
१रोल्पा पहिरोमा परी ३ जनाको मृत्यु, ९ जना अझै बेपत्ता
२असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
३पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसँग १५ लाख धरौटी माग
४झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
५२८ हजार नगदसहित ६ जना जुवाडे पक्राउ
६पोखरा बजारमा करिब दस हजार भरिएका सिलिन्डर भित्रिने
७घरपझोङ, किन मोहनी लगायौ तिमीले ?
८जनप्रतिनिधि गीताद्वारा विभिन्न धार्मिक तथा शैक्षिक संस्थालाई मूर्ति र छाता हस्तान्तरण
९सिर्जनाचोकबाट १४०.७७ ग्राम ब्राउन सुगरसहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ
१०फिर्के खोलाघरका बाँकी संरचना हटाउन १५ भदौसम्म अल्टिमेटम
११एलपी ग्यासको बिक्री-वितरण व्यवस्थित गर्न निर्देशन
१२नर्स अभियन्ता ज्योति रानाभाट र सरकारबिच १९ बुँदे सहमति
१अलपत्र पर्यो पोखराको फिर्केखोला संरक्षण अभियान
२सांसद पौडेल र पोखरामा मेयर आचार्य बीच चर्कियो विवाद
३कांग्रेस-एमाले सत्ता सहकार्यमा ‘ब्रेक’ : गण्डकीसहित सातै प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक कोर्सको कसरत
४‘अन्नपूर्ण पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार’ बाट भूपाल सम्मानित
५१६ वर्षको प्रतीक्षापछि विश्व फुटबलको शिखरमा स्पेन
६भिटोफ गण्डकीको अध्यक्षमा रमेश अर्याल निर्वाचित
७गण्डकी प्रज्ञा-प्रतिष्ठान पदाधिकारी नियुक्तिबारे उच्च अदालतद्वारा कारण देखाऊ आदेश
८गाँजा विधेयक गण्डकी प्रदेश प्रमुखद्वारा फिर्ता
९स्याङ्जामा लागूऔषधसहित मालेपाटनका नरेन्द्र र सुरज पक्राउ
१०पिपिएलए कास्कीको अध्यक्षमा रुद्र कुँवर
११साढे ७ लाख घुससहित सर्लाही सिँचाइ डिभिजन प्रमुख र मेकानिकल अधिकृत क्वार्टरबाटै पक्राउ
१२सुन लुट्न आफ्नै साथीको हत्या, दुई जना पक्राउ
काठमाडौं, १५ भदौ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डबीच अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणका विषयमा सहमति भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले पेश गरेको ज्ञापनपत्रमाथि मन्त्रालयका सचिव, महासंघका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि यो निर्णय गरिएको हो।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ अनुसार दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र (पुस मसान्तसम्म) नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सूचीकरण कार्य यथावत राख्न मन्त्रालयले पत्राचार गर्नेछ। साथै, सूचना तथा प्रसारण विभागले सो अवधिसम्म प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र साविकअनुसार जारी गर्नेछ।
छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा भएको संशोधनअनुसार तयार पारिएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने भएको छ। त्यस्तै, नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि प्राप्त निवेदनहरूलाई सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसंख्या उल्लेख गरी संकलन गर्नेछ।

१अलपत्र पर्यो पोखराको फिर्केखोला संरक्षण अभियान
२सांसद पौडेल र पोखरामा मेयर आचार्य बीच चर्कियो विवाद
३कांग्रेस-एमाले सत्ता सहकार्यमा ‘ब्रेक’ : गण्डकीसहित सातै प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक कोर्सको कसरत
४‘अन्नपूर्ण पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार’ बाट भूपाल सम्मानित
५१६ वर्षको प्रतीक्षापछि विश्व फुटबलको शिखरमा स्पेन