
१नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील राजनीतिबाट विश्राम लिने व्यवसायी विमल बस्यालको घोषणा
२प्रचण्डलाई जन्मथलो कास्की–३ बाट सर्वसम्मत उम्मेदवार सिफारिस
३सिन्धुलीमा बुहारीलाई पेट्रोल छर्केर आगो लगाइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि
४‘जनप्रिय क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न प्रतिवद्ध छौं’
५कुमार नगरकोटीको ‘यदाकदा’ साङ्गीतिक काव्य सन्ध्या राष्ट्रिय सभागृहमा
६हजुरआमाको हत्या आरोपमा नाति पक्राउ
७किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’
८लेखनाथ महोत्सवको २१औँ संस्करण बिहीबारदेखि, तयारी पूरा
९भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
१०२४ घण्टा नबित्दैं हत्यामा संलग्न दुबैजनालाई पक्राउ गर्न कास्की प्रहरी सफल
११जेन-जी आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’को मान्यता प्राप्त
१२छिनेडाँडा–रिट्ठेपानी डाँडा कटान लगायत तीन विषयमा छुट्टै अनुसन्धान हुँदै
१जिप्रका कास्की अगाडि गोली लागेका जेन-जी योद्धा लक्ष्मणको अवस्था जटिल, परिवार नैं पीडामा
२२४ घण्टा नबित्दैं हत्यामा संलग्न दुबैजनालाई पक्राउ गर्न कास्की प्रहरी सफल
३८ अर्ब बिगोसहित पोखरा विमानस्थल मुद्दामा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
४प्रभु बैंकका सिइओसहित तीन उच्च अधिकारी पक्राउ
५भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
६छिनेडाँडा–रिट्ठेपानी डाँडा कटान लगायत तीन विषयमा छुट्टै अनुसन्धान हुँदै
७पोखरामा ध्वनी प्रदूषण गर्ने चारजना पक्राउ
८पोखरा विमानस्थल निर्माण भ्रष्टाचार प्रकरणमा समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित तीन जना मुछिए
९जेन-जी आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’को मान्यता प्राप्त
१०पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा चिनियाँ कम्पनी विरुद्ध मुद्दा
११क्यान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
१२प्रहरी असई पुष्कर कार्कीद्वारा आफ्नै ४ महिने छोराको हत्या
काठमाडौं, १५ भदौ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डबीच अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणका विषयमा सहमति भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले पेश गरेको ज्ञापनपत्रमाथि मन्त्रालयका सचिव, महासंघका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि यो निर्णय गरिएको हो।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ अनुसार दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र (पुस मसान्तसम्म) नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सूचीकरण कार्य यथावत राख्न मन्त्रालयले पत्राचार गर्नेछ। साथै, सूचना तथा प्रसारण विभागले सो अवधिसम्म प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र साविकअनुसार जारी गर्नेछ।
छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा भएको संशोधनअनुसार तयार पारिएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने भएको छ। त्यस्तै, नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि प्राप्त निवेदनहरूलाई सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसंख्या उल्लेख गरी संकलन गर्नेछ।

१जिप्रका कास्की अगाडि गोली लागेका जेन-जी योद्धा लक्ष्मणको अवस्था जटिल, परिवार नैं पीडामा
२२४ घण्टा नबित्दैं हत्यामा संलग्न दुबैजनालाई पक्राउ गर्न कास्की प्रहरी सफल
३८ अर्ब बिगोसहित पोखरा विमानस्थल मुद्दामा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
४प्रभु बैंकका सिइओसहित तीन उच्च अधिकारी पक्राउ
५भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !