पोखरा । कोरोना संक्रमित विरामीको निशुल्क उपचार हुन्छ भन्छ सरकार । तर अस्पतालहरुमा धरौंटी र उपचार खर्च बुझाउन नसकेर विरामीहरुको विचल्ली भईरहेको छ । कोरोना संक्रमित विरामीको निशुल्क उपचार गर्न सरकारले सम्झौंता गरेका यहाँका केही निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुले नैं विरामीलाई उपचार खर्च गर्न नसकेको भन्दै धमाधम निकाली रहेका छन् ।

मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरा नजिकै डेरामा बस्ने रोल्पा सुनछहरी गाँउपालिका–७ जेलबाङका जानबहादुर बुढाले धरौंटी रकम र अन्य उपचार खर्च बुझाउन नसकेपछि २१ दिनको कोरोना संक्रमित शिशु जसलाई जन्डिस भएकै अवस्थामा अस्पतालले निकालि दिएको छ । मेडिकल एडभाईस बिना डिस्चार्ज (लामा)को पेपर थमाएर डिस्चार्ज समरीमा उपचार खर्च तिर्न नसकेको र गरिब भएकै कारण उपचार गर्न नसकिएको कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा नै जन्मिएका उक्त शिशुलाई एनआइसियु वार्डमा भर्ना गर्ने बेलामा १० हजार रुपैयाँ धरौंटी, कोरोना पुष्टि भएपछि थप ९० हजार धरौंटी र दैनिक २२ देखि २८ हजारसम्म उपचार खर्च लाग्ने भन्दै तत्काल रकम जम्मा गर्न अस्पताल प्रशासनले भनेको थियो । वैशाख २३ गते सोही अस्पतालमा जन्मिएको २१ दिने उक्त शिशुलाई मणिपालमा यस अघि उनले तीनदिनसम्म एनआईसीयूमा उपचार गराएका थिए । फेरि जेठ १२ गते मनिपालमा भर्ना गरेका उक्त शिशुलाई कोरोना परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको थियो ।

‘जब बच्चामा कोरोना देखियो । अस्पतालले यहाँ उपचार हुँदैन, भएपनि धेरै महँगो छ भन्यो,’ जानबहादुर भने, ‘९० हजार धरौटी र २५ हजारसम्म दैनिक खर्च लाग्न सक्ने अस्पतालले बतायो ।’, २१ दिने शिशुका बुबा जानबहादुर बुढामगरले भने–‘त्यत्रो पैसा मैले कहाँबाट ल्याउने ?, मजदुरी गरेर कमायो पैसा त शुरुमा नै उपचार गर्दा त्यहीँ मणिपाल अस्पताल मैं सकियो ।’

मणिपालले कोरोना संक्रमित र जन्डिसले च्यापेको २१ दिने शिशुलाई यसरी गरिब भएकै कारण उपचारबाट बञ्चित गरएपछि तत्कालै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्र्तगतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराले निशुल्क उपचार गरिरहेको छ । मजदुर जानबहादुरलाई परेको यो समस्यामा आर्थिक सहयोग संकलन अभियान सञ्चालन गरिरहेका राहत संकलन गरिरहेका नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय नेता भानु ढकालले भने–‘मणिपाल पैसा असुल्दासम्म नेपालीमा कुरा गर्छ, जब समस्या आईपर्छ तब हिन्दी र अंग्रेजीमा बोल्न थाल्छ । श्रृंखलावद्ध मणिपालमा यस्ता दुर्घटनाहरु भईरहेका छन् । सम्बन्धित निकायले कारवाही गरोस् ।’

तर शिशुको अवस्था अलि गम्भिर नै छ । उपचारमा संलग्न वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा.रामचन्द्र बास्तोलाले मणिपाल शिक्षण अस्पतालले यसरी गम्भिर विरामी भएको बच्चालाई गरिब भएकै कारण उपचार गर्नबाट बञ्चित गर्नु दुःखद भएको बताए ।

मनिपाल शिक्षण अस्पतालले २१ दिने यो शिशुलाई मात्र नभई यस अघि पोखरा वडा नं. २८ बस्ने मानबहादुर बिककी ४५ दिने छोरी ईशालाई पनि यसरी नै उपचार नगरी जेठ १५ गते डिस्चार्ज गरिदिएको थियो । हार गुहार गर्दा गर्दै उक्त बच्चालाई अन्तिम अवस्थामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा पु¥याए पनि धेरै रोगहरुले च्यापिसकेको हुँदा बचाउन नसकिएका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा.बास्तोलाले बताए ।

