
१लिपुलेक विवादः नेपालद्वारा भारत र चीनलाई ६ बुँदे ‘कूटनीतिक नोट’, भारतले भन्यो-‘दाबी अस्वीकार्य’
२बालिकाको मुन्द्रा चोरी गर्ने अम्बिका पक्राउ, १८ वटा मुद्दामा फरार
३आफ्नै छोराले गरे ‘गलबन्दी’ले घाँटी थिची बाबुको हत्या
४अध्यादेशको दायरा बाहिर गभर्नर र सरकारी बैंकका उच्च पदाधिकारी : पद यथावत रहने
५राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त, विशेष अध्यादेश जारी
६राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश जारी
७फेवातालमा डुबेर १० वर्षीय बालकको मृत्यु
८सुकुको हत्यामा जन्मकैद भएका सञ्जय जेनजी आन्दोलनमा जेलबाट भागेर नवलपुरमा लिए जिउनरामको ज्यान
९अध्यादेशले खोस्यो ठगहरूको राजनीतिक ‘सुरक्षा कवच’
१०सहकारी क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन
११रोल्पामा तीर्थयात्री सवार जीप दुर्घटना हुँदा २० जनाको मृत्यु
१२‘ब्रम्हज्ञानको शिक्षा दिदैं हिड्ने कमलमान श्रेष्ठ घरभाडा नतिरी फरार’ भएको आरोप
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
६सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
७पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ
८रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा
९अंश मुद्दा र पारिवारिक कलहले सिर्जनाको विभत्स हत्या : भाञ्जासहित दुई अभियुक्त पक्राउ
१०पोखराका मेयरले हौसियर ‘बढि गफ’ लगाउँदा गृहमन्त्री विवादमा
११सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरा बाबु–छोरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
१२‘ब्रम्हज्ञानको शिक्षा दिदैं हिड्ने कमलमान श्रेष्ठ घरभाडा नतिरी फरार’ भएको आरोप
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । काँग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता साझेदार दलहरूसँग मन्त्री बनाउन नेताहरूको नाम दिन ताकेता गरेका छन् ।
असोजको पहिलो साता नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग देउवाले मन्त्री बन्नेको लिस्ट दिने भनेका थिए । आइतबार पनि देउवाले उनीहरूलाई मन्त्रीको नाम दिन ताकेका गरेका थिए । त्यसपछि प्रचण्ड, माधव र उपेन्द्र मन्त्रीको टुंगो लगाउन आन्तरिक तयारीमा जुटेका हुन् ।
यता, काँग्रेसको रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूह पनि मन्त्री बन्नेको नाम छनोट गर्न लागिपरेको छ । उनीहरूले मन्त्री बन्नेको सूची बुझाएपछि बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने देउवाको तयारी छ । सोमबार राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुलेको हो ।
माधव र उपेन्द्रलाई परेको पार्टीगत रूपमा कानुनी र व्यवहारिक जटिलताको गाँठो फुकाउँदा फुकाउँदै सरकार बनेको ७५ बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । करिब तीन महिनासम्म ६ मन्त्री बनाएका प्रधानमन्त्री देउवाले १८ मन्त्रीको भारी आफैँले बोकेका छन् ।
देउवाले बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न खोजे पनि जसपा अध्यक्ष यादव मधेसमा रहेकाले बिहीबारसम्मका लागि धकेलिएको हो । यादव बुधबार काठमाडौँ आइपुगेपछि गठबन्धनको बैठक बसेर मन्त्रीको भागबण्डा र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
संख्यागतरुपमा काँग्रेसले ७, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीले ५ मन्त्री र एक राज्य मन्त्री पाउने सैद्धान्तिक सहमति छ । भोलि बस्ने बैठक मन्त्रालयगत भागबण्डा टुङ्ग्याउने छ । मंगलबार नै गठबन्धनको बैठक राख्ने तयारी भए पनि जसपा अध्यक्ष यादव काठमाडौँ बाहिर भएकाले सोमबार र मंगलबार सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बसेको छैन । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बुधबार गठबन्धनको बैठक बस्ने तयारी छ ।
पौडेल–सिटौला समूहबाट को को बन्दै छन् मन्त्री ?
