पोखरा, २७ साउन । गण्डकी प्रदेश सरकारले कर्मचारी सरुवा र काजलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड बनाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो मापदण्डलाई पारित गरेको हो। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कर्मचारी सरुवालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई आधार मानेर यो मापदण्ड तयार गरिएको बताए।

यो नयाँ मापदण्डले कर्मचारी सरुवालाई निश्चित विधिमा आधारित बनाएको छ। सरुवा प्रक्रियामा कार्यालयमा रिक्त जनशक्तिको आवश्यकता, भौगोलिक क्षेत्रको वर्गीकरण, कार्यालयको कार्यभार, पद र कामको प्रकृतिलाई मुख्य आधार मानिएको छ। साथै, कर्मचारीको व्यक्तिगत अवस्थालाई पनि ध्यान दिइएको छ। गर्भवती महिला वा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तान भएका महिला कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म सुगम स्थानमा सरुवा गरिनेछ। गम्भीर रोग लागेका कर्मचारीलाई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा सहज ठाउँमा सरुवा वा काजमा खटाइने व्यवस्था छ। त्यस्तै, पति–पत्नी दुवै सरकारी सेवामा भएमा उनीहरूलाई सकेसम्म एउटै जिल्ला वा स्थानीय तहमा राख्ने गरी सरुवा मिलाइनेछ। एक वर्षभन्दा कम सेवा अवधि बाँकी भएका कर्मचारीलाई उनीहरूको अनुरोधबिना सरुवा वा काजमा नखटाइने भएको छ।

मापदण्डले कार्यालयहरूलाई भौगोलिक आधारमा चार वर्गमा विभाजन गरेको छ। मनाङ र मुस्ताङलाई दुर्गम ‘क’ वर्गमा राखिएको छ। म्याग्दी, गोरखा, पर्वत र लमजुङलाई ‘ख’ वर्गको दुर्गम क्षेत्र मानिएको छ। तनहुँ, बागलुङ, नवलपुर र स्याङ्जालाई सुगम ‘ग’ वर्गमा र कास्कीलाई ‘घ’ वर्गमा राखिएको छ। सामान्यतया, कुनै एक भौगोलिक क्षेत्रमा दुई वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई अर्को क्षेत्रमा सरुवा गरिनेछ। तर, विशेष अवस्थामा वा फाजिलमा परेका कर्मचारीलाई यो अवधिअगावै सरुवा गर्न सकिनेछ। अस्थायी दरबन्दीमा स्थायी कर्मचारीलाई अधिकतम एक वर्षका लागि काजमा खटाइने र तीन महिनाभन्दा लामो काज नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यालयको प्रकृतिका आधारमा कार्यानुभवलाई पनि वर्गीकरण गरिएको छ। मन्त्रालय, निर्देशनालय, प्रतिष्ठान, आयोग र कास्कीका कार्यालयलाई ‘घ’ वर्गमा राखिएको छ। तनहुँ, बागलुङ, स्याङ्जा र नवलपुरका कार्यालय ‘ग’ वर्गमा छन्। म्याग्दी, गोरखा, पर्वत र लमजुङका कार्यालय ‘ख’ वर्गमा पर्छन् भने मनाङ र मुस्ताङका कार्यालय ‘क’ वर्गमा छन्। प्रशासनिक कार्यालयहरू जस्तै यातायात, उद्योग, पर्यटन, सामाजिक विकास र सीप विकास कार्यालयलाई ‘ग’ वर्गमा राखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी र सिँचाइ कार्यालय ‘ख’ वर्गमा छन् भने कृषि, वन, स्वास्थ्य र तालिम केन्द्रजस्ता प्राविधिक कार्यालय ‘क’ वर्गमा पर्छन्।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले यो मापदण्ड लागू भएपछि कर्मचारी सरुवामा हुने मनमानी अन्त्य हुने र निष्पक्ष प्रणाली स्थापना हुने बताए। कर्मचारीले आफ्नो सरुवा कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। यो मापदण्डले कर्मचारीको जागिर र वृत्ति विकासमा कुनै असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने उनले सुनाए। गण्डकी प्रदेश सरकारको यो प्रयासले कर्मचारीको मनोबल बढ्ने र सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।