सरकारले ९ वटा कार्यालय खारेज गरेको छ भने ३२ वटा निकायलाई मर्ज गरेर १७ वटामा झारेको छ। यस क्रममा १८५ प्राविधिक, अप्राविधिक र श्रेणीविहीन पदहरू खारेज गरिएका छन्।

पोखरा, २६ साउन । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई थप चुस्त र मितव्ययी बनाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सरकारले अनावश्यक खर्च घटाउँदै जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न कार्यालयहरू खारेज र मर्ज गर्ने कदम चालेको छ। यो सुधारले प्रदेशको प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ्ने र आर्थिक बोझ कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिँदै यो निर्णयले तत्काल ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने बताए। उनले भने, “प्रदेश संरचना महँगो भएको भन्ने जनताको गुनासोलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं। यो सुधारले प्रशासनलाई सरल र प्रभावकारी बनाउँदै विकासका लागि स्रोत जुटाउन सहयोग पुग्नेछ।”

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिँदै यो निर्णयले तत्काल ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने बताए।

सरकारले ९ वटा कार्यालय खारेज गरेको छ भने ३२ वटा निकायलाई मर्ज गरेर १७ वटामा झारेको छ। यस क्रममा १८५ प्राविधिक, अप्राविधिक र श्रेणीविहीन पदहरू खारेज गरिएका छन्। विशेषगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका ५७, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ३२, कृषि मन्त्रालयका २५ र सामाजिक विकास मन्त्रालयका २४ पद कटौती भएका छन्। यस्तै, पर्यटन, उद्योग, कृषि, पूर्वाधार, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका सातवटा निर्देशनालयहरू खारेज गरिएका छन्। यिनको जिम्मेवारी अब मन्त्रालयका शाखा र महाशाखाले सम्हाल्नेछन्।

यो निर्णय शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन समितिको सुझावका आधारमा लिइएको हो। समितिले मन्त्रालय, निर्देशनालय, डिभिजन कार्यालय र अन्य निकायको कार्यक्षेत्र र आवश्यकताको गहन अध्ययन गरेको थियो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले यो सुधार पहिलो चरणको भएको र आगामी दिनमा थप व्यवस्थित कदम चालिने बताए।

यो निर्णय शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन समितिको सुझावका आधारमा लिइएको हो।

यो कदमले गण्डकी प्रदेशको प्रशासनलाई थप जनमुखी र दक्ष बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक बचतबाट जोगिएको रकमलाई विकास र जनकल्याणकारी योजनामा लगानी गर्न सकिनेछ। हाल गण्डकीमा ३,४११ दरबन्दी कायम छन्, जसले जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नेछ। यो सुधारले गण्डकी प्रदेश सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रतिको प्रतिबद्धता झल्किएको छ।