बुधबारसम्म आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बन्नेको नाम दिन वरिष्ठ नेता पौडेल र सिटौलालाई प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह छ । पौडेल समूहभित्र मन्त्रीका लागि सुजाता कोइराला, मिनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र बडु, तेजुलाल चौधरी र राजन केसीको नाम प्रस्तावित छ ।
पौडेल समूहले तीनजना मन्त्री पाउने अपेक्षाका साथ पाँच जनाको नाम छलफलका लागि अगाडि सारेको थियो । तर, अब पाँच जनाबाट दुई जनाको नाम छनोट गर्नुपर्ने भएको छ ।महामन्त्री शशांक कोइराला निकट स्रोतका अनुसार काँग्रेसबाट मन्त्रीमा महिलाको सहभागिता नभएकाले सुजाताको सम्भावना बलियो छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले पुष्पा भुसाललाई मन्त्री बनाउने चर्चा थियो । तर, आफ्नो समूहबाट ४ जना मन्त्री बनाउँदा देउवाको रोजाइमा भुसाल पर्न सकिनन् । त्यसको लाभ सुजातालाई पर्ने देखिएको छ । सुजाताले पनि महामन्त्री शशांक कोइरालामार्फत उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा जान लबिङ गरिरहेकी छन् । तर, यस पटक उपप्रधानमन्त्री नराख्ने प्रधानमन्त्री देउवाको अडान छ । सुजाताले उपप्रधानमन्त्री नपाए पनि सरकारमा जाने इच्छा जाहेर गएकाले उनको सम्भावना बलियो देखिएको पौडेल समूहका एक नेताले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले २९ असारमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा आफू निकट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई कानुन मन्त्री बनाएका थिए । साउन १० गते स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा आफू निकट उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए । यस्तै असोज ६ गते देउवाले आफू निकट डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएका छन् । अब काँग्रेसले पाउने तीन मन्त्रालयमा पौडेल र सिटौलाको कोटा मात्र बाँकी छ ।
ती नेताका अनुसार शशांक कोइरालाले सुजाता, मिनेन्द्र र दिलेन्द्रमध्ये एकजनालाई मन्त्री बनाउनेछन् । यस्तै रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंहले तेजुलाल चौधरी र राजन केसी मध्येबाट एक जना छान्ने अवस्था छ । चौधरी पौडेलसँग नजिक छन् भने केसी सिंह निकट हुन् ।
ती नेताका अनुसार कोइराला परिवार र पौडेल–सिंह मध्येबाट दुई जनाको नाम मन्त्रीका लागि पठाइने भएको छ । त्यसमा सुजाता र तेजुलालको सम्भावना बलियो देखिएको ती नेताको भनाइ छ । यता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने उमाकान्त चौधरी र भीमसेनदास प्रधानमध्ये एक जनाको नाम पठाउने भएका छन् ।
सोमबार साँझ सिटौलाले मन्त्री छनोटका विषयमा छलफल गरेका थिए । सुरुमा सिटौलाले यसपटक चौधरीलाई मौका दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको केही दिनमै गगन थापा, उमाकान्त चौधरी र भीमसेनदास प्रधानसँग सिटौलाले छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा सिटौलाले भनेका थिए, ‘गगन र भीमसेनजी यसअघि मन्त्री भइसक्नुभएको छ । अब उमाकान्तजीलाई मौका दिनुपर्ला ।’
तर, यतिबेला गगन थापा सिटौला समूह परित्याग गरी पौडेल समूहमा पुगेपछि चौधरी र प्रधानमध्ये एक मन्त्री बन्ने पक्का देखिएको काँग्रेस नेताहरू बताउँछन् । पौडेल समूहबाट तेजुलाल चौधरी मन्त्री बनेको अवस्थामा समावेशीका आधारमा आफूले मौका पाउने प्रधानको आशा छ । महाधिवेशनमा काठमाडौँलाई मध्यनजर गरी देउवाले आफ्नो नाम पठाउन सिटौलालाई सुझाउने उनको बुझाइ छ ।
माओवादी केन्द्रबाट को-को ?
माओवादीबाट यसअघि जनार्दन शर्मालाई र पम्फा भुसाललाई उर्जा मन्त्रीका रूपमा सरकारमा पठाएको छ । अब माओवादीले चार मन्त्री पाउने छ । अब माओवादीबाट हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, सुरेशकुमार राई र सुदन किराती मध्ये दुईजना मन्त्री बन्ने छन् । यस्तै महिलाबाट जयपुरी घर्ती, अञ्जना विशंखे र शशी श्रेष्ठ मध्ये एकजना मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । मधेसबाट यसपटक मन्त्रीका लागि मातृका यादव, अमनलाल मोदी र शिवकुमार मण्डलको नाम चर्चामा छ । प्रधानमन्त्री देउवाले उपप्रधानमन्त्री नबनाउने नीति लिएपछि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने मन्त्रीको रिङबाट आउट हुन पुगेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीमा लाग्यो मन्त्रीको टुंगो
एमालेमा विद्रोह गरेर देउवा सरकार गठनमा निर्णय भूमिका खेलेका माधव नेपाल नेतृत्वको नवगठित एकीकृत समाजवादी पार्टीले ६ जना मन्त्री पाउने छ । जसमा विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, शेरबहादुर कुँवर, रामकुमारी झाँक्री, भवानी खापुङ, किसान श्रेष्ठ, प्रेम आले र जीवनराम श्रेष्ठ मध्येबाट ६ जना मन्त्री बन्ने छन् । एकीकृत समावादीबाट खतिवडाको नेतृत्व गर्ने विषय समेत टुंगिएको छ । एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडाले पनि मन्त्री छनोटमा पार्टीभित्र कुनै समस्या नभएको बताए । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न चाहँदा अब एकीकृत समाजवादीमा कुनै बाधा नरहेको उनको भनाइ छ ।
यी हुन् जसपाबाट मन्त्री बन्नेहरु
जसपाले मन्त्री छनोटको जिम्मा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता अशोक राईलाई जिम्मा दिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै सरकारमा पठाउने मन्त्री छनोटका लागि परामर्श भइरहेको जसपाका नेता महेन्द्र राय यादवको भनाइ छ । तर नेतात्रयले मन्त्री बन्ने नेताहरूको नाम टुंगाइसकेको जसपाको एक नेताले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । ती नेताका अनुसार राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र राय यादव, मृगेन्द्र सिंह, प्रमोद साह र रेणु यादव मन्त्री हुने करिब निश्चितजस्तै छ । अध्यक्ष यादव सरकारमा नगएको अवस्था नेता श्रेष्ठको नेतृत्वमा जसपा सरकारमा जानेछ ।
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म