
१‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
२‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
३पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
४डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
५ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
६पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
७डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
८पहिरोले बुढीगण्डकी थुनिएर भीषण बाढी
९विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१०सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
५‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
६‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
७मनाङमा अलपत्र १६ पर्यटकको उद्धार
८छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
९बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
१०‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
११पर्वतमा बाढी पहिरोका कारण तीनसय परिवार विस्थापित
१२सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका दुई विना विभागीय मन्त्रीहरुले शुरुमा अस्विकार गरेकै मन्त्रालयको जिम्मेवारी एक महिनापछि सम्हाल्ने भएका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आज हुन लागेको बजेटमाथिको छलफल कार्यक्रम अघि नै विवादित मन्त्रालयको विषयलाई टुङ्गो लगाई दिएका हुन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई र स्वतन्त्र सांसद मनाङेले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी आज आइतबारबाट सम्हाल्ने भएका छन् । यस अघि जसपाका आचार्यले अर्थ मन्त्रालय दावी गर्दै आफ्ना दुवै सांसदलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने माग गरिरहेका थिए । साथै दीपक मनाङेले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा अडान राख्दै आएका थिए ।
यता, बजेटमाथिको छलफल सकेर पारित भएपछि मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हुने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताएका छन् । तर जसपा र स्वतन्त्र सांसदको विवाद टुङ्गिए पनि प्रमुख मन्त्रालयको दावी कांग्रेस र माओवादीले गरिरहँदा सत्ता पक्ष बिचको किचलो अझै कायमै छ ।
अर्थ र भौतिक मन्त्रालय मध्ये एउटा चाहिने अडान माओवादीले लिईरहेको छ । यता, सरकार सञ्चालन गर्नका लागि कांग्रेस अर्थ मन्त्रालय आफैंसँग राख्न चाहन्छ । मन्त्रालयको विवाद कायमै रहँदा माओवादी भित्र भने कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गईरहेको छ । मन्त्रालय र मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयको टुङ्गो प्रदेशले लगाउन नसकेपछि यसको जिम्मा केन्द्रलाई सुम्पिएको छ ।
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
५‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति