पोखरा, ४ चैत । सरकार परिवर्तन भएसँगैं सहकारी ठगीमा संलग्नलाई बचाउन केही विचौंलिया र तिनका मतियारहरु यतिबेला सलबलाउन थालेका छन् । सहकारी ठगीमा संलग्न भएकाहरुलाई जोगाउन शुरुदेखि नैं प्राप्त राजनीतिक संरक्षण र पछिल्लो समय कानुन मन्त्री पदम गिरीले दिएको अभिव्यक्तिले सहकारी ठगीमा संलग्नहरुले सजिलै उन्मुक्ति पाउने हुन् कि भन्ने आशंका बढेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको प्रथम सहकारी डिजिटल सम्मेलनमा बोल्दै कानुनमन्त्री गिरीले भने,‘सहकारीका सञ्चालकहरूलाई गलत गर्दा थुनी हाल्ने हो भने बचत र्फिता कसले दिन्छ ? सम्भव भएसम्म उनीहरूलाई बचत फिर्ता गराउन प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। जमानतमा छाडेर भए पनि विकल्प खोज्नुपर्छ। राज्यले समयमा नियमन नगरेर बिग्रेपछि सुधार गर्न समय लाग्छ।’

राजनीतिक रुपमा सबैभन्दा बढि नेकपा एमाले, कांग्रेस र माओवादी लगायत नयाँ दलका जिम्मेवार नेताहरु नैं सहकारी ठगीमा संलग्न छन् । देशव्यापी रुपमा देखिएको सहकारी ठगीको घटनाका सन्दर्भमा पोखरामा मात्र हेर्ने हो भने हजारौं जनता राजनीतिक दलका नेता र तिनका कार्यकर्ताबाट सहकारीका नाममा ठगिएका छन् ।

नेकपा एमालेका तर्फबाट बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर जितेका देवबहादुर नेपाली पनि सहकारीको अर्बौं रकम हिनामिना गरेर फरार भएका छन् । त्यसैगरी, एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघका उपमहासचिव शिवबहादुर गुरुङ ‘महेन्द्र भोटे’ सूर्यदर्शन सहकारी ठगी काण्डमा कास्की कारागारमा छन् ।

त्यसैगरी, मित्र मिलन सहकारी ठगीको आरोपमा नेकपा एमाले कास्कीका जिल्ला सदस्य, वडा नं. २१ का ईञ्चार्ज र प्रेस चौतारी कास्कीका अध्यक्ष समेत रहेका अर्जुन गिरी यतिबेला सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । एमाले र त्यसको भातृ संगठनले पनि सहकारी ठगीमा संलग्न आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई आजसम्म कुनै पनि कारवाही वा निलम्बन समेत गरेको छैन ।

त्यसैगरी, सहकारी ठगीमा महिनौंदेखि फरार नेकपा एमालेबाट वडा नं. २१ मा वडाध्यक्ष बनेका दीपकप्रसाद सुवेदी पनि यतिबेला प्रहरी थुनामा छन् । मित्र मिलन सहकारी ठगीमा संलग्न अध्यक्ष रमण पौडेल र उपाध्यक्ष विजय लम्साल नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध छन् । उनीहरुलाई पनि नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि कारवाही गरेको छैन । त्यसैगरी मित्र मिलन सहकारी ठगीमा संलग्न भरत भट्टराई माओवादी निकट मानिन्छन् ।

देशव्यापी रुपमा हेर्ने हो भने सहकारी ठगीमा नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको संलग्नता सबैभन्दा बढि देखिन्छ । अर्कोतर्फ जनताले सहकारीमा बचत गरेको अर्बौं रकम ठगी गरेर खोलिएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक तथा हालका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि पनि गम्भिर आरोपहरु लागिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा भएको सत्ता हेरफेर र गतिविधिले आमजनताले सहकारी ठगीको घटनालाई तोडमोड गरी पीडकहरुलाई उम्काउने खेल राज्य पक्षबाट नै हुन सक्ने आशंका बचतकर्ताहरुले गर्न थालेका छन् । सहकारीका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन डन न्यूजबाट कानुनमन्त्री गिरीलाई ९८५१०३५०८८ मा पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि फोन उठाएनन् ।

प्रहरी प्रशासनदेखि अदालतसम्म सेटिङ गरेर मुद्दा फितलो बनाउने पुरानो धन्दा सेलाउन नपाउँदैं सहकारी ठगीका सन्दर्भमा नेकपा एमालेका नेता तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिको संकेत शुभ देखिएको छैन ।

सहकारी ऐनको दफा १२४ ले १२२ अनुसारका कसुरमा जरिवाना, विगो दाबी र जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ । सहकारी ऐनले सहकारी ठगीमा मिलापत्र गर्नसक्ने उल्लेख छैन । तर सहकारी ठगीमा राजनीतिक व्यक्तिहरुको पनि संलग्नता भएपछि उनीहरुलाई जोगाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गलत निर्णय गरेको छ ।

