एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भएको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेको डेढ वर्षपछि २०७५ माघ २५ मा केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० मा सम्झौता प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएपछि विवाद सुरु भएको हो । अनुदान सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिजस्तै संसद्बाट पारित गराएर प्रचलित कानुनभन्दा माथि लग्न खोजिएको भन्दै सत्तामै भएका दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख कृष्णबहादुर महराबीचमा पनि द्वन्द्व भएको थियो । ओलीले सार्वजनिक रूपमै सभामुख महराले उक्त प्रस्ताव अघि नबढाएको आरोप लगाएका थिए भने महराले पनि अहिले आएर यो विषय स्विकारेका छन् ।

संसद्मा दर्ता भएपछि एमसीसी सम्झौतालाई लिएर तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्रसमेत विवाद चर्किएपछि पार्टीले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन गरेको थियो । जसको सदस्यमा नेता भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली थिए । कार्यदलले केही बुँदाहरू संशोधनबिना अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ज्ञवालीले भने फरक मत राखेका थिए ।

देउवा सरकार आएपछि ५ दलीय गठबन्धनमा पनि एमसीसी सम्झौतालाई लिएर विवाद भएपछि फेरि सत्ता गठबन्धनले पूर्वप्रधानमन्त्री खनालकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन् । उनीहरूबीचको छलफलमा प्रगति नभएपछि कार्यदलले काम गर्न नसक्ने भन्दै गठबन्धनका नेताहरूलाई खनालले जानकारी दिइसकेका छन् । -कान्तिपुर