
१पोखरा सहकारीको ८८ करोड रुपैयाँ ठगी गर्नेहरु पक्राउ
२देउसी खेलेर बैदाम प्रहरीले किन्यो मोटरसाइकल
३जेन-जी आन्दोलनका ४५ जनालाई सहिद घोषणा
४फेवातालमा डुंगा पल्टिँदा डुबेका तीनै जना सकुशल उद्धार
५माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहित ८ दलबिच १८ बुँदे सहमति, १९ गते एकता घोषणा
६जेन–जीमाथि भएको दमनको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै पोखरामा मशाल जुलुश प्रदर्शन
७उद्धारपछि १५ जनाको टोली जोमसोममा सकुशल
८मुस्ताङको सरिबुङ पासमा १४ पदयात्री सम्पर्कविहीन
९सुरक्षाकर्मीको पेस्तोल लुटेर बेच्ने पाँच जना पक्राउ
१०कारागारबाट भागेर प्रहरी चौकी लुट्ने जलारी पक्राउ
११गण्डकी प्रदेश प्रमुखसमक्ष अख्तियारको ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश
१२जेनजी आन्दोलनमा राष्ट्रपति कार्यालय तोडफोड गर्ने पक्राउ
१चक्कु प्रहार गरी अनिल पराजुलीको हत्या
२‘तिमीलाई खतरा छ भने तिम्रै गलत धन्दाबाट छ, मसँग नडराऊ’
३पत्रिका सेटिङ गरेर वार्गेनिङ, मध्यरातमा यौनशोषणको समाचार नैं गायव !
४समाधान दैनिकलाई तत्कालैं ठगीधन्दा रोक्न प्रेस काउन्सिलको चेतावनी
५सुनका गहना चोर्ने एमाले नेता दीपक पौडेलले दिए जेन-जी आन्दोलनकारीहरुलाई खुट्टा भाँच्ने धम्की
६जेनजी आन्दोलनपछि मुख्यमन्त्रीको निवासमा आगजनी गर्ने युवा पक्राउ
७प्रहरीको हतियार लुट्ने र जेलबाट भाग्नेहरूलाई १० वर्ष कैदको सजाय दिन सुझाव
८कास्कीमा प्रहरी कार्यालयमा आगजनी र हतियार लुटपाटमा संलग्न १० जना पक्राउ
९विन्दुवासिनी संस्कृत विद्यापीठमा अनियमितता, छानबिन गर्न अखिल (क्रान्तिकारी)को माग
१०पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करीमा पक्राउ
११लिची बगान घुसकाण्डमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित सातविरुद्ध मुद्दा
१२मणिपालमा नर्सलाई उल्टैं प्रशासनको धम्की
काठमाडौं, १५ भदौ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डबीच अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणका विषयमा सहमति भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले पेश गरेको ज्ञापनपत्रमाथि मन्त्रालयका सचिव, महासंघका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि यो निर्णय गरिएको हो।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ अनुसार दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र (पुस मसान्तसम्म) नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सूचीकरण कार्य यथावत राख्न मन्त्रालयले पत्राचार गर्नेछ। साथै, सूचना तथा प्रसारण विभागले सो अवधिसम्म प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र साविकअनुसार जारी गर्नेछ।
छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा भएको संशोधनअनुसार तयार पारिएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने भएको छ। त्यस्तै, नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि प्राप्त निवेदनहरूलाई सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसंख्या उल्लेख गरी संकलन गर्नेछ।

१चक्कु प्रहार गरी अनिल पराजुलीको हत्या
२‘तिमीलाई खतरा छ भने तिम्रै गलत धन्दाबाट छ, मसँग नडराऊ’
३पत्रिका सेटिङ गरेर वार्गेनिङ, मध्यरातमा यौनशोषणको समाचार नैं गायव !
४समाधान दैनिकलाई तत्कालैं ठगीधन्दा रोक्न प्रेस काउन्सिलको चेतावनी
५सुनका गहना चोर्ने एमाले नेता दीपक पौडेलले दिए जेन-जी आन्दोलनकारीहरुलाई खुट्टा भाँच्ने धम्की