१आज प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता
२रास्वपाबाट कास्की-२ मा उत्तम पौडेल चुनावी मैदानमा
३आजदेखि शुरु भो, निर्वाचन आचारसंहिता
४पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा : अख्तियार सर्वोच्च पुग्यो
५सुनसरीमा मार्बल बोकेको ट्रक पल्टिँदा ५ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते
६युएईमा अध्ययन गर्ने सपना देखाएर ठग्ने कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु पक्राउ
७महान्यायाधिवक्ताको विवादास्पद निर्णय
८नेपाली काँग्रेसको सभापतिमा गगन थापा
९तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
१०पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
११राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशगत मतभारको अवस्था
१२सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते योद्धा गोमा घिमिरे गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म३पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
४पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
५राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
६राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही७सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते योद्धा गोमा घिमिरे गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार
८नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील राजनीतिबाट विश्राम लिने व्यवसायी विमल बस्यालको घोषणा
९पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता जेल चलान
१०जाजरकोटमा सिकारका क्रममा भरुवा बन्दुक पड्किँदा एकको मृत्यु, अवैध हतियारसहित ५ जना पक्राउ
११लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता विशेष अदालतमा उपस्थित, थुनछेक बहस जारी
१२रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीच ७ बुँदे सहमति
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को अवरोधकै बीच विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘सङ्घीय निजामति सेवा विधेयक, २०७५’ फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुपूर्व बैठकले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राख्नुभएको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले प्रधानन्यायाधीशले वर्तमान सरकारमा भागबण्डा खोजेको भन्ने समाचार आइरहेको भन्दै उक्त विषयमा स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए।
जवाफमा कानुनमन्त्री कार्कीले प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा सहभागिताका लागि कोट माग गरेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको बताउँदै कोही कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न अनुरोध गरे ।
त्यसैगरी बैठकले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको ‘रेल्वे विधेयक, २०७६’ फिर्ता लिनका लागि राष्ट्रियसभाको सहमतिको लागि सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको ‘रेल्वे विधेयक, २०७६’ फिर्ता लिनको लाागि राष्ट्रियसभाको सहमतिको लागि सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म३पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण४पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने५राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
