
१किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’
२लेखनाथ महोत्सवको २१औँ संस्करण बिहीबारदेखि, तयारी पूरा
३भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
४२४ घण्टा नबित्दैं हत्यामा संलग्न दुबैजनालाई पक्राउ गर्न कास्की प्रहरी सफल
५जेन-जी आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’को मान्यता प्राप्त
६छिनेडाँडा–रिट्ठेपानी डाँडा कटान लगायत तीन विषयमा छुट्टै अनुसन्धान हुँदै
७प्रहरी असई पुष्कर कार्कीद्वारा आफ्नै ४ महिने छोराको हत्या
८पोखरा विमानस्थल निर्माण भ्रष्टाचार प्रकरणमा समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित तीन जना मुछिए
९पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा चिनियाँ कम्पनी विरुद्ध मुद्दा
१०८ अर्ब बिगोसहित पोखरा विमानस्थल मुद्दामा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
११पोखरामा ध्वनी प्रदूषण गर्ने चारजना पक्राउ
१२क्यान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
१सरकारी विद्यालयको जग्गा निजी बोर्डिङलाई भाडामा दिने वडाध्यक्षसहित ८ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
२पोखरामा म्यानपावर सञ्चालकले पत्रकारमाथि अभद्र व्यवहार गर्दै बनाए बन्धक
३जिप्रका कास्की अगाडि गोली लागेका जेन-जी योद्धा लक्ष्मणको अवस्था जटिल, परिवार नैं पीडामा
४प्रभु बैंकका सिइओसहित तीन उच्च अधिकारी पक्राउ
५८ अर्ब बिगोसहित पोखरा विमानस्थल मुद्दामा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
६२४ घण्टा नबित्दैं हत्यामा संलग्न दुबैजनालाई पक्राउ गर्न कास्की प्रहरी सफल
७छिनेडाँडा–रिट्ठेपानी डाँडा कटान लगायत तीन विषयमा छुट्टै अनुसन्धान हुँदै
८पोखरामा ध्वनी प्रदूषण गर्ने चारजना पक्राउ
९भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
१०क्यान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
११पोखरा विमानस्थल निर्माण भ्रष्टाचार प्रकरणमा समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित तीन जना मुछिए
१२पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा चिनियाँ कम्पनी विरुद्ध मुद्दा
बिराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री एवम् प्रदेशसभा सदस्य इन्द्र आङ्बोले विहान १० बजेर ४० मिनेट जाँदा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा ३७ सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ ।
अविश्वास प्रस्तावको प्रस्तावकमा आङ्बो र समर्थक लक्ष्मण तिवारी रहनु भएको छ । उक्त समूहले प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलको चुनावमा २६ मत ल्याएका राईले आचार्यलाई दुई मतले मात्र हराउनु भएको थियो ।
अविश्वास प्रस्तावको तयारीका लागि नेतृत्व गर्नुभएका प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोलाई शनिबार साँझ मुख्यमन्त्री राईले पदमुक्त गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश १ मा ९३ जना सांसद हुनुहन्छ । तीमध्ये नेकपासँग ६७ सांसद रहेकामा पार्टी विभाजनसँगै दुई गुटमा बाँडिएका विभाजित हुँदा प्रचण्ड–माधव पक्षमा ४० बढी सांसद रहेका छन् भने मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा २० जना सांसद बाँकी रहेका छन् । प्रस्तावमा ३७ जनाको हस्ताक्षर रहे पनि प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका थप सांसदले हस्ताक्षर गर्न छुटेको एक नेताले जानकारी दिनुभयो ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक–एकजना सांसद रहेका छन् । नेकपाका ६७ जनामध्ये पूर्वएमालेका ५१ र पूर्वमाओवादीका १६ जना छन् ।
दाहाल–नेपाल समूहले २२ जनाभन्दा कम प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री राईसँग रहेको दाबी गरेका छन् । यता, मुख्यमन्त्री राई पक्षधरले भने ३५ भन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यहरू आफूसँग रहेका जिकिर गरिरहेका छन् । त्यसो त प्रदेशसभामा बहुमतका लागि भने ४७ जना सांसद सदस्य पु¥याउनु पर्ने हुन्छ ।

यसअघि आइतबार बिहान सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वासले राजीनामा दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यमन्त्री गजमेरलाई केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेता पनि उहाँले अस्वीकार गर्दै दाहाल–नेपाल पक्षमा बस्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशहरुको संरचना नचलाउन धम्की दिए पनि केन्द्रमा देखिएको विभाजन प्रदेश हुँदै जनवर्गीय संगठनसम्म देखा परेको छ । अब यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कस्तो कदम चाल्ने हुन्, त्यो भने हेर्न नै बाँकी छ ।
१सरकारी विद्यालयको जग्गा निजी बोर्डिङलाई भाडामा दिने वडाध्यक्षसहित ८ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
२पोखरामा म्यानपावर सञ्चालकले पत्रकारमाथि अभद्र व्यवहार गर्दै बनाए बन्धक
३जिप्रका कास्की अगाडि गोली लागेका जेन-जी योद्धा लक्ष्मणको अवस्था जटिल, परिवार नैं पीडामा
४प्रभु बैंकका सिइओसहित तीन उच्च अधिकारी पक्राउ
५८ अर्ब बिगोसहित पोखरा विमानस्थल मुद्दामा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर