
१रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा
२अस्पताललाई ‘हिरासत वार्ड’ बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर
३सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
४२०६२ देखिका उच्च पदस्थ कर्मचारी र प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने
५मन्त्री बन्न नपाएको झोंकमा द्रोर्णकुमारले दिए राजीनामा
६गण्डकी प्रदेशका नयाँ मन्त्रीहरुले आजै लिए सपथ
७गण्डकी प्रदेश सरकारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी
८सिर्जनाको हत्यामा थप दुईजना आफ्नै भाञ्जा र ज्वाई पक्राउ
९सञ्चारिका समूह गण्डकीको अध्यक्षमा राधिका कँडेल
१०सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरु अझै फरार
११अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
१२मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
३रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
४मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
५सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ
६कार्यालय र हतियार जोगाउने कास्कीका डीएसपी बस्नेतलाई पुरस्कार सिफारिस
७पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
८अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
९लेकसाइडमा स्पा तथा ब्युटी पार्लरको आवरणमा अवैधधन्दा
१०कर्ण शाक्यको अवैध ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’मा चल्यो डोजर, स्विमिङ पुल, गेट र पर्खाल ध्वस्त
११महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको हर्कतहरु, ७ अर्ब रुपैयाँको राजश्व छलिमा वर्ल्डलिंकलाई क्लिन चिट
१२अध्यक्ष ओलीको हुबहु भाषा अभिव्यक्त गरेका बादलको भनाईले एमाले नैं तरंगित
न्युयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको खोप नीतिमाथि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । ठूला कम्पनीका कर्मचारीले खोप लगाउनुपर्ने र साप्ताहिक रूपमा आफ्नै खर्चमा कोभिड परीक्षण गर्नुपर्ने भन्ने राष्ट्रपति बाइडेनको नीतिलाई सर्वोच्चले रोक लगाएको हो ।
कम्तीमा एक सय कर्मचारी रहेका कार्यलयमा सो नियम लागु गर्न बाइडेन प्रशासनले सम्बन्धित कार्यलयहरुलाई निर्देशन जारी गरेको थियो । सरकारको सो निर्देशनमा करिव आठ करोड ४० लाख कर्मचारी समेटिन्थे ।
सो नीति सरकारको क्षेत्राधिकार बाहिर भएको अदालतले ठहर गरेको छ । सर्वोच्चका नौ न्यायाधीशमध्ये ६ जनाले राष्ट्रपतिको नीतिविरुद्ध फैसला गरेका थिए ।
पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै खोप अनिवार्य लगाउनुपर्ने नीतिले अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याउने बताएका छन् ।
‘सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाको हामी सम्मान गर्छौ ।’ सरकारी स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप अनिवार्य लगाउने बाइडेन प्रशासनको नीतिलाई भने अदालतले स्वीकृत जनाएको छ ।
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
३रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
४मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
५सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