काठमाडाैं । माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) विरोध खतिवडाको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भएको छ । सरकारले अध्यादेश खारेज गरेसँगै सो पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने नेताहरुको नाम टुङ्गो लगाएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले अध्यादेश खारेज गरेको थियो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक नेताहरुका अनुसार समाजवादीले सात मन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो । तर, गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउँदा एक राज्यमन्त्रीसहित ६ मन्त्री मात्र पाउने निश्चित भएको छ । जसअनुसार अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बन्ने ६ जनाको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइसकेका छन् ।

अध्यक्ष नेपालले सांसदहरु विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, जीवनराम श्रेष्ठ र भवानी खापुङलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई नाम दिएका हुन् ।

त्यस्तै किसानकुमार श्रेष्ठलाई पनि ‘एडजस्ट’ गर्नुपर्ने भन्दै नेता नेपालले सात मन्त्री मागेको बुझिएको छ । एकीकृत समाजवादीलाई सात मन्त्री दिएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई पनि सातै मन्त्री दिनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल नेपाललाई सात मन्त्री दिन नसक्ने जवाफ दिएका छन् ।

गठबन्धनबीच बिहीबारसम्म सरकारलाई पूर्णता दिने सहमति भएको बुझिएको छ । एकीकृत समाजवादीलाई सात मन्त्री दिएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई पनि सातै मन्त्री दिनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल नेपाललाई सात मन्त्री दिन नसक्ने जवाफ दिएका छन् ।

​गठबन्धनबीच बिहीबारसम्म सरकारलाई पूर्णता दिने सहमति भएको बुझिएको छ । यद्यपि कुन दलले कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेमा नेताहरुबीच अझै प्रष्ट छलफल भैनसकेको बताइएको छ । त्यसका लागि बुधबारभित्र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु बसेर निर्णय गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ ।

हाल नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण कानुनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्र कार्की, स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ, र परराष्ट्रमन्त्रीमा नारायण खड्का तथा माओवादीतर्फबाट जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री र उर्जामन्त्रीमा पम्फा भुसाल छन् ।

सरकारलाई पूर्णता दिन माओवादीले थप चार, जसपाले ६ र काँग्रेसबाट दुईदेखि तीन जना थपेर मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने तयारी छ । जसपाले नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा जाने तयारी गरेको छ । यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।

जसपाले अध्यादेश निश्कृय भएपछि मात्रै सरकारमा जाने अडान लिएको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादीविरुद्ध सर्वोच्चमा एमालेले रिट निवेदन दिएकाले दुवै पार्टीले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा हतार नगर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई दवाव दिएका थिए । तर, सोमबारबाट अध्यादेश खारेज भइसकेको र माधव नेपालको पार्टी विरुद्धको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएकाले मन्त्रिमण्डल विस्तारको बाटो खुलेको छ ।

सरकार गठन भएको ७५ दिन हुन लाग्दा पनि गठबन्धनको आन्तरिक समस्याका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

गठबन्धन सरकारमा बहुमत पुर्याउन गत भदौ २ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले र जसपा विभाजन भएका थिए । एमाले फुटेर माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको छ भने जसपा फुटेर लोसपा बनेको छ ।