
१पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
२डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
३ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
४पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
५डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
६पहिरोले बुढीगण्डकी थुनिएर भीषण बाढी
७विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
८सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
९ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१०विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
११‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
१२छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
३‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
४इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
५माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
६पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
७सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
८आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
९फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
१०‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
११‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
१२‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
काठमाडौं । नेकपा एमालेले पदाधिकारीमा व्यापक हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अब उपमहासचिव पद रहने छैन भने उपाध्यक्ष ५ जना र सचिव ६ जना रहनेछन् ।
ललितपुरको गोदावरीमा शुरु हुन लागेको विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरुलाई वितरण गरिएको विधान संशोधन प्रस्तावमा उपाध्यक्ष ५ जना रहने व्यवस्था छ ।
यसअघि केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत विधान संशोधन मस्यौदामा तीन उपाध्यक्ष मात्र रहने व्यवस्था थियो । यद्यपि यसलाई ७ बनाउनुपर्नेमा नेताहरुको जोड थियो । यसअघि उपमहासचिव २ जना राख्ने प्रस्ताव थियो । अहिले उपमहासचिव पद नै खारेज गरेको छ ।
सचिवको संख्या ७ वटा घटाएर ६ मा झारिएको छ । नयाँ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष –१, उपाध्यक्ष –५, महासचिव –१, सचिव –६ र सदस्य २१२ समेत कुल २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्ने ।’ साथै प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरुलाई केन्द्रीय कमिटीको पदेन सदस्य रहने समेत विधान संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।