पोखरा, २६ असार । गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीले बैधानिकता पाएको छ । प्रदेश सभाले औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती गर्ने विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेपछि प्रदेशमा गाँजाखेती गर्ने बाटो खुलेको हो । यो निर्णयले नेपालमा लामो समयदेखि प्रतिबन्धित रहेको गाँजालाई नियन्त्रित रूपमा उपयोग गर्न नयाँ ढोका खोलिदिएको छ ।

नेपालमा गाँजा खेतीमाथि प्रतिबन्ध सन् १९७३ मा लागेको थियो । अमेरिकी सरकारको दबाबमा नेपाल सरकारले त्यतिबेला सबै गाँजा पसल, डिलर र किसानहरूको लाइसेन्स रद्द गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ लागू भएसँगै गाँजालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरियो । यसअघि नेपालमा गाँजा खेती, बिक्री र प्रयोग कानुनी रूपमा चलेको थियो र पर्यटन तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा थियो ।

विश्वले भने गाँजालाई क्रमशः खुल्ला गर्दै लगेको छ । सन् २०२६ सम्ममा अमेरिकाका २४ राज्यमा  मनोरञ्जनात्मक प्रयोग र ४२ राज्यमा औषधीय प्रयोग वैधानिक भइसकेको छ । क्यानाडा, उरुग्वे जस्ता देशहरूले पूर्ण वैधानिकता दिएका छन् भने युरोप, ओसनिया र अन्य क्षेत्रमा पनि चिकित्सकीय तथा औद्योगिक प्रयोगका लागि नियमहरू बनाइएका छन् ।संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि सन् २०२० मा गाँजालाई अति हानिकारक सूचीबाट हटाएको थियो । यसले विश्वव्यापी रूपमा गाँजाको नियन्त्रित उपयोगलाई प्रोत्साहन दिएको छ ।

गाँजाबाट अनेक फाइदा लिन सकिन्छ । औषधीय रूपमा यसले दुखाइ कम गर्न, चिन्ता र तनाव घटाउन, निद्रा सुधार्न, सूजन कम गर्न, मिर्गौला रोगका केही प्रकारमा सहयोग गर्न, क्यान्सर उपचारसँग जोडिएको भोक र वजन घट्ने समस्या सम्बोधन गर्न, मुटु स्वास्थ्य सुधार्न र छाला सम्बन्धी समस्या हल गर्न मद्दत गर्छ । औद्योगिक रूपमा यसको हेम्प प्रजातिले कपडा, कागज, बायोप्लास्टिक, निर्माण सामग्री, इन्धन, खाद्य तेल, प्रोटिनयुक्त आहार, सौन्दर्य प्रसाधन र पशु आहार उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसले पर्यावरणमैत्री र छिटो बढ्ने बालीको रूपमा आर्थिक अवसर पनि सिर्जना गर्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको मूल विधेयकलाई प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले लामो छलफल र परिमार्जनसहित संशोधन प्रतिवेदन सभामा पेस गरेको थियो । सोही संशोधनसहितको विधेयक बिहीबारको बैठकबाट पारित भएको हो । उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले पेश गरेको अर्थ तथा विकास समितिको प्रतिवेदनसहित औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको सभामुखले घोषणा गरे । यो विधेयक गत वर्ष २४ कात्तिकमा संसद्मा पेस भएको थियो ।

अब सरकारी संयन्त्रमा कम्पनी दर्ता गरी खेतीको अनुमति लिन सकिने छ । यसका लागि लाग्ने दस्तुर र प्रक्रियाबारे सरकारले नियमावलीमा खुलाउने छ । औषधीजन्य प्रयोजन र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अलग–अलग दर कायम हुने गरी दस्तुर तोकिने विधेयकमा उल्लेख छ । यसरी लिइने अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्षको हुनेछ र अवधि सकिनु अगावै तोकिएको दस्तुर बुझाई नवीकरण गराउनुपर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले तल्लो तहको सिफारिसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गाँजाखेती गर्न पाउने विशिष्ट जिल्ला वा स्थानीय तहको क्षेत्र तोक्नेछ । मूल विधेयकमा खाली, बाँझो वा न्यून उत्पादकत्व भएको जमिनमा खेती गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेकोमा समितिको प्रतिवेदनले त्यसलाई संशोधन गरी विशेष क्षेत्र तोक्ने गरी उल्लेख गरेको हो । खेती गर्न इच्छुकले तोकिएको क्षेत्रभित्र आफ्नो जमिन वा कम्तीमा ५ वर्षका लागि भाडा/लिजमा लिएको जमिनको विवरण, स्थानीय तहको सिफारिस, उत्पादित गाँजा खरिद गर्ने सुनिश्चितता भएको स्थापित औषधि उद्योग वा उत्पादनमूलक उद्योगसँग गरिएको सम्झौता पत्र संलग्न गरी नियामक इकाइमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।

