पोखरा । गण्डकी प्रदेशका तीन प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरुले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई धम्की र प्रलोभन दिने व्यक्ति र समूहलाई कानुनको कठघरामा ल्याई सभामुख र प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्तावका पक्षधर सांसदहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाली कांंग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै चरक अस्पतालको सीसीटीभी हार्डवयरको जाँच गरी सम्पूर्ण फुटेजहरू सार्वजनिक गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु राखेका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका सांसद खिमबिक्रम शाहीलाई कोरोना संक्रमण भएको भनिए पनि रिपोर्ट शंकास्पद भएपछि तीनदलले छानबिनको माग गरेका हुन् । यता, सांसद् शाहीलाई सुनियोजित रुपमा अस्पताल भर्ना गरिएको आशंका पुष्टि गर्ने गरी मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चलखेल गरेका तथ्यहरु बाहिरिएका छन् ।

यता, कोरोना संक्रमणको चेकजाँच गर्नुपर्ने चर्को माग राख्दै सांसद राजीव पाहारी लगायतको टोलीले बैठक नै अवरुद्ध गरेपछि सबै सांसदहरुको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो । जसमा स्वयम् पाहारी लगायत तीनजना सांंसदको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । तर सांसद शाहीलाई कोरोना देखिएको थिएन ।

एकाएक निजी प्रयोगशालाबाट फर्जी रिपोर्ट तयार पारी सांसद शाहीलाई अविश्वासको मत जाहेर गर्नु अघि नै कोरोना संक्रमण भएको भन्दै चरक अस्पतालको आईसियु कक्षमा भर्ना गरिएको थियो । यस विषयमा.सांसद शाहीलाई सुनियोजित रुपमा अस्पताल भर्ना गरिएको भन्दै उनको पिसिआर रिपोर्टहरूको छानबिन गरी प्रयोगशालाहरूको विश्वसनीयताको जाँच गर्न विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।

‘गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुने भएपछि विधेयक अधिवेशन हठात् अन्त्य गर्नु, कोरोना परीक्षणको माग उठाएर सत्तापक्षले असंसदीय तरिकाले सदन अवरुद्ध गर्नु र प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने दिन माननीय खिमविक्रम शाही अस्वभाविक र रहस्यमय तरिकाले सदनमा अनुपस्थित हुनु तथा दलको सचेतकले निजलाई सार्वजनिक गर्नका साथसाथै जीवनरक्षाको समेत आग्रह गर्नुभएको शृंखलाबद्ध घटनाक्रमले हामीलाई दुखित र आश्चर्यचकित बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनीहरूले कोरोना रिपोर्ट, अस्पताल परिसरमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति, नेताहरूलाई भेट्न नदिएको विषयलाई लिएर विभिन्न प्रश्न समेत गरेका छन् ।

विज्ञप्ति मार्फत् राखिएका प्रश्नहरु यसप्रकार छन् :

१. लाइफकेयर डाइग्नोस्टिक प्रयोगशालामा २०७८ वैशाख १४ गते साँझ ४ बजे स्वाब दिएको भनेर रिपोर्ट आएको छ । जबकि त्यही समय माननीय खिमविक्रम शाही प्रदेश सभा परिसर नदीपुरमा स्वाब दिइरहनुभएको थियो ।

एक व्यक्ति एउटै समयम दुई स्थानमा उपस्थित हुन कसरी सम्भव छ ? एक स्थानमा स्वाब दिइसकेपछि त्यही दिन अर्को स्थानमा स्वाब दिनुपर्ने कारण के प¥यो ?

२. माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ देखाउनु, तर करिब आधा घन्टाको फरकमा सार्वजनिक गरिएको रिपोर्टमा निजी ल्याबले पोजेटिभ देखाउनु अत्यन्त रहस्यमय र अस्वभाविक छ ।

३. २०७८ वैशाख १५ गते दिनको २ बजे फोनमा सम्वाद गरिरहनुभएको माननीय सोही दिन मध्यान्ह १२ बजे पार्टी, संसदीय दल र प्रदेश सभा सचिवालयलाई समेत जानकारी नगराइ आइसियुमा भर्ना गरिएको भनिएको अस्वभाविक कथन र पार्टीका नेताले भेट्न खोज्दा पनि अस्पताल प्रशासनले भेट्न नदिनु, दुव्र्यवहार गर्नु खेदजनक छ ।

स्वास्थ्यजस्तो मर्यादित क्षेत्रमा पनि आपराधिक प्रवृत्ति मौलाएको सर्वत्र आशंका गरिएको छ । चरक मेमोरियल अस्पताल र त्यहाँका जिम्मेवार चिकित्सकको व्यवहार गैरजिम्मेवार र अविश्वसनीय छ ।

४. माननीय खीमविक्रम शाही भर्ना भएको भनिएको चरक अस्पताल परिसरमा ठूलो संख्यामा सादा पोसाकमा सुरक्षाकर्मी परिचालित गर्नुको कारण रहश्यमय छ ।

५. सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले माननीय सभामुखप्रति गर्नुभएको दुव्र्यवहार र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य छ ।

६. माननीय खीमविक्रम शाही चरक अस्पतालमा पैदल प्रवेश गरेको सीसीटीभी फुटेजमा कैद दृश्यले मञ्चन गरिएको नाटकलाई पर्दाफास गर्ने भएका कारण त्यसको हार्डवयरमा समेत चलखेल गरिनुले यो योजनामा चरक अस्पताल समेत संलग्न रहेको देखिन्छ ।

७. प्रदेश सभा सदस्यको गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिको स्थिति अज्ञात भएको र तिनको जीवन रक्षाको पहल गरिदिन सम्बन्धित पार्टीले अनुरोध गर्दा पनि तत्कालै सो अवस्थाको सार्वजनिकीकरण नगरी, बन्दी बनाइएको आशंका गरिएको अस्पताल प्रशासनले पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूलाई भेट्न नदिँदा समेत जिल्ला प्रशासन मौन, मुकदर्शक र किंकर्तव्यविमुढ हुनुले ठूलो तहबाट गरिएको नियोजित षड्यन्त्रको सम्भावनालाई इंगित गरेको छ ।

८. प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई विभिन्न टेलिफोन नम्बरबाट फोन गरी प्रलोभन दिने, धम्की दिने र उपरोक्त घटना अविश्वासको प्रस्तावसँग सम्बन्धित देखिनुले योजनाको सञ्चालकबारे प्रष्ट संकेत गरेको छ ।