विगत ३ वर्षदेखि मृगौंलामा समस्या भएर मनिपाल शिक्षण अस्पतालमा नै आमाको डायलिसिस गराउँदै आएका पर्वत जिल्ला मोदी गाउँपालिका वडा नं. ६ का शिव केसीले पनि जेठ २२ गते राती २ बजे वृद्ध आमालाई बोकेर मनिपाल शिक्षण अस्पतालबाट बाहिरिनु पर्र्यो । अस्पताल प्रशासनले भने जति धरौंटी रकम र उपचार खर्च बुझाउन नसकेपछि रातको २ बजे आमालाई लिएर गुहार माग्दै उनी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा पुगेका थिए ।

यति मात्र होइन, पोखराको बाग्लुङ बसपार्कमा रहेको साहारा अस्पतालले पनि कोरोना संक्रमित विरामीलाई यसै गरी विचल्लीमा पारेको छ । पाल्पा घर भई अस्पताल नजिकै नदिपुरमा डेरा गरी बस्ने दानबहादुर विसुवाका ४ जना परिवार मध्ये ३ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । सोही अस्पतालमा कोरोना परीक्षण गरेका उनको आफूसहित श्रीमती र ६ वर्षको बच्चामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । अस्पतालले धरौंटी र शुल्क बुझाउन नसक्दा उपचार नगरेपछि उनलाई ‘हामी नेपाली र हाम्रो नेपाल अभियान’को टोलीले उद्धार गरी संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल पोखरामा पु¥याई दिएको थियो ।

सरकारले कोभिड–१९ केयर युनिट सञ्चालनका लागि भन्दै देशभरका एकसय ११ वटा भन्दा बढि निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुसँग सम्झौंता गरेको छ । जहाँ कोरोना संक्रमितका लागि सरकारले नै पैसा उपलब्ध गराउँदछ । प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ३ हजार ५०० सय रुपैयाँदेखि १५ हजारसम्म सरकारले उपलब्ध गराउने सहमति नै गरेको छ । तर पोखरामा यसरी सम्झौंता गरिएका अस्पतालहरुले नै विरामीहरुको विचल्ली बनाईरहेका छन् । गत जेठ ६ गते पोखराका दुई निजी अस्पतालहरु मनिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल शिक्षण अस्पतालसँग पनि सरकारले सम्झौंता गरेको थियो ।

तर मनिपाल शिक्षण अस्पतालले सिलसिलावद्ध ढंगले सरकारसँग गरेको सम्झौंता र संकटको घडीमा पुरा गर्नुपर्ने मानवीय दायित्व समेत पुरा नगरेको हुँदा यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने पर्ने सामाजिक अभियन्ता जीता बरालको भनाई छ ।

यसरी आर्थिक अभावकैं कारण सरकारसँग सम्झौंता गरेर पनि मनिपाल शिक्षण अस्पतालले बिरामीको उपचारमा वेवास्ता गर्दै आईरहेको छ । रातको २ बजे कोरोना संक्रमित वृद्धलाई आर्थिकका कारण उपचार गर्न नसक्ने बताएपछि अलपत्र परेका विरामी र उसका आफन्तलाई ‘हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली’ अभियानका कास्की संयोजक लिलाधर लामिछानेसहितको टोलीले सञ्चालन गरेको निशुल्क एम्बुलेन्स सेवाबाट उद्धार गरेर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा पु¥याएको थियो ।

यता, सरकारी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका विरामीहरुले अर्को समस्या झेलिरहनु परेको छ । सरकारले उपचार त निशुल्क गर्छु भन्छ तर औषधी भने दिदैंन । अस्पताल वरपरका निजी फार्मेसीहरुमा गएर औषधी किन्नु पर्ने पिडा रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भएर आमाको उपचारमा रहेका सुदिपराज ढुंगानाले गुनासो गरे ।

यस्ता प्रतिनिधिमूलक घटनाहरु पोखरामा मात्र होइन, सरकारले सम्झौंता गरेको १११ भन्दा बढि निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुमा दोहोरिरहेका छन् । यतिबेला कोरोना महामारीका बेलामा गरिब, विपन्न तथा मध्यम वर्गका जनताहरुलाई सरकारले भने झैं निःशुल्क उपचार सेवा पाईरहेका छैनन् । नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुले सम्झौता विपरीत यस्ता कार्यहरु गरेको प्रष्ट देखिन्छ । कोरोना पुष्टि भएको बिरामीलाई उपचारमा खर्च गर्न नसकेको भन्दै मेडिकल एडभाइस बिना डिस्चार्ज (लामा) को पेपर थमाएर अस्पतालबाट निकाल्नु अमानवीय र सरकारसँग गरिएको सम्झौंता विपरितका कार्यहरु हुन् । यस्ता संस्थाहरुलाई सरकारले तुरुन्त निगरानी, अनुगमन र कारवाही गर्नु आवश्यक छ ।