काठमाडौं, ६ साउन । सरकारी कार्यालयमा उजुरी दिएर महिनाौंसम्म धाउनुपर्ने नियति अब फेरिने भएको छ। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले श्रमिक तथा पीडितहरूका उजुरीलाई दराजमा थन्क्याउने परिपाटी अन्त्य गर्दै निवेदन प्राप्त भएको १ घण्टाभित्रै सम्बोधन गर्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन जारी गरेको छ।

देशभरका श्रम तथा रोजगार कार्यालय र व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई परिपत्र गर्दै विभागले कार्यशैलीमा तत्काल सुधार ल्याउन चेतावनी दिएको छ। अबदेखि पीडितले दिएको उजुरी कार्यालय प्रमुख वा सम्बन्धित कर्मचारीले प्राप्त गर्नासाथ १ घण्टाभित्रै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएर सोको जानकारी सम्बन्धित श्रमिकलाई गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।

विगतमा ‘हेल्लो सरकार’, मन्त्रालय, विभाग वा सिधै कार्यालयमा परेका उजुरीहरूमाथि समयमै सुनुवाइ नभएको, कर्मचारीले सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार व्यवहार नदेखाएको र न्याय दिन अनाहकमा ढिलाइ गरेको व्यापक गुनासो युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवसमक्ष पुगेको थियो। श्रमिकहरूको सोही आक्रोश र प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्न विभागले यो कदम चालेको हो।

निर्देशनअनुसार अब कुनै विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपरेमा सेवाग्राहीलाई अल्झाएर राख्न पाइने छैन। त्यस्ता विषयमा तत्कालै सेवाग्राहीलाई जानकारी गराई सम्बन्धित निकायमा फाइल पठाउनुपर्नेछ। सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी र आचरण अक्षरसः पालना गर्नुपर्ने विभागको परिपत्रमा उल्लेख छ।

यसैगरी, श्रमिकका उजुरी परेमा सम्बन्धित प्रतिष्ठान वा रोजगारदाताबाट समयमै प्रतिक्रिया लिने, श्रम कानुन अनुसार तत्काल वार्ता गराउने र वार्ताबाट समाधान नभएमा कार्यालयले यथाशीघ्र निर्णय लिनुपर्नेछ। श्रम अदालत र श्रम कार्यालयबाट भएका आदेश वा निर्णयहरूलाई आलटाल नगरी तोकिएकै समयमा कार्यान्वयन गर्नका साथै ‘हेल्लो सरकार’ बाट प्राप्त गुनासोहरू फछ्र्यौट हुनासाथ सोको प्रगति विवरण पनि तुरुन्तै उपलब्ध गराउन विभागले स्पष्ट पारेको छ।

विभागको यो नयाँ फरमानले सरकारी सुस्ततामाथि प्रहार गर्दै श्रम क्षेत्रमा व्याप्त ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने र श्रमिकहरूलाई छिटो-छरितो न्यायको अनुभूति गराउने विश्वास लिइएको छ।