पोखरा । मौलिक हक प्रचलनका लागि कानून व्यवसायीले स्वेच्छिक निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्ने अवधारणाले एकीकृत कानूनी सहायता नीति २०७६ आएको छ । सोको कार्यान्वयनका लागि ऐन र नीति भने बन्नै बाँकी छ । निःशुल्क कानूनी सेवाबारे अभ्यास हुँदै आए पनि अझ प्रभावकारी हुन नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनले एटुजे परियोजनासँगको सहकार्यमा आज यहाँ गरेको छलफलका सहभागीले जसका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो उनीहरु नै निःशुल्क सेवाबाट वञ्चित रहेको बताएका हुन् । एटुजे कार्यक्रमका आउटपुट लिडर रत्नकाजी श्रेष्ठले ८५ प्रतिशत नागरिकलाई यो सुविधाबारे थाहा नभएको बताउनुभयो । “थाहा पाएकामध्ये पनि कतिले सुविधा लिए त्यो अनुसन्धानकै विषय छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

फौजदारीमा मात्र कानूनी सहायता प्रदान हुँदै आएकामा अब देवानी प्रकृतिका मुद्दामा यसको व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरले संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेका अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्यमात्र होइन सबै सरोकारवाला सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल बार काउन्सिल पार्षद् मुकुन्द अर्यालले कानूनी सहायता भने पनि अझैसम्म राज्यको मुख ताकेर बस्ने गरिएकाले अब सोच्ने बेला आएको जनाउनुभयो । पहिला वार्षिक रु ४० हजारभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई यो सहायता प्रदान गर्ने प्रावधान रहे पनि अहिले भने अवस्था फेरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन कास्कीका अध्यक्ष मुक्तिनाथ सापकोटाले हुने खानेले समेत निःशुल्क कानूनी सहायता लिँदै आएकामा अनुगमन नभएको बताउनुभयो । यूएनडीपीबाट सञ्चालित एटुजे परियोजनाका कानून अधिकृत प्रेम थापाले जसलाई चाहिएको हो उसले नपाउने अवस्था आएकाले सरकारले एकीकृत कानूनी सहायता नीति ल्याएको बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हुने मापदण्डमा स्वेच्छिक निःशुल्क कानूनी सेवा गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार दक्षिण एशियामै स्वेच्छिक निःशुल्क कानूनी सहायतासम्बन्धी निर्देशिका नेपालले बनाएको छ । “बारले अभिलेखीकरण गरी निःशुल्क कानूनी सहायता दिने कानून व्यवसायीहरुको सूची बनाउँछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अधिवक्ता विनीता नेपालीले जतिसुकै धनाढ्य परिवारको भए पनि महिला पीडित हुँदा सडकमै आउने गरेको सुनाउनुभयो । एटुजे परियोजनाका व्यवस्थापक वसन्त अधिकारीले कानून व्यवसायी भएर सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले निःशुल्क कानूनी सहायता दिनुपर्ने विचार राख्नुभयो । स्वेच्छिक निःशुल्क कानूनी सहायता गरेको रेकर्ड राखेर बारले पुरस्कृत गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । अधिकारीले कानूनी सहायता र निःशुल्क कानूनी सहायता फरक रहेको सुनाउनुभयो ।

सरकारी वकिल स्वतन्त्र न्यौपानेले वैतनिक कानून व्यवसायी र कानूनी सहायता समितिबीच डुप्लिकेसन भएको बताउनुभयो । अधिवक्ता शिव सुनारले अदालती शुल्क र दस्तुरहरु कानून व्यवसायीले नै तिर्नुपर्ने हो कि आफ्नो सेवा मात्रै निःशुल्क भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।