सहकारीका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन डन न्यूजबाट कानुनमन्त्री गिरीलाई ९८५१०३५०८८ मा पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि फोन उठाएनन् ।

यस षियमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वसचिव केदारनाथ न्यौपानेले सहकारी ठगीमा मिलापत्र गरेर मुद्दा फिर्ता लिनु गलत भएको बताउँछन् । ‘सहकारी ठगीको मुद्दा कानुन भित्र रहेर नै सजाय हुनुपर्छ । बचत फिर्ता गरेर मिलापत्र गर्नु हुँदैंन, पूर्वसचिव न्यौपानेले भने–‘सहकारी ठगीमा मिलापत्र गर्ने नीतिगत निर्णय गलत हो ।’

वाणिज्य कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित सहकारी ठगीको मुद्दामा मिलापत्र गर्दा त्यसको कानुनमाथि चुनौंती हुनसक्ने बताउँछन् । ‘सहकारी संस्थाको स्रोतको अपचलन पनि एक प्रकारको वित्तीय अपराध नै हो, वित्तीय अपराधमा बैंकिङ कसुर लाग्नुपर्ने हो । तर, सहकारीमा स्वनियमन हुने भनेर हामीले धेरै छुट दिएका छौं । सहकारीमा हुने ठगी पनि वित्तीय अपराध नै भएकोले त्यसमा क्षतिपूर्ति तिरेर मिलापत्र हुन सक्दैन,’ उनले सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिदैं भनेका छन् ।

पक्राउ परेकाहरुले जेल भित्रैबाट पीडित बचतकर्ताहरुलाई धम्क्याउँदैं आईरहेका छन् भने बाहिर धरौंटीमा रिहा भएका र फरार रहेकाहरुले प्रमाणहरु नष्ट गर्ने र मुद्दालाई फिर्ता गराउन बचतकर्ताहरुलाई मानसिक तनाव र दवाव दिदैं आईरहेको पीडितहरुको भनाई छ । बिना धितो, कुनै कागजपत्र बिना नैं र सहकारी ऐन विपरित अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना भएको घटनामा आरोपितहरुले स्वीकार नगरेको अवस्थामा मुद्दा प्रक्रियालाई अदालतबाट टुङ्ग्याएरमात्र कारवाही गर्नुपर्नेमा थुनामा नैं नराखी मिलापत्रबाट मुद्दा मिलाउन महान्याभएको सेटिङ नै त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

कारागारमा रहेकाहरुले बचतकर्ताहरुलाई केही महिनाभित्र हामी बाहिर निस्कने र तिमीहरुलाई सिध्याई दिने धम्की दिईरहेको अवस्थामा कानुनमन्त्रीको समेत यस्तो भनाई आउनु दुःखद भएको मित्र मिलन सहकारी पोखराका पीडित बचतकर्ता प्रकाश पौडेलले बताए ।

मित्र मिलन सहकारीका सन्दर्भमा कारागारमा रहेका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रमण पौडेल लगायत ३३जनाको नाममा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दैं अर्का सहकारी पीडित ठाकुरप्रसाद बरालले भने–‘पहिला पैसा दिईयोस्, त्यसपछि मात्रैं हामी मुद्दा फिर्ता लिन्छौं । होइन भने सरकारले कुनै पनि जालझेल गरेर लुटेराहरुलाई छोड्ने काम गर्छ भने पानीमुनी गएपनि छोड्दैनौं ।

मित्र मिलन सहकारी पीडित बचतकर्ताहरुका तर्फबाट संयोजक रहेका सूर्य पोखरेल लगायतले विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनमन्त्री पदम गिरीको सहकारीका सन्दर्भमा सार्वजनिक भएको अभिव्यक्तिप्रति खेद प्रकट गरेका छन् । दुई वर्षदेखि सहकारी सञ्चालकहरुलाई बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न समय दिदाँ पनि कोही भाग्ने, कसैले प्रमाण नष्ट गर्न खोज्ने र कोहीले फर्जी कागजपत्र बनाएर रकम ठगी गर्न खोजेपछि बाध्य भएर कानुनी प्रक्रियामा जान परेको संयोजक पोखरेलको भनाई थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीको गम्भिर त्रुटी, सच्याउन माग
मित्र मिलन सहकारीका सन्दर्भमा सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले प्रतिवादी सहकारी ठगहरुको सेटिङमा ३१ करोड ठगी रकम मध्ये २० करोड रुपैयाँको मात्र अभियोजन लगेको आरोप पीडित बचतकर्ताहरुले लगाएका छन् । जारी प्रेस विज्ञप्तिमा ११ करोड रुपैयाँ हिनामिनाबाट मुक्ति दिने अभिप्रायले गरिएको यस्तो कार्यमा संलग्न जो सुकै भएपनि कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् । त्यसैगरी, सहकारी ठगीमा संलग्नहरुले पीडितहरुलाई मानसिक यातना दिने काम गरेको भन्दैं यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।