
१फेवातालमा कार खस्दा अदित गुरुङको मृत्यु
२फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद
३प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
४चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
५निर्वाचनको माहोल आफ्नो पार्टीको पक्षमा बढ्दै गएको प्रचण्डको दाबी
६नेकपाको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक
७रामेछापमा भएको बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या १० पुग्यो
८घट्यो बाल मृत्युदर
९२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
१०‘प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई गाली गर्न नपाइने’
११कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
१२पोल्याण्ड पठाई दिन्छु भन्दैं नक्कली वकिल बनेर ठगी गर्ने पक्राउ
१रास्वपाबाट कास्की-२ मा उत्तम पौडेल चुनावी मैदानमा
२आजदेखि शुरु भो, निर्वाचन आचारसंहिता
३पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा : अख्तियार सर्वोच्च पुग्यो
४घुससहित पक्राउ परेका अधिकृत गिरीलाई १ महिना कैद
५आज प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता
६गण्डकी प्रदेशमा ३५ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज
७गण्डकीबाट कांग्रेसका तिमिल्सिना र एमालेकी देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित
८कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
९घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
१०टंकादेवी तुलसीप्रसाद पत्रकारिता पुरस्कारबाट धन बस्नेत र सागरराज सम्मानित
११पोल्याण्ड पठाई दिन्छु भन्दैं नक्कली वकिल बनेर ठगी गर्ने पक्राउ
१२‘प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई गाली गर्न नपाइने’
काठमाडौं, १५ भदौ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डबीच अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणका विषयमा सहमति भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले पेश गरेको ज्ञापनपत्रमाथि मन्त्रालयका सचिव, महासंघका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि यो निर्णय गरिएको हो।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ अनुसार दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र (पुस मसान्तसम्म) नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सूचीकरण कार्य यथावत राख्न मन्त्रालयले पत्राचार गर्नेछ। साथै, सूचना तथा प्रसारण विभागले सो अवधिसम्म प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र साविकअनुसार जारी गर्नेछ।
छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा भएको संशोधनअनुसार तयार पारिएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने भएको छ। त्यस्तै, नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि प्राप्त निवेदनहरूलाई सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसंख्या उल्लेख गरी संकलन गर्नेछ।
