१पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित ६ पूर्वमन्त्रीहरु संलग्न
२जर्मन नागरिक पिटरमाथि बालयौनजन्य हिंसा गरेको आरोप, होटल म्यानेजर पदम न्यौपाने पनि अनुसन्धानको घेरामा
३पोखराको सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्दै गर्दा पर्यटनमन्त्री गनेस पौडेलको घर पनि सार्वजनिक जग्गामा
४समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई कर्जा तिर्न कडा निर्देशन, नतिरे कालोसूचीदेखि कैदसम्मको कारबाही
५संघर्षको साटो सहयोग तथा सहजीकरण गर्न मेयरको अपिल
६‘विकल्पविहीन अवस्थामा नहट्ने’ अडान
७लिपुलेक विवादः नेपालद्वारा भारत र चीनलाई ६ बुँदे ‘कूटनीतिक नोट’, भारतले भन्यो-‘दाबी अस्वीकार्य’
८बालिकाको मुन्द्रा चोरी गर्ने अम्बिका पक्राउ, १८ वटा मुद्दामा फरार
९आफ्नै छोराले गरे ‘गलबन्दी’ले घाँटी थिची बाबुको हत्या
१०अध्यादेशको दायरा बाहिर गभर्नर र सरकारी बैंकका उच्च पदाधिकारी : पद यथावत रहने
११राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त, विशेष अध्यादेश जारी
१२राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश जारी
१अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
२धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
३विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
४सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
५पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ६पोखराको सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्दै गर्दा पर्यटनमन्त्री गनेस पौडेलको घर पनि सार्वजनिक जग्गामा
७रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा८जर्मन नागरिक पिटरमाथि बालयौनजन्य हिंसा गरेको आरोप, होटल म्यानेजर पदम न्यौपाने पनि अनुसन्धानको घेरामा
९‘ब्रम्हज्ञानको शिक्षा दिदैं हिड्ने कमलमान श्रेष्ठ घरभाडा नतिरी फरार’ भएको आरोप
१०अंश मुद्दा र पारिवारिक कलहले सिर्जनाको विभत्स हत्या : भाञ्जासहित दुई अभियुक्त पक्राउ
११सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरा बाबु–छोरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
१२डेभिजफल क्लबको अध्यक्षमा दीपक सुवेदी सर्वसम्मत चयन
काठमाडाैं । माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) विरोध खतिवडाको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भएको छ । सरकारले अध्यादेश खारेज गरेसँगै सो पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने नेताहरुको नाम टुङ्गो लगाएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले अध्यादेश खारेज गरेको थियो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक नेताहरुका अनुसार समाजवादीले सात मन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो । तर, गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउँदा एक राज्यमन्त्रीसहित ६ मन्त्री मात्र पाउने निश्चित भएको छ । जसअनुसार अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बन्ने ६ जनाको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइसकेका छन् ।
अध्यक्ष नेपालले सांसदहरु विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, जीवनराम श्रेष्ठ र भवानी खापुङलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई नाम दिएका हुन् ।
त्यस्तै किसानकुमार श्रेष्ठलाई पनि ‘एडजस्ट’ गर्नुपर्ने भन्दै नेता नेपालले सात मन्त्री मागेको बुझिएको छ । एकीकृत समाजवादीलाई सात मन्त्री दिएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई पनि सातै मन्त्री दिनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल नेपाललाई सात मन्त्री दिन नसक्ने जवाफ दिएका छन् ।
गठबन्धनबीच बिहीबारसम्म सरकारलाई पूर्णता दिने सहमति भएको बुझिएको छ । एकीकृत समाजवादीलाई सात मन्त्री दिएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई पनि सातै मन्त्री दिनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल नेपाललाई सात मन्त्री दिन नसक्ने जवाफ दिएका छन् ।
गठबन्धनबीच बिहीबारसम्म सरकारलाई पूर्णता दिने सहमति भएको बुझिएको छ । यद्यपि कुन दलले कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेमा नेताहरुबीच अझै प्रष्ट छलफल भैनसकेको बताइएको छ । त्यसका लागि बुधबारभित्र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु बसेर निर्णय गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ ।
हाल नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण कानुनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्र कार्की, स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ, र परराष्ट्रमन्त्रीमा नारायण खड्का तथा माओवादीतर्फबाट जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री र उर्जामन्त्रीमा पम्फा भुसाल छन् ।
सरकारलाई पूर्णता दिन माओवादीले थप चार, जसपाले ६ र काँग्रेसबाट दुईदेखि तीन जना थपेर मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने तयारी छ । जसपाले नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा जाने तयारी गरेको छ । यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।
जसपाले अध्यादेश निश्कृय भएपछि मात्रै सरकारमा जाने अडान लिएको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादीविरुद्ध सर्वोच्चमा एमालेले रिट निवेदन दिएकाले दुवै पार्टीले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा हतार नगर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई दवाव दिएका थिए । तर, सोमबारबाट अध्यादेश खारेज भइसकेको र माधव नेपालको पार्टी विरुद्धको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएकाले मन्त्रिमण्डल विस्तारको बाटो खुलेको छ ।
सरकार गठन भएको ७५ दिन हुन लाग्दा पनि गठबन्धनको आन्तरिक समस्याका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
गठबन्धन सरकारमा बहुमत पुर्याउन गत भदौ २ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले र जसपा विभाजन भएका थिए । एमाले फुटेर माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको छ भने जसपा फुटेर लोसपा बनेको छ ।
१अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा२धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?३विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म४सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले५पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ
