
१‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
२‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
३पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
४डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
५ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
६पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
७डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
८पहिरोले बुढीगण्डकी थुनिएर भीषण बाढी
९विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१०सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
३‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
४इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
५सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
६आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
७फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
८‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
९‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
१०‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
११डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
१२मनाङमा अलपत्र १६ पर्यटकको उद्धार
न्युयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको खोप नीतिमाथि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । ठूला कम्पनीका कर्मचारीले खोप लगाउनुपर्ने र साप्ताहिक रूपमा आफ्नै खर्चमा कोभिड परीक्षण गर्नुपर्ने भन्ने राष्ट्रपति बाइडेनको नीतिलाई सर्वोच्चले रोक लगाएको हो ।
कम्तीमा एक सय कर्मचारी रहेका कार्यलयमा सो नियम लागु गर्न बाइडेन प्रशासनले सम्बन्धित कार्यलयहरुलाई निर्देशन जारी गरेको थियो । सरकारको सो निर्देशनमा करिव आठ करोड ४० लाख कर्मचारी समेटिन्थे ।
सो नीति सरकारको क्षेत्राधिकार बाहिर भएको अदालतले ठहर गरेको छ । सर्वोच्चका नौ न्यायाधीशमध्ये ६ जनाले राष्ट्रपतिको नीतिविरुद्ध फैसला गरेका थिए ।
पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै खोप अनिवार्य लगाउनुपर्ने नीतिले अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याउने बताएका छन् ।
‘सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाको हामी सम्मान गर्छौ ।’ सरकारी स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप अनिवार्य लगाउने बाइडेन प्रशासनको नीतिलाई भने अदालतले स्वीकृत जनाएको छ ।