
१बागलुङमा सँगै काम गर्ने साथीको हत्या गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
२स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सबै स्थानीय तहलाई निःशुल्क औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न परिपत्र
३पत्रकार अमृतनाथलाई नेफ्स्कुन पत्रकारिता पुरस्कार
४ढोरपाटनमा विदेशी सिकारीहरूको आकर्षण बढ्दै
५सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
६प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
७रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
८मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
९‘न्याय र कानून क्षेत्रमा स्तरीय कानूनी शिक्षा र व्यावसायिक सुरक्षाको अभाव’ : महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल
१०रोल्पाको उवा पहिरोमा १० जनाको मृत्यु, तीन बेपत्ता
११रोल्पा पहिरोमा परी ३ जनाको मृत्यु, ९ जना अझै बेपत्ता
१२असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
१सांसद पौडेल र पोखरामा मेयर आचार्य बीच चर्कियो विवाद
२झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
३२ बोरा युरिया मल ल्याउँदा भारतीय जेलमा थुनिए किसान
४घरपझोङ, किन मोहनी लगायौ तिमीले ?
५बरपीपल रिसोर्टमा आगन्तुकका लागि १५ प्रतिशतसम्म छुट
६ब्रोड पिक हिमपहिरोका आरोही र तराई हिंसाका मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण
७नर्स अभियन्ता ज्योति रानाभाट र सरकारबिच १९ बुँदे सहमति
८सिर्जनाचोकबाट १४०.७७ ग्राम ब्राउन सुगरसहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ
९अफवाह नफैलाउन प्रहरीको आग्रह
१०२८ हजार नगदसहित ६ जना जुवाडे पक्राउ
११सहकारी ठगी मुद्दाको शीघ्र न्याय निरूपणका लागि विशेष इजलास गठन गर्न मन्त्रालयको आग्रह
१२एलपी ग्यासको बिक्री-वितरण व्यवस्थित गर्न निर्देशन
काठमाडौं, १५ भदौ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डबीच अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणका विषयमा सहमति भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले पेश गरेको ज्ञापनपत्रमाथि मन्त्रालयका सचिव, महासंघका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि यो निर्णय गरिएको हो।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ अनुसार दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र (पुस मसान्तसम्म) नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सूचीकरण कार्य यथावत राख्न मन्त्रालयले पत्राचार गर्नेछ। साथै, सूचना तथा प्रसारण विभागले सो अवधिसम्म प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र साविकअनुसार जारी गर्नेछ।
छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा भएको संशोधनअनुसार तयार पारिएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने भएको छ। त्यस्तै, नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि प्राप्त निवेदनहरूलाई सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसंख्या उल्लेख गरी संकलन गर्नेछ।

१सांसद पौडेल र पोखरामा मेयर आचार्य बीच चर्कियो विवाद
२झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
३२ बोरा युरिया मल ल्याउँदा भारतीय जेलमा थुनिए किसान
४घरपझोङ, किन मोहनी लगायौ तिमीले ?
५बरपीपल रिसोर्टमा आगन्तुकका लागि १५ प्रतिशतसम्म छुट