दीर्घप्रसाद पाण्डे

दलालपुँजीवादी संसदीय प्रजातन्त्रमा पनि ब्यबस्थापिका कार्यपालिका र न्यायापालिकाहरू हुन्छन् । हाम्रो देशमा पनि छन् ।हाल ब्यबस्थापिका मृत्यु शैयामा छ ।सबै हालिमोहाली कार्यपालिकाको छ । हाल कार्यपालिका ओलीको फासिवादबाट चलेको छ । देशमा बैज्ञानिक समाजवादको आवस्यकता छ भनेकै आधारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सयौ नेता कार्यकर्ताहरूले जेलनेलको सास्ति पाएका छन् ।पछिल्लो चरणमा यश पार्टीका उच्च नेतृत्वमा रहेका धर्मेन्द्र बास्तोलालाई पनि गिरफ्तार गर्न फासिवादी सरकार सफल भएको छ ।

उनलाई सर्बोच्च अदालतले फेरि गिरफ्तार नगर्नु भनेर बिना सर्त रिहा गर्दा पनि अदालतकै गेटवाट पुन गिरफ्तार गरिएको छ । सरकारले अदालतको आदेश पनि पालना गर्न आवस्यक मानेको छैन । यदि देशमा सर्बहितका लागि राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले राजनीति गरेको भए गणतन्त्र लगायत जनताका मौलिक हकहरू आज भन्दा सत्तरी बर्ष पहिला नै प्राप्त हुने थिए । २२००७ सालको अन्तरिम बिधानमा “हाम्रो प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचित गरेका एक बैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक बिधान अनुसार हुनेछ ” भनेर स्वयम् राजाले नै भनेका थिए । यहि बिधानमा जनतामा निम्न मौलिक हक रहने छन् भन्ने थियो ।
(क)वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रता
(ख)शान्तिपूर्वक बिना हातियारको सभा सम्मेलन गर्ने
(ग)संस्था र संघ खडा गर्ने लगायतका अधिकारहरू थिए ।

राज्यले निम्न कुरामा जनतालाई निश्चिय दिलाउने ब्यबस्था थियो ।
(१)कुनै ब्यक्तिलाई पनि त्यस समयमा जारी रहेको कुनै ऐन बिरूध्द केही काम गरे बाहेक कुनै अपराधको दोषी ठहराइने छैन र अपराध गर्दा गरिरहेको ऐनले तोकेको भन्दा बढी डण्डसजाय दिइने छैन ।
(२)कुनै ब्यक्ति उपर त्येसै कुनै अपराधमा एक पटक भन्दा बढ्ता मुद्दा चलाइने र डण्डसजाय दिइने छैन ।
(३)कुनै अपराधको बात लागेका ब्यक्तिलाई आफ्नो बिरूध्द साछी हुन कर लाग्ने छैन ।

तत्कालिन नेताहरूको अयोग्यताकै कारण यी सबै हक अधिकारहरूको अपहरण भयो । यही गणतन्त्र र जनताका मौलिक हक अधिकार प्राप्त गर्न जनताले सत्तरी बर्षसम्म शसस्त्र वा निशस्त्र क्रान्ति जनयुध्द जनआन्दोलन गर्न परो । अहिले प्राप्त गणतन्त्रका लागि हजारौको बलिदानी हजारौ बेपत्ता लाखौ घाइते अङ्गभङ्ग हुन परेको थियो । गणतन्त्र स्थापना गर्ने शक्ति क्रान्तिकारी माओवादी कम्युनिष्ट थियो । कम्युनिष्टहरूको उद्देस्य भनेको बैज्ञानिक समाजवाद तर्फ देशलाई लानु थियो । हुन गयो, फोड्या पहाड मिला चुवा भयो । क्रान्तिकै नाएक समेत दलालपुँजीवाद तर्फ लागे पछि सचेत युवाहरूले क.विप्लवको नेतृत्वमा एकीकृत जनक्रान्तिका माध्यमले बैज्ञानिक समाजवादको लक्ष राखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पुनर्गठन गरे । धर्मेन्द्रको कसुर भनेको यही पार्टीको नेता हुनु हो । जवकी यो पार्टीले युध्दको घोषणा गरेको पनि छैन ।

अहिलेको नेपालको संबिधानमा दलालपुँजीवादी बहुदलीय संसदीय दल बाहेक अन्य संघ सङ्गठन खोल्न पाइने छैन भनेर कतै व्याख्या गरेको छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध ओलीले मात्र लगाएको होइन । अहिले यो दलाल नोकरशाही पुँजीवादी ब्यबस्था स्वत आफै असफल भऐको छ । सत्ताधारी पार्टी नै पक्ष बिपक्षमा बाँडिएको छ ।यही असफल ब्यवस्थाबाट अब देश अघि बढ्न सक्ने स्थितिमा छैन । अबको बाटो भनेकै अग्रगमनको बाटो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हो र नेतृत्व भनेको युवाहरूको हो । तिमीहरूले जे जस्तो गरेता पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो बाटो आफै बनाउने छ ।

सब भन्दा लज्जाको बिषय भनेको अहिले प्रतिगमन भयो भनेर लाखौ जनता सडकमा उतार्नेहरूले २००७सालको अन्तरिम बिधानमा समेत भएको नागरिक हक ओली सरकारले खोसी धर्मेन्द्रलाई बारंबार गिरफ्तार गर्दा पनि एक शब्दसम्म नबोल्नु हो । तिम्रा अग्रगमन कस्ता हुन्छ । भन्न त हामी याहाँ छौ भन्दै सडकमा बसेको देखिन्छौ तर तिमी त्याहाँ होइन समयका हिसाबले २००७साल भन्दा पनि पछि छौ । याहाँ त अब बैज्ञानिक समाजवादीहरू हुन्छन् डिलो वा चाँडो । प्रति गमनले अग्रगमालाई रोक्न सक्दैन हजारौ धर्मेन्द्रहरूलाई हजारौ पटक गिरफ्तार गरे पनि लाखौ धर्मेन्द्रहरू जन्मने छन् ।

चिहान अग्रगमनको होइन पश्चागमनको खनिदै आएको छ । यदि सरकारले नियम कानुन अड्डा अदालत केही पनि मान्न पर्दैन भने जनताले किन मान्नु पर्छ ? क्रान्तिहरू हुने भनेकै सङ्कटका बेला हो कतै नकारात्मक रूपमा जनबिद्रोहको कार्यभार यसै सरकारले त पुरा गरिदिने होइन ? यदि आफ्नो आयु लम्वाउन मन छ भने बिना सर्त तुरून्त धर्मेन्द्रहरूलाई रिहा गर । बार्ताको ढडिया थापेर सखाप पार्ने कालो कर्तुक बन्ध गर । असफल बहुदलीय दलालपुँजीवादी संसदीय ब्यबस्थाको बिकल्पमा नेकपासंग बार्ता गर ।