
१लिपुलेक विवादः नेपालद्वारा भारत र चीनलाई ६ बुँदे ‘कूटनीतिक नोट’, भारतले भन्यो-‘दाबी अस्वीकार्य’
२बालिकाको मुन्द्रा चोरी गर्ने अम्बिका पक्राउ, १८ वटा मुद्दामा फरार
३आफ्नै छोराले गरे ‘गलबन्दी’ले घाँटी थिची बाबुको हत्या
४अध्यादेशको दायरा बाहिर गभर्नर र सरकारी बैंकका उच्च पदाधिकारी : पद यथावत रहने
५राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त, विशेष अध्यादेश जारी
६राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश जारी
७फेवातालमा डुबेर १० वर्षीय बालकको मृत्यु
८सुकुको हत्यामा जन्मकैद भएका सञ्जय जेनजी आन्दोलनमा जेलबाट भागेर नवलपुरमा लिए जिउनरामको ज्यान
९अध्यादेशले खोस्यो ठगहरूको राजनीतिक ‘सुरक्षा कवच’
१०सहकारी क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन
११रोल्पामा तीर्थयात्री सवार जीप दुर्घटना हुँदा २० जनाको मृत्यु
१२‘ब्रम्हज्ञानको शिक्षा दिदैं हिड्ने कमलमान श्रेष्ठ घरभाडा नतिरी फरार’ भएको आरोप
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
६सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
७रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा
८पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ
९अंश मुद्दा र पारिवारिक कलहले सिर्जनाको विभत्स हत्या : भाञ्जासहित दुई अभियुक्त पक्राउ
१०पोखराका मेयरले हौसियर ‘बढि गफ’ लगाउँदा गृहमन्त्री विवादमा
११सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरा बाबु–छोरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
१२डेभिजफल क्लबको अध्यक्षमा दीपक सुवेदी सर्वसम्मत चयन
काठमाडौँ । शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका अधिकांश स्थानमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तार काट्दा आधिकांश स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको हो ।
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान) ले अति आवश्यक सेवामा सरकारी अवरोध भएकोे भन्दै विरोध जनाएको छ । क्यानले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले नियोजित रुपमा काठमाडौँ, भरतपुर, बुटबल, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढीलगायतका स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको जनाएको हो ।
पोलको भाडादरका आधारमा पूर्वाधारको लागत अझ बढ्न गई इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रतिग्राहक एकसय पचासदेखि तीन सयसम्म शुल्क बढ्ने र सोही अनुमतिका निम्ति निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा अनुरोध गरेको अवस्थामा अवरोध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको क्यानका महासचिव नारायण थापाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१०) को अधिकार प्रयोग २०७८ साल जेठ १७ गतेदेखि इन्टरनेट सेवालाई समेत अत्यावश्यक सेवामा पारेको तथा अत्यावश्यक सेवामा रहेको क्षेत्रमा हडताल निषेध गरेकामा वर्तमान अवस्थामा इन्टरनेट सेवा हडतालका कारण नभई अन्य संस्थाका गतिविधिका कारण व्यवधान हुन पुगेको ठहरसमेत क्यानले गरेको छ ।
लामो समयदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले पोल तथा फाइबरको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेटका तार काटेको हो । प्राधिकरणले यसअघि नै विभिन्न समयमा तीनपटक सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरी यही असोज १५ गतेसम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नभए तार काट्ने चेतावनी दिएको थियो । सोही अनुसार १६ गतेदेखि प्राधिकरणले तार काटेको हो ।
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म