पूर्व सहमति प्राप्त गरेपछि निवेदकले खेती गरिने क्षेत्रमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश रोक्न बलियो पर्खाल वा तारबार लगाउनुपर्नेछ । सुरक्षाका लागि आवश्यक परे सिसीटिभीसहितको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ । पूर्वाधार पूरा भएपछि मात्र इकाइले स्थलगत निरीक्षण गरी उद्योगको क्षमता पहिचान गरेर गाँजा खेतीको अन्तिम अनुमतिपत्र जारी गर्नेछ । तर, खेती गर्न चाहने व्यक्ति लागुऔषध कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्छ । व्यक्तिले विगत १० वर्षमा लागुऔषधसम्बन्धी कसूरमा सजाय नपाएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

गाँजाखेतीको दुरुपयोग रोक्न र यसलाई व्यवस्थित बनाउन त्रि–स्तरीय नियमन संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, वन मन्त्री, प्रमुखसचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुखसमेत सदस्य रहने उच्चस्तरीय निर्देशन समिति रहनेछ । मन्त्रालयमातहत नवौं वा दशौं तहको अधिकृतको नेतृत्वमा गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ रहनेछ । संसदीय समितिले मूल विधेयकमा रहेको निर्देशकको एकल अधिकार कटौती गरी धेरै ठाउँमा इकाइलाई संस्थागत जिम्मेवारी दिएको छ । लाइसेन्स जारी गर्ने, खारेज गर्ने र नियमन गर्नेलगायत काम यसै इकाइले गर्नेछ ।

यसबाहेक वडा तहमा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रहरी प्रतिनिधि, स्थानीय तहको कृषि शाखा प्रमुख, कृषक प्रतिनिधि र वडा सचिव सदस्य रहने समितिले स्थलगत रूपमा खेतीको अनुगमन गर्नेछ । पारित विधेयकमा गाँजामा पाइने रासायनिक पदार्थ टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टिएचसी) मात्रा नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिइएको छ । औद्योगिक प्रयोजनका लागि गरिने गाँजाखेतीमा टिएचसीको मात्रा ०.३ (० दशमलब ३)  प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने सीमा तोकिएको छ ।

बोट कटान, भण्डारण, प्रयोग वा बिक्री वितरण गर्नुअघि प्रयोगशालामा अनिवार्य रूपमा रासायनिक परीक्षण गरी टिएचसीको मात्रा जाँच गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान थपिएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै वा साझेदारीमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नेछ । विधेयकमा भाँगोलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ । छोप, अचार र चटनी बनाउनका लागि खाद्यवस्तुका रूपमा प्रयोग गरिने गाँजाको बोटमा फल्ने दानालाई भाँगो भनिएको छ । यसलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको छ ।

अनुमतिबिना वा तोकिएका सर्तविपरीत गाँजा खेती गरेमा कारबाहीको व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । अनुमति नलिई खेती गरेमा, तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर वा स्वीकृत क्षेत्रफलभन्दा बढी जमिनमा खेती गरेमा वा इजाजतविपरीत अन्य व्यक्तिलाई गाँजा बिक्री वितरण गरेमा संघीय कानुन अर्थात् लागुऔषध ऐन, २०३३ बमोजिम कारबाही र सजाय हुनेछ । तोकिएबमोजिमको अभिलेख वा विवरण नराखेमा, समयमा विवरण नपठाएमा वा अनुमतिविना सिलबन्दी नगरी ओसारपसार गरेमा निरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा इकाइले ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । तर, जरिवानाको सजायउपर चित्त नबुझे सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले निर्णय भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन पाउने छ ।

विधेयकमा गाँजाको व्यावसायिक खुलापनसँगै आउन सक्ने सामाजिक जोखिमलाई पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले लागूऔषध वा गाँजा दुर्व्यसनको उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि चिकित्सा सेवासहितको पुनः स्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ । यो ऐतिहासिक निर्णयले गण्डकी प्रदेशलाई आर्थिक विकासको नयाँ अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने नियमनको कडा व्यवस्थाले दुरुपयोग रोक्ने विश्वास लिइएको छ ।